वीरको भ्रष्टाचार सतर्कता देखि अख्तियारसम्म

काठमाडौं । मुलुककै सबैभन्दा पुरानो वीर अस्पताल दिन प्रतिदित लथालिंग बन्दै गइरहेको छ । अस्पतालमा सेवा गर्ने नाममा पुगेका व्यक्तिहरुले नै भ्रष्टाचार र अनियमितता गरेपछि वीर भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको छ । वीरका सचेत कर्मचारीहरुले यस विरुद्धमा सम्बन्धित नियकायलाई गुहारिरहेका छन् । सम्बन्धित नियकाहरुले पनि छानविन गरिरहेको जनाएका छन् । २०७१ सालमा वीर अस्पतालमा नियुक्ति भएका केही पादाधिकारी र तिनका आसेपासेका कारण सुविधा सम्पन्न भएर पनि वीर यतिबेला अस्तव्यस्त बन्दै गइरहेको छ ।

अस्पतालमा कार्यरत सचेत कर्मचारीहरुले अस्पतालमा भएको अनियमितता र भ्रष्टाचारको सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा प्रतिष्ठानका कुलपति, उपप्रधान तथा गृहमन्त्री, प्रतिष्ठान सभा सहकुलपति एवम् स्वास्थ्य मन्त्री, सभा सदस्यहरु, शिक्षा सचिव, स्वास्थ्य सचिव, अर्थ सचिव, मेडिकल काउन्सिलमा छानविनको माग गर्दै उजुरी दर्ता गराएका छन् । त्यसैगरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सतर्कता केन्द्र, नेपाल अनुसन्धान केन्द्र, नेपाल प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान व्यूरो(सिआईवी), नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको संसदिय दल, संसदको लेखा, अर्थ, महिला बालबालिका र राज्य व्यवस्था समतिमा समेत उजुरी परेको छ ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले भ्रष्टाचारमा मुछिएका कर्मचारीहरुको सम्पत्ति छानविनका लागि अख्तियारलाई जानकारी गराई छानविन गर्न अनुरोध गरिसकेको छ । त्यसैगरी अस्पतालमा भएका अनियमितताको सम्बन्धमा सतर्कता केन्द्रले समेत स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई छानविनका लागि निर्देशन दिएपछि मन्त्रालयको आन्तरिक प्रशासन सुशासन शाखाले छानविन गरिरहेको स्रोतको दावी छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री नियुक्ति हुनासाथ छानविन गरी कारबाही गरिने स्रोतको दावी छ । उपकुलपति डा. गणेश गुरुङले पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई दक्षिणा बुझाएकै कारण चिकित्सा शास्त्रको विश्वव्यापी मान्यता विपरित उपकुलपतिमा प्राध्यापक हुनुपर्नेमा डा. गुरुङ सहप्रध्यापक हुँदा नै उपकुलपतिमा नियुक्त भएका थिए । आफू सह–प्राध्यापक भएर पनि उपकुलपति बन्न गुरुङले आफ्ना विद्यार्थीहरुलाई आन्दोलन गर्न लगाई पद हत्याएका थिए । उपकुलपति भएपछि मात्र उनले आफै निर्णय गरी प्राध्यापक भएका हुन् । उपकुलपति गुरुङ २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनका बेला विराटनगरमा रहँदा आन्दोलनकारीका विरुद्धमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको फोटो सहित जयजयकार गर्दै हिंडेका मण्डले व्यक्ति हुन् । गुरुङ वीर अस्पताल सरुवा भएपछि वीरमा आउने विरामीलाई आफू काम गर्ने जनमैत्री अस्पताल बालाजु र लाईफ केयर अस्पताल सुन्धारामा पठाई कमिसनवापत चर्को रकम असुल्दै आएका छन् । गुरुङकै कारण वीर अस्पताल नर्सिङ क्याम्पस भएको स्थानमा बन्न लागेको नौ ताल्लाको ६ सय शैयाको सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण पनि आफू निकटलाई टेण्डर दिन नपाएपछि उक्त रकम फ्रिज भएको छ ।

