अर्थ समितिको निर्देशन विपरित एनसेलको गैरकानुनी कार्य

काठमाडौं । ३५ अर्व भन्दा बढि पूँजीगत लाभकार नतिर्ने घोषणा गरेको मोवाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले अर्थ समितिको निर्देशन विपरित कम्पनीका व्यवसायिक योजना र प्रस्तावहरु अघि बढाएको छ । अर्थ समितिले गत जेठ २१ गते एनसेलको पूँजीगत लाभकर सम्बन्धि विवादको विषयमा चार बुँदे निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयको ३ नम्बर बुँदामा एनसेलबाट सम्पूर्ण कर असुल गरिसकेपछि मात्र सो कम्पनीको पूँजी वृद्धि लगायतका थप व्यवसायिक योजना र प्रस्तावहरु अघि बढाउन उद्योग र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने उल्लेख थियो ।

 तर, एनसेलले गत मंगलबार अर्थ समितिलाई चुनौती दिंदै लाभकर नतिरिकन कम्पनीको ‘रि ब्राण्डिङ’ गरी आधिकारीक रुपमा नयाँ लोगो सार्वजनिक गरेको छ । एनसेलका सिइओ सिमोन पार्किन्सन र एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर होल्ड गर्ने एक्जीएटाका दक्षिण एशिया हेर्ने डा. हान्स विजयसुर्याले नेपाल सरकारलाई चुनौती दिएर कर सम्बन्धि सम्पूर्ण विवरण लुकाउने प्रयास गरेका हुन् ।

 यो सँगै अब एनसेललाई टेलियासोनेरासँग आबद्ध सबै प्रमाण मेट्न सहज हुनेछ । एनसेलले टेलियासोनेरासँग आबद्ध सबै प्रमाण मेट्ने रणनीति अनुरुप मंगलबार एक भब्य कार्यक्रम आयोजना गरी आफ्नो नयाँ लोगो सार्बजनिक गरेको हो । कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको मिलेमतोमा एनसेलले ‘रि ब्राण्डिङ’ गरेर नेपाल सरकारलाई चुनौती दिएको छ । यो खेलमा उद्योग विभागका महानिर्देशक महेश्वर न्यौपाने, आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक चुडामणी शर्मा र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाको प्रत्यक्ष मिलेमतो रहको हुँदा एनसेलले अर्थ समितिको निर्देशनलाई सहजै अटेर गर्न सफल भएको हो । प्राधिकरणका अध्यक्ष झासँग यस बारेमा जानकारी लिंदा आफूलाई थाहा नहुने भन्दै प्रवत्तालाई सोध्नुस् भन्दै पन्छिए ।

 त्यसैगरी उद्योगका महार्दिशक न्यौपाने पनि लोगो परिवर्तनले लाभकरको विषयमा खासै फरक नपार्ने भन्दै गैरजिम्मेवार उत्तर दिन पछि परेनन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको संरक्षण पाएका स्मार्ट टेलिकमका शतिशलाल आचार्य र सचिनलाल आचार्यले समेत थप उर्जा दिएपछि अब लाभकरका विषयमा टेलियासोनेरा देखाएर पन्छदै आएको एक्जीएटाले  लाभकर नतिर्ने निश्चित भएको एनसेल स्रोत बताउँछ । पैसा पेलेकै भरमा शक्तिकेन्द्रबाट जे गर्न पनि छुट पाएको एनसेलले ३५ अर्व भन्दा बढि लाभकर नुझाईकन आफ्नो ‘रि ब्राण्डिङ’ गरी अब ‘फोर जी’ को पनि अपग्रेड गर्न खोजिरहेको छ ।

  एनसेलमा एक्जीएटाको तर्फबाट प्रमुख बनेका सिमोन पार्किन्सिन, २० प्रतिशत सेयरको प्रतिनिधित्व गर्ने आचार्य दाजुभाई, सञ्जु कोइराला र मिलनमणी शर्माले ‘रि ब्राण्डिङ’ गर्ने क्रममा अख्तियार, दूरसञ्चार प्राधिकरण, उद्योग विभाग र कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका प्रमुखलाई प्रभावमा पारेका थिए । ‘रि ब्राण्डिङ’ गरेर नयाँ लोगो सार्वजनिक गरेपछि टेलियासोनेराको औचित्य र लाभकर प्रकरण टुंगिने रणनीति एक्जीएटाका प्रमुख पार्किन्सनको हो ।

  एनसेलको पटक–पटक बिक्री तथा स्वामित्व हस्तान्तरण भइसकेको सन्दर्भमा राज्यले पूँजीगत लाभकर नपाएको, राजश्व हानि–नोक्सानी गरेको र मुलुकको नियम तथा कानुन नमानेको भन्दै विज्ञसहित अध्ययन गरेर मात्रै टुंगो लगाउनु पर्नेमा एनसेललाई उनीहरुले ‘रि ब्राण्डिङ’ गर्न छुट दिएपछि अब एनसेललाई नेपालका कानुन नमानी लुट्न थप सहज हुने भएको छ । टेलियासोनेराले मलेसियन कम्पनी एक्जीएटालाई एक खर्ब ४० अर्बमा एनसेल बिक्री गरेको थियो ।

  अर्थ समितिले जेठ २१ गते नै एनसेलको पटक–पटकको सेयर स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदा कम मूल्य राखी कर दाखिला गरिएको र हालको कारोबार गर्ने पक्ष एक्जीएटालाई ध्यानमा राखेर कोबाट कति अनियमितता भएको हो सो सम्बन्धमा छानविन गर्न अख्तियारलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, अख्तियारमा पनि आचार्य दाजुभाईले चलखेल गरेका कारण अहिलेसम्म कुनै छानविन हुन सकेको छैन,यूनाइटेड पोष्ट साप्ताहिकमा खबर छ ।