एनसेलको लाभकर प्रकरणमा लोकमानमाथि नै अर्थ समितिको अनुसन्धान ?

काठमाडौं । नेपालमा कारोबार गरेर ३५ अर्व भन्दा बढि पूँजीगत लाभकार नतिर्ने घोषणा गरेको मोवाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीको संरक्षणमा पुरानो ८० प्रतिशत शेयरको प्रतिनिधित्व गर्ने कम्पनी टेलियासोनेरासँग आबद्ध सबै प्रमाण मेट्दै आएको खुलासा भएको छ ।

  अख्तियार प्रमुख कार्कीको दबाबमा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेललाई ‘रि ब्रण्डिङ’ गर्न छुट दिएपछि लोकमानको संलग्नता बाहिर आएको अख्तियार श्रोतको भनाइ छ ।

 कार्कीको संरक्षण पाएका  एनसेलमा २० प्रतिशत सेयरको प्रतिनिधित्व गर्ने सतिशलाल आचार्यले सबै निकायका प्रमुखलाई मिलाएर ‘रि ब्रण्डिङ’ गरेर नयाँ लोगो सार्वजनिक गरेको रहस्य पनि खुलेको छ । जनस्तरको चर्को विरोध, सिमकार्ड नै फिर्ता गर्नेदेखि सामाजिक सञ्जालमा देखिएको नागरिकको सत्याग्रहका कारण एनसेलले पछिल्लोपटक नौ अर्ब ९६ करोड ९५ लाख ७१ हजार कर बुझाएको थियो ।

 टेलियासोनेराले मलेसियन कम्पनी एक्जिटालाई एक खर्ब ४० अर्बमा एनसेल बिक्री गरेको थियो । डेढ दशकअघि १० करोड अधिकृत पूँजीमा स्थापित कम्पनीको स्वामित्व १ खर्ब ३६ अर्बमा बिक्री हुँदा बढेको पूँजीबापतको करिब ३५ अर्ब आयकर तिर्नु कुनै बहस या विवाद नभएपनि करोडौं कमिसन खाएर शुरुमा लाभकर तिर्नु नपर्ने भन्दै आन्तरिक राजश्वका प्रमुख चुडामणी शर्माले विवाद निम्त्याएका थिए ।

  एनसेलको सिअाइपी सम्मान रोकिएपछी आन्तरिक राजस्व प्रमुख शर्माले कर नतिर्दा पनि छूट पाइनेजस्ता आशय व्यक्त गर्न थालेका छन् । अर्कोतर्फ  नेपालमै पहिलो पटक भएको एनसेलको यति ठूलो गैरकानुनी कारोबारको विषयमा थाहा नपाएझैं गरी अख्तियार  कार्कीले के सन्देश दिन खोजिरहेका छन् ? रहस्यमय मानिएको छ ।

 किनकी,  लाभकर छली प्रकरणमा संसदको अर्थ समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाई उक्त रकम राज्यकोषमा दाखिला गर्न निर्देशन दिइसकेको र ठूला करदाता कार्यालयले समेत एनसेलको सम्पूर्ण विवरण र लाभकर बुझाउन समिति नै गठन गरिसकेको अवस्थामा अख्तियार प्रमुख कार्कीले किन चासो राखेका छैनन् ?  अर्थ समितिले जेठ २१ गते नै एनसेलको पटक–पटकको सेयर स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदा कम मूल्य राखी कर दाखिला गरिएको र हालको कारोबार गर्ने पक्ष एक्जीएटालाई ध्यानमा राखेर कोबाट कति अनियमितता भएको हो सो सम्बन्धमा छानविन गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

 तर, अख्तियारमा पनि आचार्य दाजुभाईले चलखेल गरेका कारण अहिलेसम्म कुनै छानविन हुन सकेको छैन।अर्थ समितिका एक सदस्यका अनुसार पारदर्शिताका कुरा उठाउने अख्तियार प्रमुख कार्कीले  एनसेल लाभकर प्रकरणमा समितिलाई कुनै जवाफ नपठाइ अटेर गर्दै आएको हुँदा अब यो बिषयमा लोकमानलाई नै बैठकमा बोलाउने गरी छलफल हुने छ।  लेखा समितिले पनि कर असुल गर्नु र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्र लेखी एनसेल कारोबारमा विगतमा पनि कर छलीको भएको हुन सक्ने आशंका गर्दै छानबिन गर्न निर्देशन दिएको महिनौं वितिसकेको छ ।

 तर, अख्तियारले अहिलेसम्म कुनै पनि जवाफ नपठाएको लेखा समितिका सदस्य रामहरी खतिवडाले बताए ।  लेखा समितिले पठाएको पत्रलाई अवज्ञा गर्ने अख्तियार प्रमुख कार्कीविरुद्ध डा. गोविन्द केसीले त्यसै महाअभियोगको प्रस्ताव उठाएका होइनन् ।अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचारी गणेश थापालाई सफाई दिने देखि मेडिकल कलेजमा अफू अनुकुल निर्णय गराई आतंक मच्चाएका लोकमानविरुद्ध यतिखेर सर्वसाधरण जनता पनि सडकमा उर्लिसकेका छन् ।

 मुलुकबाट ३५ अर्व रकम पलायन हुने अवस्था सिर्जना भइसक्दा पनि लोकमानको रहस्यमय मौनतालाई सामान्य रुपमा लिने हो भने उनको भ्रष्टाचार विरोधी क्रियाकलापको कुनै अर्थ रहँदैन । यतिखेर लोकमानले समेत एनसेलबाट करोडौं रकम कमिसन वापत खाएको चर्चा चलिसेकेको छ ।