एनसेलले ब्रान्डिङ सुरु गरे पनि कर विवाद झन बल्झदै

काठमाडौं। व्यवस्थापन परिवर्तनपछि एनसेलले ब्रान्डिङ सुरु गरे पनि उ कर विवादमा झन फस्दै गइरहेको छ । खरिदबिक्रीमा ठूलो रकम पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने उसले थप कर तिर्नुपर्ने देखिएको छ । ठूला करदाता कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०६८ र ६९ को अडिट गर्दा एनसेलले दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर निर्धारण हुने देखिएको छ । कर विवादमा फसेको कम्पनीमाथि ठूलो रकम कर निर्धारण हुने देखिएपछि कार्यालयले कर निर्धारण स्थगित गरेको छ । त्यस वर्षमा एनसेलको २० प्रतिशत सेयर बिक्री भएको थियो । बिक्रीमा १५ प्रतिशतमात्र कर तिरेकोरतिराइएको थियो । दाखिला हुन बाँकी रहेको १० प्रतिशतमा जरिवाना र ब्याज जोड्दा ठूलो रकम पुगेको हो । यसपछि आर्थिक वर्ष २०६९र ७०, २०७० र ७१ र २०७१ र ७२ को पनि अडिट गर्नुपर्ने हुन्छ । एक वर्षमै दुई अर्ब रुपैयाँ कर निर्धारण हुने देखिएको कम्पनीमाथि बाँकी तीन वर्षको लेखापरीक्षणमाथि करको ठूलो बोझ थपिने निश्चित छ ।

 ‘धेरै अर्ब रुपैयाँ कर निर्धारण हुने निश्चित छ’ , एकजना कर अधिकृत भन्छन् । बुकमा एक अर्ब १२ करोड रुपैयाँमा खरिद भएको देखिने एनसेल एक खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँमा बिक्री भएको थियो । उसले तिर्नपर्ने पुँजीगत लाभकर ४० अर्ब रुपैयाको हाराहारीमा हुने अनुमान छ । पाँच वर्षको अडिटबाट अर्को १० अर्ब रुपैयाँ कर निर्धारण हुनसक्छ । यसरी एनसेलमाथि करमाथि करको भार थपिदै जाने देखिए पनि सम्बद्ध निकाय मौन छन् । ठूला करदाता कार्यालयले १० अर्ब रुपैयाँ दाखिला गरेपछि केही कागजपत्र माग गर्नेबाहेक केही गरेको छैन । उसले ड्युडेलिजेन्स अडिट रिपोर्ट (डीडीए) माग गरेको थियो जसलाई एनसेलले बिक्रेता टेलियासोनेरासँग मात्र हुने भन्दै पेस गर्न इन्कार गरेको थियो ।

    एक वर्षमै दुई अर्ब रुपैयाँ थप कर निर्धारण हुने देखिएको कम्पनीमाथि बाँकी तीन वर्षको लेखापरीक्षणपछि करको ठूलो बोझ थपिने निश्चित छ । त्यसयता एनसेलमाथि कर निर्धारण गर्न बाहिरका विज्ञ नियुक्ति गर्न कार्यालयले अनुमति पाए पनि विज्ञ नियुक्ति गरिएको छैन । कार्यालयका प्रमुख कर प्रशासक शोभाकान्त पौडेलका साथै आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्मा सरुवा हुने सम्भावना कारण चुपचाप छन् । अर्थसचिव लोकदर्शन रेग्मीले एनसेल कर प्रकरणमा मुख खोलेका छैनन् ।

 उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले सरुवा गर्ने संकेत गरेपछि अर्थसचिव रेग्मी मन्त्रालयमा अनुपस्थित वा एकैछिन बसेर हिँड्न थालेका छन् । उनी पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनमार्फत अर्थमै रहन बल लगाइरहेका छन् । समस्यामा फस्दै गए पनि एनसेलचाहिँ चुपचाप छ । उसले गएको आर्थिक वर्षको कर विवरण पेस गर्न असोजसम्मको म्याद छ । यसमा थप तीन महिनाको म्याद पनि उसले लिन सक्छ । कर अधिकृतका अनुसार त्यो वर्षभरिको आय विवरणको लागि हो ।

 पुँजीगत लाभकरको म्याद व्यवस्थापन परिवर्तन भएपछि ठूला करदाता कार्यालयले दिएको म्याद नै अन्तिम हो ।  एनसेलले करिब १० अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर खातामा दाखिला गरेको थियो । यसैले असोज मसान्तमा कर विवरणसहित कर दाखिला गरे पनि पुँजीगत लाभकरतर्फ उसले ब्याज र जरिवाना अतिरिक्त तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

  कर अधिकृतले ‘ट्याक्स फ्रड’ ठहर्‍याए शतप्रतिशत जरिबाना हुन्छ । ढिलासुस्ती मात्र ठहरिए ५० प्रतिशत जरिबाना हुन्छ । यसरी करको मामिलामा चुपचाप बसे पनि उन्मुक्तीको सम्भावना हुदैन । करदातामाथि ब्याजरजरिबानाको भार बढ्दै छ,अन्नपूर्ण पोस्टमा समाचार छ  । माथिल्लो निकायले राहत दिनका लागि कर फस्र्योट आयोग गठन गर्न सक्छ । तर, बढी विवादित मुद्दामा कर फस्र्योट आयोगले पनि केही गर्न नसकेको थुप्रै उदाहरण छन् ।