सञ्चार मन्त्रीले नेपालको कानुन नमान्ने एनसेलका विवरण माग गरेपछि

काठमाडौं ।३५ अर्व लाभकर छल्नका लागि  देशका प्रमुख राजनीतिक दलका नेता,मिडिया देखी प्रसाशकसम्म पकड जमाएर नेपालको कानुन लत्याउंदै आएको एनसेलले  नयाँ  सुचना तथा  सञ्चार मन्त्री मन्त्रीलाई पनि 'पैसाको घटिया खेल'मा सामेल गराउन चलखेल गरेको छ।  नवनियुक्त सूचना तथा संचारमन्त्री राम कार्कीले नेपालका सवै टेलिकम कम्पनीहरुको हालसम्म भएको सेयर खरिदविक्रि र लगानीकर्ताका वारेमा विस्तृत विवरण माग गरेपछि एनसेलले मन्त्री कार्कीलाई प्रभाबमा पार्न खोजेको हो।

   किनकी, अहिलेसम्म टेलियासोनेरा र एक्जियताबीचको शेयर खरिद बिक्री सम्झौता समेत लुकाएर राख्दै आएको एनसेलले सबै विवरण दिंदा लाभकर तिर्नु पर्ने प्रस्ट देखिने र औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ बमोजिम उद्योगले पालना गर्नुपर्ने सर्त पालना नगरेकाले  पाँच लाखसम्म जरिवाना, उद्योग दर्ता वा अनुमतिपत्र खारेज गर्ने वा उद्योग बन्द गराउने विकल्पमध्येबाट सरकारले एनसेलबिरुद्द सजाय गर्न  सक्ने  अवस्था देखिएकाले एनसेलका कर्मचारीहरु नयाँ संचार मन्त्रीको वरिपरी घुम्न थालेको मन्त्रालय श्रोतको भनाइ छ ।कर विवादमा परेको एनसेलमा ८० प्रतिशत सेयर रेन्लड होल्डिङ्गसँग छ।

  रेनल्डको सेयर स्वीडेनको कम्पनी टेलियाबाट हालै मलेसियाको कम्पनी एक्जियटाले खरिद गरेको छ। एनसेलको २० प्रतिशत सेयर सतिशलाल आचार्यकी श्रीमती भावनासिंह श्रेष्ठको एकल कम्पनी सुनिभेर भेञ्चरसँग छ। उनले यो सेयर निरजगोविन्द श्रेष्ठसँग खरिद गरेकी हुन्। यो सेयरको भ्यालुएशनका विषयमा विवाद छ। सतिशलाल आचार्यको अर्को टेलिकम कम्पनी पनि स्मार्ट मोवाइल पनि छ। एनसेल खरिद गर्नुअघि सतिशले यो कम्पनीका होल्डिङ कम्पनीको सेयर आफ्ना नातेदार र कर्मचारीलाई हस्तान्त्रण गरेका थिए। यो क्रस होल्डिङका बिषयमा पनि मन्त्री कार्किले चासो राखेका छन ।

  यस अघी उद्योग सचिवको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले नेपालले अवलम्बन गरेको विदेशी लगानी तथा औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी नीतिलाई दृष्टिगत गर्दा एनसेलले पुँजी तथा क्षमता वृद्धिको स्वीकृति नलिई कम्पनीको वार्षिक नाफालाई प्रत्येक वर्ष पुनःलगानी गर्दै गएको देखिएकाले नेपाल सरकारको औद्योगिक कानुनको परिपालना नगरिएको ठहर गरेको छ ।

  त्यस्तै,अर्थ समितिको निर्देशन विपरित कम्पनीका व्यवसायिक योजना र प्रस्तावहरु अघि बढाएको छ । अर्थ समितिले गत जेठ २१ गते एनसेलको पूँजीगत लाभकर सम्बन्धि विवादको विषयमा चार बुँदे निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयको ३ नम्बर बुँदामा एनसेलबाट सम्पूर्ण कर असुल गरिसकेपछि मात्र सो कम्पनीको पूँजी वृद्धि लगायतका थप व्यवसायिक योजना र प्रस्तावहरु अघि बढाउन उद्योग र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने उल्लेख थियो ।  तर, एनसेलले गत मंगलबार अर्थ समितिलाई चुनौती दिंदै टेलियासोनेरासँग आबद्ध कर सम्बन्धि सम्पूर्ण विवरण लुकाउन कम्पनीको ‘रि ब्राण्डिङ’ गरी आधिकारीक रुपमा नयाँ लोगो सार्वजनिक गरेको छ ।