संविधान दिवस राष्ट्रिय पर्वका रुपमा मनाइँदै, कार्यान्वयन सुस्त

काठमाडौं : संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएको आज (सोमबार) एक वर्ष पूरा भएको छ। नेपाली जनताले आफूले चुनेका प्रतिनिधिमार्फत संविधान प्राप्त गर्ने सात दशक लामो चाहनाले २०७२ असोज ३ गते मूर्तरुप पाएको थियो। सरकारले संविधान जारी भएको एक वर्ष पुगेको अवसरमा सोमबार बिहान सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा विशेष समारोह आयोजना गरेको छ। समारोहमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्रीगण, नेपाल सरकारका उच्च अधिकारी एवम् यहाँस्थित कूटनीतिक नियोगका प्रमुख एवम् प्रतिनिधि, उद्योगी, व्यवसायी, नागरिक समाजका प्रतिनिधि एवम् सञ्चारकर्मीलाई आमन्त्रण गरिएको छ। दिवस मनाउन सरकारले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा विशेष समिति गठन गरेको छ। दिवसलाई राष्ट्रिय पर्वका रुपमा मनाउन सरकारले सोमबार सार्वजनिक बिदासमेत दिएको छ। नेपालको लिखित संविधानमध्ये यो सातौँ संविधान हो।

यसअघिका सबै संविधान आयोग वा विभिन्न रुपमा निर्माण भएको भए पनि नेपाली जनताका प्रतिनिधिमार्फत जारी भएको संविधान नै यो पहिलो हो। नयाँ संविधानले नेपाललाई विश्वमा नै सहभागितामूलक लोकतान्त्रिक देशको परिचय दिएको छ। गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशीता र सामाजिक न्याय नेपालको संविधानका मूलभूत विशेषता हुन्। संविधान जारी भएसँगै आदिवासी जनजाति र मधेसी समुदायबाट उठाइएका समानुपातिक र समावेशीका मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा एकपटक संशोधन भइसकेको छ। सोही विषयलाई लिएर सरकारले पुनः अर्को संशोधनको तयारी गरेको छ। संविधानसभाबाट विश्वका अरु मुलुकमा जारी भएको संविधानको तुलनामा नेपालको संविधान धेरै विशेषताले भरिपूर्ण रहेको छ। यद्यपि संविधानका अन्तरवस्तुका विषयमा असहमति जाहेर गरेर मधेसवादी दलहरु निरन्तर आन्दोलनमा रहेका छन्।

संविधानले नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्दै जनताको सार्वभौम अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासनको अधिकारलाई आत्मसात् गरेको छ। संविधानमा ३५ भाग ३०८ धारा र नौ अनुसूची छन्। संविधानमा विविधताबीचको एकता, सामाजिक, सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भाव प्रवद्र्धन गर्दै सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गरी समानतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प गरिएको छ। संविधानमार्फत नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, समावेशी, लोकतन्त्र, समाजवाद उन्मुख, सङ्घीय धर्मनिरपेक्ष, लोकतान्त्रिक गणराज्य घोषणा गरिएको हो। नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषालाई राष्ट्रभाषाको मान्यता दिइएको छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आगामी २०७४ साल माघ ७ गतेसम्म स्थानीय, प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन सम्पन्न गरी संविधानलाई पूर्ण कार्यान्वयनको दिशातर्फ अग्रसर तुल्याउनु अहिलेको प्रमुख कार्यभार हो।

संविधानलाई पूर्ण कार्यान्वयनतर्फ लैजान आवश्यक पर्ने नयाँ कानुनको निर्माण र पूराना कानुनको संशोधन गर्न दलहरु एउटै कित्तामा उभिनुपर्ने आवश्यकता छ। संविधानले कुनै पनि नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित नगरिने तथा प्रादेशिक पहिचानसहितको एकल सङ्घीय नागरिकता हुने प्रावधान संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ। आमा वा बाबुको नामबाट लैङ्गिक पहिचानसहितको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमै किटान गरिएको छ। नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ। नेपालको संविधानमा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, स्वतन्त्रता, समानता, सञ्चार, न्यायका साथै यातनाविरुद्ध, निवारक नजरबन्दविरुद्ध, देश निकालाविरुद्ध, छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक पनि सुनिश्चित भएका छन्। सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पछि परेका महिला, दलित, आदिवासीलगायत अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृत समुदायको संरक्षण, विकास र सशक्तीकरण गर्न विशेष व्यवस्था गर्न सक्ने सकारात्मक विभेदको व्यवस्था छ।

नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तह तथा प्रदेश तहमा सात प्रदेशको व्यवस्था संविधानले सुनिश्चित गरेको छ। राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष हुने, कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहने, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिङ्ग वा समुदायको हुनुपर्ने, कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित रहने तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति मन्त्रीमा नियुक्त हुन नपाउने संविधानले प्रत्याभूत गरेको छ। नेपालको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र जनतामा निहित सर्वाभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने बाहेकका सबै विषयमा संविधान संशोधन गर्न सकिने लचिलो व्यवस्था संविधानमा गरिएको छ। संविधान दिवस मुलुकभर सोमबार हर्षोल्लासका साथ मनाइँदैछ। सो क्रममा विभिन्न राजनीतिक दलले आ–आफ्नो तवरले दिवस मनाउने कार्यक्रमसमेत घोषणा गरिसकेका छन्।

कार्यान्वयन सुस्त 

संविधान जारी भएको एक वर्ष पूरा भए पनि कार्यान्वयन भने सुस्त देखिएको छ । संविधान जारी भएलगत्तै छाताछुल्ल भएको प्रमुख राजनीतिक दलहरूको सम्बन्धको प्रत्यक्ष असर संविधान कार्यान्वयनमा परेको हो । अबको १६ महिनाभित्र तीन तहको चुनाव गरिसक्नुपर्ने संविधानको मुख्य कार्यभार भए पनि बितेको एक वर्षमा चुनाव हुने ठोस आधारसमेत निर्माण हुन सकेको छैन । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रीय तहका तीनवटा चुनाव गरेर नयाँ संसद् बनेपछि मात्र जारी संक्रमण टुंगिन्छ । तर, त्यसका लागि दलहरूबीच आवश्यक पर्ने सहमति र सहकार्यको वातावरण बिथोलिएको छ । यसले समय सीमाभित्रै संविधान कार्यान्वयन भइसक्नेमा शंका उब्जाएको छ । संविधान कार्यान्वयनका मूल काम गर्ने दिशामा सरकार, संसद् र दलहरूको कामको गति अत्यन्तै सुस्त छ । नयाँ संविधान पूर्ण लागू हुन झन्डै डेढ सयभन्दा बढी कानुन आवश्यक पर्ने कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ । तर एक वर्षमा संविधान कार्यान्वयनसम्बन्धी ११ वटा विधेयक मात्र संसद्मा पुगेका छन् । संसद् सचिवालयका अनुसार तीमध्ये ५ वटा मात्र पारित भएका छन् । ६ वटा विधेयक त एक साताअघि मात्र दर्ता भएका हुन् । हाल दर्ता भएका ६ वटा विधेयक चुनावसँग सम्बन्धित होइनन्, संविधानअनुसार नयाँ खडा गरिन लागेका संवैधानिक आयोगसम्बन्धी विधेयकहरू हुन् । संविधान जारी भएयताको एक वर्ष संविधान कार्यान्वयनमा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने दलहरूको ध्यान सरकार निर्माण गर्ने र ढाल्नेमै बढी केन्द्रित भयो । एक वर्षमा दुइटा सरकार बनिसकेका छन् । दुवै सरकार गठनले दलहरूबीचको दूरी झन् बढायो । एक वर्षमा न्यायपालिकासम्बन्धी केही कानुन पारित भएका छन् । जसका आधारमा उच्च अदालत गठन, संवैधानिक इजलास गठनलगायतका काम भएका छन् । त्यस्तै भाषा आयोग गठन, राष्ट्रपति÷उपराष्ट्रपतिको चुनाव, सभामुख÷उपसभामुखको चुनाव भएका छन् । यो एक वर्षका मुख्य उपलब्धि यिनै हुन् । अबको १६ महिनामा प्रदेश सीमांकन विवादको राजनीतिक टुंगो, स्थानीय तहको संरचना निर्धारण, प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति, प्रदेशका अस्थायी राजधानी तोक्ने, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने, प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा, राष्ट्रिय सभा, स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी कानुन जारी गर्ने, संवैधानिक आयोगहरूसम्बन्धी कानुन जारी गर्ने, नयाँ संवैधानिक निकायहरू गठन गर्ने, स्थानीय तह प्रदेश, प्रतिनिधिसभाको चुनाव गर्ने, राष्ट्रिय सभा गठन गरी संसद्मा पूर्णता दिने काम गरिसक्नुपर्नेछ । संविधान जारी गर्नु अघिदेखि विवादमा रहेको प्रदेश सीमांकनसम्बन्धी विषय नै सल्टिएको छैन । तराई केन्द्रित दलहरूलाई नसमेटेसम्म चुनावको वातावरण बन्न सक्दैन । मधेसी दलहरूलाई सहमत गराउने अघिल्लो सरकारको प्रयास विफल भयो । अहिलेको सरकारसँग पनि ठोस वार्ता भएको छैन । यो राजनीतिक विवादको निरूपण नहुँदासम्म अन्य काम अघि बढाउन व्यवधान नै रहन्छ । छोटो अवधिमा धेरै काम गर्नुपर्ने भएकाले त्यसका लागि ठोस कार्यायोजना आवश्यक थियो । विगतको केपी ओली सरकारले संविधान कार्यान्वयनको समय सीमासहितको कार्यतालिका त बनाएको थियो तर तत्कालीन विपक्षीलगायतका दलको त्यसमा समर्थन रहेन । नयाँ सरकार बनेपछि न त पुरानो कार्यतालिकाअनुसार काम भएको छ न नयाँ कार्यतालिका बनेको छ । संविधान कार्यान्वयनमा भूराजनीतिक अवस्थाले पनि केही प्रभाव पारेको छ । संविधान जारी हुनुअघि नै प्रदेश सीमांकनको राजनीतिक विवादमा छिमेकी मुलुक भारतले समेत चासो राख्यो । त्यही विषयलाई जोडेर भारतले नेपालमा नाकाबन्दी नै लगायो । नाकाबन्दीको अवधिभर सरकार र राजनीतिक दलहरूको मुख्य ध्यान त्यसको कसरी सामना गर्ने र स्थिति सहज बनाउने भन्नेमा केन्द्रित भयो । तर, दलहरूबीचको सम्बन्ध नबिग्रेको भए असहज अवस्थामा पनि धेरै काम गर्न सकिने बुझाइ विश्लेषकहरूको छ । केही समय एउटासँग मिलेर सरकार बनाउने अनि त्यसले राम्ररी काम नगर्दै अर्कोसँग मिलेर नयाँ गठबन्धन निर्माण गर्नेजस्ता गतिविधिले पनि अप्ठ्यारो स्थिति ल्याइरहेको छ ।