सरकारी नियम अनुसार भवन विभागले टेण्डर गर्नुपर्नेमा गुरुङले आफूले नै टेण्डर गर्न पाउनु पर्ने अडान राख्दा रकम फ्रिज भएको हो । उक्त टेण्डरबाट करोडौं कमिसन खाने प्रपञ्च रचेका गुरुङको योजना सफल नहुने भएपछि छ अर्वको बजेट नै फ्रिज गराएको वीर अस्पताल स्रोत बताउँछ । त्यसैगरी नर्सिङ क्याम्पस सार्ने विषयमा पनि मासिक तीन लाख भाडा तिर्नेलाई नदिएर सात लाख तिर्नेलाई दिन खोजेपछि उक्त निर्णय पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । वीर अस्पतालको क्यान्सर विभागको रेडियसन मेसिन पनि गुरुङले आफू निकटकालाई पार्न नसकेपछि १२ करोड रकम पनि फ्रिज भएको छ । आफू निकटको टेण्डर स्वीकृत गराउनका लागि गुरुङले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा क्यान्सर विभागको चिकित्सकलाई फोन गर्न लगाई टेण्डर स्वीकृत नगरे सरुवा गर्ने सम्मको धम्की दिएको वीर अस्पतालका एक अधिकृतले यूनाइटेड पोष्टलाई बताए । ‘गुरुङ लगायत भ्रष्टाचार गर्ने अभियानका अभियान्ताहरुले २०७१/०७२ र २०७२/०७३ को सम्पूर्ण खरिद टेण्डर, एमडी एमएस, नर्सिङ प्रवेश परिक्षा, सेवा आयोगको करार तथा स्थायी नियुक्ति, एमआरआई जडान, अस्पताल मर्मतलगायतका विषयमा १० करोड भन्दा माथि अनियमितता गरेको प्रष्ट देखिन्छ ।’–विरका ति अधिकृतले थपे । २०७२ को महाभूकम्पको समयमा आफू निकट गौतम मेडिकल डिस्ट्युविटर क्षेत्रपाटीसँग बजार मूल्य भन्दा दोब्बर मूल्यमा औषधी खरिद गरी करोडौं कमिशन लिएका थिए ।

उक्त खरिदमा उपकुलपति गुरुङ, डिन योहनचन्द्र शिवाकोटी, बलात्कारि छुटाउनका लागि अस्पताको किर्ते कागजात तयार गरेर अदालतबाट धरौटीमा छुटेका सेवा आयोग सचिव लक्ष्मण अर्याल, अर्थोपेडिकका अहेव विष्णु फुयाल, खरिद प्रमुख भगवती थपलिया, कार्यालय सहयोगी नवराज धिताललगायतको मुख्य हात रहेको वीर अस्पताल स्रोतको दावी छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले कर्मचारी भर्ना गराउँदा सेवा आयोग मार्फत मात्र गराउन दिएको निर्देशन विपरित उक्त समूहले अस्पतालमा आफू निकट कर्मचारीका छोरा, छारी, बुहारी र श्रीमतीलाई शाखा अधिकृतदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मका पदमा नियम विपरित नियुक्ति दिएका छन् । अर्यालले छोरा रोजनलाई प्रतिष्ठानको परिक्षा शाखामा अधिकृत तहमा नियुक्ति दिई काममा लगाइ रहेको भन्दै उजुरी परेको छ । २०७२ असोजमा भएको वीर अस्पताल सेवा आयोगले स्टाफ नर्स, ल्याव टेक्निसियन, ल्याव एसिस्टेन्टको परिक्षामा परिक्षार्थीसँग प्रतिव्यक्ति पाँच लाख लिई लिखित परिक्षाको उत्तर पुस्तिका नै परिवर्तन गरी आफू निकटकालाई पास गराई करार नियुक्ति दिएका छन् । गुरुङले अस्पतालको खरिद इकाइ निर्माणका क्रममा निर्देशकले पेश गरेको टिप्पणी विपरित आफू निकट कमिसन उठाउन सजिलो हुने कर्मचारी राखी एकलौटी रुपमा खरिद इकाइ गठन गरेका थिए । २०७२ सालमा भएको नर्सिङ प्रवेश परिक्षामा पनि गुरुङ र शिबाकोटीले सम्बन्धित परिक्षार्थीको ठाउँमा एव वर्ष अगाडि प्रवेश परिक्षा पास गरी टिचिङ अस्पतालमा स्टाफ नर्स प्रथम वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई परिक्षा दिन लगाई उक्त विद्यार्थीलाई पास गराई लाखौं कमिशन लिएका थिए । त्यसैगरी २०७१÷०७२ को एमडी एमएस परिक्षामा पनि गुरुङ र शिवाकोटीले प्रति विद्यार्थी ५० लाख लिई विद्यार्थीहरु भर्ना गरेका थिए । यसरी गरिव र निमुखा जनताका लागि भनेर निर्माण गरिएको वीर अस्पताल जस्तो स्वास्थ्य संस्थामा भ्रष्टाचार र अनियमिततो जरो गाडिदा समेत सम्बन्धित निकायले किन छानविन गर्न सकेका छैनन् ? गम्भिर प्रश्न खडा भएको छ ।