कालिकोटमा पुनः अनिश्चितकालीन कर्फ्यु, ऐडिको परिवारलाई २५ लाख
कालिकोट म्यादी प्रहरी विवेक ऐडीको हत्यापछि भएको तनावको अवस्थालाई मध्यनजर गरी लगाइएको अनिश्चितकालीन कर्फ्यु दुई घण्टाका लागि खोलेर पुनः लगाइएको छ ।जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बिहानको समयमा स्थानीयलाई आवतजावत तथा घरायसी काम गर्नका लागि दुई घण्टासम्म कर्फ्यु हटाएको थियो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रिनाथ गैह्रेकाअनुसार बिहान ८ बजेदेखि १० बजेसम्म छलफलका लागि अनुरोध गरेको र सो समयसम्मका लागि मात्र कर्फ्यु हटाइएको हो। तर, स्थिति नियन्त्रणमा नआउने अवस्था देखिएपछि पुनः अर्को सूचना नहुँदासम्मका लागि कर्फ्यु थप गरिएको जिल्ला प्रशासनले जनाएको छ। अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पीडित पक्ष, नागरिक समाज, राजनीतिक दल र प्रशासनबीच छलफल हुँदैछ। शनिबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा छलफल भइरहेको समयमा आन्दोलनकारी म्यादी प्रहरीले प्रशासन अगाडि टायर बाल्नुका साथै ढुंगामुडा प्रहार भएपछि ४ बजेदेखि कर्फ्यु लगाइएको थियो। अहिले अवस्था सामान्य रहेको छ। नागरिक समाज र सरोकारवाला निकायले सरकारले पीडित पक्षका माग सम्बोधन गरेकाले अब प्रक्रिया पुराएर शव बुझेर आन्दोलनलाई स्थगन गर्ने बताएका छन्। नागरिक समाजका प्रवानन्द आर्चायले केन्द्रबाट अनुगमन टोली आएपछि निर्णयमा पुगेर मात्र शव बुझ्ने बताए। समस्या समाधानका लागि शनिबार क्षेत्रीय प्रशासक सुरेश प्रधान, नेपाल प्रहरीका डिआइजी सूर्यविक्रम शाह, अनुसन्धानका डिआइजी टेकेन्द्र शाक्यको समेत उपस्थिति रहेको थियो। पीडित पक्ष, जिल्लाका सरोकारवाला निकाय, राजनीतिक दलले जिल्लामा मात्र सहमति गरी नहुने भएपछि मन्त्रालयबाट पनि निर्देशन आउनुपर्ने बताएपछि बैठक स्थगित भएको थियो। म्यादी प्रहरीले पाउने पारिश्रमिकका बारेमा केही नबोलेका कारण सोकोसमेत छानबिन हुनुपर्ने नागरिक समाजले अनुरोध गरेका छन्।
ऐडिको परिवारलाई २५ लाख दिइने प्रहरीको गोली लागि मृत्यु भएका म्यादी प्रहरी विवेक ऐडिको परिवारलाई २५ लाख क्षतिपूर्ति दिइने भएको छ। विना विभागीय मन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको पहलमा सरकारले १० लाख क्षतिपूर्ती दिने निर्णय गरेको हो। बाँकी १५ लाख म्यादी प्रहरी हुँदा गरिएको बिमाबाट दिईने छ। मन्त्री शाहीले गृह मन्त्रालयलाई क्षतिपूर्ती रकम दिने निर्णय गर्न दबाब दिएका थिए। उनले छानबीन समिति गठन गरि मृतक ऐडिलाई शहीद घोषणा गर्न पनि दबाब दिएका छन्। मन्त्री शाहीको निरन्तरको दबाबपछि गृहमन्त्रालयले छानबीन समिति पनि गठन गरेको गृहमन्त्रालयका प्रबक्ता नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीले जानकारी दिए। दुवाडीका अनुसार प्रधानमन्त्रीस्तरको निर्णयबाट गृहले चार सदस्यीय छानविन समिति गठन गरेको हो। समितीमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव डा। मानबहादुर विक , प्रहरी नायव महानिरीक्षक रमेश खरेल, सशस्त्र प्रहरीका नायव महानिरीक्षक प्रविण श्रेष्ठ र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका निर्देशक लक्ष्मण गुरुङ छन्। ७ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरि समिति गठन गरिएको प्रबक्ता दुवाडीले बताए। घटनामा घाइते भएकाहरुको पनि निःशुल्क उपचार गरिने भएको छ।
प्रतिक्रिया