द्रुतमार्ग निर्माण विदेशीलाई दिइदैन : प्रधामनन्त्री

राष्ट्रिय हितविपरित मेरो नेतृत्वको सरकारले कुनै काम गर्दैन काठमाडौं : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले काठमाडौं–निजगढ जोड्ने द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा विदेशीलाई दिने कुराको कल्पनासमेत गर्न नसकिने बताएका छन् । द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा भारतलाई दिन लागिएको भनेर प्रचार भइरहेको प्रचण्डले यस्तो बताएका हुन् । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नै फाष्ट ट्रय्राक नेपालले नै बनाउने निर्णय गरिएको थियो । तर, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए लगत्तै दूतका रुपमा भारत पुगेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले फाष्ट ट्रय्राक भारतलाई नै दिर्ने निर्णय गराएर आएको हल्ला चलिरहेको छ । ‘ओली जी प्रधानमन्त्री हुँदा नेपालले नै फास्ट ट्रयाक बनाउने भन्ने निर्णय मेरो समर्थन गरिएको हो, जतिबेला म उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको संयोजक थिएँ,’ नेपाल टेलिभिजनको नियमित कार्यक्रम सिधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँगको शनिवारको श्रृंखलामा प्रचण्डले भने–‘हिजोको निर्णयमा मैले कुनै परिवर्तन गरेको छैन । यो पनि आधारहीन प्रचार हो, यसमा कुनै सत्यता छैन । नेपालको राष्ट्रिय हितविपरित मेरो नेतृत्वको सरकारले कुनै काम गर्दैन ।’ कार्यक्रममा उनले आफूले भारतलाई राष्ट्रहित विपरितको पत्र नलेखेको उनले स्पष्ट समेत पारे । सरकारका विशेष दूत विमलेन्द्र निधिमार्फत् सरकारले संविधान संशोधनको खाकासहितको पत्र पठाएको भन्ने प्रचारको उनले खण्डन गरे । औपचारिक कुटनीतिक विषयबाहेक पत्रमा कुनै कुरा उल्लेख नभएको प्रचण्डले जानकारी दिए । ‘छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतलाई सरकारले पठाएको पत्रबारे प्रतिपक्षी दलका साथीहरुको प्रचार सुन्दा दुःख लागेको छ । औपचारिक कुटनीतिक विषयबाहेक पत्रमा कुनै कुरा उल्लेख गरिएको छैन । मैले राष्ट्र हित विपरितको पत्र लेख्ने कुरा कल्पनासम्म गर्न सक्दिनँ,’ प्रधानमन्त्रीले भने–‘आधारहिन प्रचारबाट एकछिन भ्रम दिन त सकिएला, तर प्रकारान्तरमा गलत प्रचार गर्ने साथीहरुकै विश्वसनियता घट्छ भन्ने म ठान्छु ।’ सवारी दुर्घटनाका घटनाले निकै गम्भीर बनाएको भन्दै उनले सडक सुरक्षाका लागि कठोर कदम चालिने बताए । ‘सडकको स्तरोन्नति, सवारी साधानहरुको चुस्त अवस्था, यान्त्रिक अनुगमन, अघोषित रुपमा कायम रहेको सिण्डिकेटको अन्त्य र नीति, नियममा कडाई गर्न आवश्यक छ,’ प्रचण्डले भने–‘यसबारे गम्भीर छलफल भएको छ । गुणात्मक सुधारका लागि छिटै कठोर कदम चालिनेछ ।’ उनले विदेशमा रहेका नेपालीका समस्याबारे सरकार गम्भीर रहेको भन्दै उनीहरुका समस्या र पीडामा आवश्यक सम्बोधन गर्ने कोशिस गर्ने बताए । यसका लागि नीतिगत सुधार जरुरी रहेको प्रधानमन्त्रीले बताए ।