विप्लव माओवादी देखाएर ३५ अर्व छल्ने एनसेलको नयाँ दाउ

काठमाडौं । नेपाल सरकारलाई लाभकर नबुझाई कानुनको उल्लंघन गर्दै आएको मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले कारबाहीमा पर्ने डरका कारण नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा माओवादीलाई चन्दाका नाममा लाखौं रकम प्रस्ताव गरेको खुलेको छ । एनसेलको चन्दा प्रस्तावलाई विप्लव माओवादीले भने ठाडै अस्वीकार गरिदिएको सचिवालयका एक सदस्यले बताए । हुन त यसअघि एनसेलले विप्लव माओवादीले दश करोड रुपैयाँ चन्दा माग गरेको भन्दै आफू निकटका पत्रपत्रिका र सञ्चारमाध्यमहरूमा बद्नाम गर्ने उद्देश्यले समाचार प्रकाशित गराएको थियो । तर, एनसेलको झुटको खेती धेरै दिन टिक्न सकेन ।

 एनसेल बाध्य भएर विप्लव माओवादीसँग अहिले झुक्न पर्ने अवस्था आएको छ । पछिल्लो समयमा आफ्नो ठगी धन्दालाई ढाकछोप गर्न एनसेलले दश लाख रुपैयाँ चन्दा वापत भन्दै प्रस्ताव गरेको स्रोतको भनाइ छ । तर, नेकपा माओवादीका महासचिव विप्लवले एनसेलसँग चन्दा नलिने भन्दै प्रस्ताव अस्वीकार गरिदिएको ति सदस्यले बताए ।

  एनसेलले करिव ३५ अर्ब रुपैयाँ लाभकर वापत राज्यलाई तिर्नुपर्ने छ । भ्रष्टाचार गर्ने उद्देश्यले एनसेल र ठूला राजनीतिक दलका नेता तथा उच्च कर्मचारीहरू अहिले फेरि कर मिनाहा गरेर त्यो रकमको ठूलो हिस्सा खाने दाउमा जुटेका छन् । यसअघि यस्तै फेहरिस्त बाहिर आएपछि विप्लव माओवादीले राज्यलाई कर तिर्न दबाब दिने उद्देश्यले एनसेलका दुई दजर्न बढी टावरहरूमा आक्रमण गरेको जनाएको थियो । आक्रमणको फाइदा उठाएर एनसेलले करमा छुट पाउनु पर्ने भन्दै उल्टै सरकारलाई दबाब दिइरहेको स्रोतको भनाई छ । सञ्चारमाध्यमहरूमा विज्ञापन दिएर आफ्नो कालाकर्तुत लुकाउन पल्केको एनसेलको रहस्य थाहा पाएको विप्लव माओवादी पनि यतिखेर बद्नाम हुने डरले एनसेलले कर तिर्नुपर्छ भन्दै माग गरेको छ ।

  एनसेलको ‘जनता लुट्ने कार्य’ रोकिनु पर्ने माग विप्लव माओवादीको छ । एनसेल स्रोतकामा खबर छ अनुसार लाभकर तिर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाउने नेता देखि कर्मचारीहरुलाई एनसेलले खरिद गरिसकेको छ,यूनाइटेड पोष्ट साप्ताहिक । संसदको अर्थ समितिको निर्देशन समेत नटेरेको एनसेलले पछिल्लो समय विप्लव माओवादीको चन्दा आतंकलाई देखाएर कर सम्बन्धि सम्पूर्ण विवरण लुकाउने प्रयास गरेको पनि खुलेको छ । एनसेलका सिइओ सिमोन पार्किन्सन र २० प्रतिशत नेपाली सेयर प्रतिनिधित्व गर्ने भावना श्रेष्ठका श्रीमान शतिशलाल आचार्यको समूहले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की, आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक चुडामणी शर्मा, उद्योग विभागका महानिर्देशक महेश्वर न्यौपानेसम्मलाई प्रभावमा पारिसकेका छन् ।

  अर्थ समितिले छानविन गर्न निर्देशन दिएको तीन महिना वितिसक्दा पनि अख्तियार प्रमुख कार्कीले कानमा तेल हालेर बसेका छन् । अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वाला एनसेललाई लाभकर तिराउने पक्षमा रहेपनि अख्तियार प्रमुख कार्कीसँग हच्किएका कारण उनले अर्को पत्र पठाउने आँट गरेका छैनन् ।

  अर्थ समितिले जेठ २१ गते एनसेलको पटक–पटकको सेयर स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदा कम मूल्य राखी दाखिला गरिएको र हालको कारोबार गर्ने पक्ष एक्जिएटालाई ध्यानमा राखेर कोबाट कति अनियमितता भएको हो सो सम्बन्धमा छानविन गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, एनसेलको लाभकर मिनाहा गराउन ठेकेदारको भूमिका निर्वाह गरिरहेका शतिशलाल आचार्य र सचिनलाल आचार्यले भने  अख्तियारमा नै चलखेल गरी कुनै छानविन गर्न नदिएको अख्तियार स्रोत बताउँछ