ओबामाले दिए बधाई अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले संविधान दिवसका अवसरमा बधाई तथा शुभकामना दिएका छन् । उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पत्र पठाएर शुभकामना दिएका हुन् । ‘असोज ३ मा संविधान दिवस मनाउँदै गर्दा तपाईं र नेपाली जनतालाई बधाई ज्ञापन गर्न पाएकोमा मलाई खुसी लागेको छ । अमेरिकी जनताको तर्फबाट शुभकामना व्यक्त गर्न पाएकोमा समेत मलाई गौरवानुभूति भएको छ,’ पत्रमा भनिएको छ । पत्रमा उनले विनाशकारी भूकम्प गएको एक वर्षभन्दा बढी समय बितिसकेको र त्यस विपत्मा आफ्ना प्रियजन गुमाएका परिवारको शोक अझै पनि अमेरिकी जनताले अनुभूत गरिरहेको उल्लेख गरेका छन् । ‘त्यस शोकका बीच पनि नेपालको भविष्यका लागि ठूलो आशा रहेको छ । उज्ज्वल भविष्यको कामनाका साथ आउँदा दिनका यात्रामा हामी तपाईं र सारा नेपालीका साथमा छौं,’ उनले भनेका छन् । पुनर्निर्माण प्रयत्नमा अमेरिकाको सदा सहयोग रहनेसमेत ओबामाले उल्लेख गरेका छन् । ‘नेपालको जलविद्युत् सम्भावनाको वृद्धि, पूर्वाधार विकास र दुःखद् द्वन्द्वबाट प्रभावित सबैका लागि न्यायको खोजीलगायतका उपलब्धिमा मद्दत गर्नेछौं,’ पत्रमा भनिएको छ ।