किन निकम्मा बन्दै छ सम्पत्ति सुद्दिकरण विभाग ?
नेपाल राष्ट्र बैंकले अबैध हुण्डीको कारोबार रोक्न प्रहरी र विभागलाई पटक–पटक पत्राचार गरेपनि प्रहरीले हुण्डी कारोबारी पक्राउ गर्ने काम बाहेक विभागले कुनै सिन्को भाँच्न सकेको छैन । त्यस्तै व्यापारी अजयराज सुमार्गीको स्रोत नखुलेको चार अर्व रकम राष्ट्र बैंकमा थन्किएर बस्दा समेत बिभागले त्यस बारेमा कुनै अनुसन्धान नै गर्न सकेको छैन । विभागमा अवैध धन्दा गरेर सम्पत्ति जम्मा गर्नेहरुविरुद्ध सयौं उजुरी परेपनि अनुसन्धान र कारबाही त परै जाओस् छानविन समेत हुन नसक्दा स्रोत नखुलेको अवैध सम्पत्ति कमाउनेहरुको मनोबल बढ्दै गइरहेको छ ।
सम्पत्ति सुद्दिकरण निवारण ऐनले विभागलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भन्दा धेरै अधिकार दिएपनि विभागले आर्थिक अपराधमा संलग्न कुनै पनि व्यक्तिमाथि छानबिन गर्न सकेको छैन । पूर्वअर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले महानिर्देशक बनाएका सहसचिव केवल भण्डारी एउटा पनि उजुरीको अनुसन्धान पूरा नगरी सरुवा भए । अहिले विभागको महानिर्देशकमा किशोरजंग कार्की छन् भने राजेन्द्रकुमार पौडेल उपमहानिर्देशक र ज्ञानेन्द्र पौडेल उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता छन् । उनीहरुबीच काममा समन्वय नहुँदा बिभागले कुनै उल्लेखनिय काम गर्न सकिरहेको छैन ।
विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट अख्तियारमा सरुवा भई अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की कै सोर्सफोर्समा विभागको महानिर्देशक बनेका किशोरजंग कार्कीले कुनै काम गर्न नसकेपछि अख्तियार प्रमुख नै उनलाई हटाउने खेलमा लागेका छन् । यतिसम्मकी सिआईवीले अनुसन्धान गरेर बुझाएका फाइलको पनि विभागले मुद्दा चलाउन सकेको छैन । विभागले हालसम्म मुद्दा दायर गरेको सबैभन्दा ठूलो घटना मोष्ट वान्टेड भारतीय आतंकवादी निरजंन होजाईको हो ।
होजाईलाई नेपाल प्रहरीले पक्राउ गरी भारतीय प्रहरीलाई बुझाएको थियो । उनकी श्रीमतीलाई भने पक्राउ गरी मुद्दा चलाइएको थियो । नेपालमा सम्पत्ति लुकाउन होजाईले नेपाली युवतीलाई बिहे गरी नेपाली नागरिकता समेत लिएका थिए । सिआईवीले गुण्डा नाइकेहरु गणेश लामा, दीपक मनाङ्गे, मिलन चक्रे, परशुराम बस्नेत, अभिषेक गिरी र मिटर व्याजका नाइके महेशबहादुर सिंह विरुद्ध विभागले गुण्डागर्दीबाट करोडौं सम्पत्ति जोडेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, विभागले उनीहरुलाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउने आँट गरेन । विभागले करोडौंको बिगो दाबी गरेपनि मागभन्दा निकै कम धरौटीमा पाँचै जना गुण्डा रिहा भइसकेका छन् । बिशेष अदालतले अझैसम्म उक्त मुद्दाको फैसला गरेको छैन,यूनाइटेड पोष्ट साप्ताहिकले समाचार छापेको छ । ।
प्रतिक्रिया