सिलवाललाई तत्काल पक्राउ गर्न आइजीपी अर्यालको निर्देशन

काठमाडौं प्रहरी महानिरीक्षक(आईजीपी) प्रकाश अर्यालले नेकपा एमालेका सांसद तथा नेपाल प्रहरीका पूर्व डीएसपी नवराज सिलवाललाई तत्काल पक्राउ गर्न निर्देशन दिएका छन् । सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार भन्दै आईजीपी अर्यालले पक्राउ गर्न आदेश दिएको प्रहरी उच्च स्रोतको दावी छ । कार्य सम्पादन मूल्यांकन(कासमु) फाइल किर्ते गरी अदालतमा बुझाएको अभियोगमा सिलवालमाथि कारबाहीको माग गर्दै महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंमा जाहेरी दर्ता भएको थियो । त्यसअघि सर्वोच्च अदालतले पनि सिलवालको मुद्दाको पूर्ण पाठमा गलत गर्नेहरुमाथि छानविन गरी कारबाही गर्न आदेश जारी गरेको छ । सिलवाललाई तत्काल पक्राउ गरी कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउन आईजीपी अर्यालले ललितपुर प्रहरीलाई निर्देशन दिएका हुन् । प्रहरीले ललितपुर १ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित सिलवालमाथि कीर्ते मुद्दामा अनुसन्धान सुरु गरेको हो । ललितपुर प्रहरी प्रमुख सिलवालप्रति नरम देखिएको र काठमाडौं प्रहरी प्रमुख एसएसपी रविन्द्र धानुक बाम गठबन्धनसँग नजिक भएकाले प्रहरी संगठनमा नवराज पक्राउ काण्डलाई लिएर समस्या भइरहेको छ । धानुक माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्मा गृहमन्त्री भएका बेलामा काठमाडौंमा ल्याइएका थिए । त्यसैले अहिले आईजीपीले नै ललितपुर प्रहरीलाई निर्देशन दिएका हुन् । सरकारले तत्कालिन डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी प्रमुख बनाएपछि सिलवाल चन्दको नियुक्ति खारेज गरी आफूलाई आईजीपी बनाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा गएका थिए । त्यसपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको पूर्ण इजलासले चन्दको नियुक्ति बदर गर्नुका साथै कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा धेरै अंक ल्याउनेलाई प्रहरी प्रमुख बनाउन आदेश दियो । आदेश अनुसार सरकारले प्रकाश अर्याललाई प्रहरी प्रमुख बनायो । त्यसमा पनि असन्तुष्टी जनाउँदै सिलवाल फेरि सर्वोच्च गएका थिए । तर, सिलवाल भन्दा अघि अधिवक्ता कपिलदेव भट्टराईले चन्दका विरुद्धमा सर्वोचमा रिट दर्ता गराएका थिए । मंसिर २८ गते प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीसहित बृहत पूर्ण इजलाशले अधिवक्ता कपिलदेव ढकालले नवराज सिलवालको बढुवाका लागि सर्वजनिक सरोकारको सिद्धान्तको विरुद्ध रिट दायर गरेको ठहर गर्दै उनलाई समेत कारबाही गर्न नेपाल बार काउन्सिललाई आदेश गरेको छ । किनकी अधिवक्ता ढकालकै निवेदनलाई आधार मानेर तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले मन्त्रीपरिषद्को निर्णयको कपी बाहिरिन नपाउँदै एकल इजलाश मार्फत चन्दको नियुक्ति बदर गरेकी थिइन् । चन्दलाई नियुक्ति गर्नु अघि नै सर्वोच्चमा सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा दर्ता हुनुलाई त्यतिखेर सिलवाल र कार्कीको साँठगाँठ रहेको कानुन व्यवासायीहरुले बताएका थिए । सर्वोच्चमा चन्दलाई रोकीपाउँ भन्ने अधिवक्ता ढकालकै पुरक निवेदन दर्ता नै भएको थिएन । दर्ता नै नभएको पुरक निवेदनमा आदेश गरेपछि तत्कालिन प्राधानन्यायाधीश कार्की निजी स्वार्थबाट चलेको र यो न्याय सम्पादनको हिसावले गम्भिर गल्ती रहेको भन्दै कानुन व्यवसायीहरुले विरोध गरेका थिए । त्यसो त सर्वोच्चको पूर्ण पाठमा भनिएको छ–‘प्रहरी कर्मचारी बढुवा सम्बन्धि नितान्त बैयक्तिक विवादमा सम्बन्धित निकायबाट निर्णय नहुँदै सार्वजनिक सरोकारका रुपमा किन अदालत प्रवेश गराइयो रु, निवेदक कानुन व्यवासयी भए पनि अदालतको अमुल्य समयप्रति कुनै गम्भिरता एवम् संवेदनशीलता नदेखाई स्पष्ट रुपमा अमुक व्यक्तिलाई लाभान्वीत हुने गरी निवदेन दर्ता गरेको स्पष्ट देखिन्छ ।’ अमुक व्यक्तिले बढुवा पाउने उद्देश्यले सार्वजनिक सरोकारमा मुद्दा हालेमा कानुन व्यवसायीलाई कारबाही हुने यस अघिकै नजिरलाई वेवास्ता गर्दै सिलवालले नै अधिवक्ता ढकाललाई रिट दायर गर्न लगाएको सर्वोच्चको पूर्ण पाठमा उल्लेख छ ।  अर्कोतिर अधिवक्ता ढकाल सिलवाल पत्नी सिर्जना ढकाल सिलवालका नातेदार समेत रहेकाले अदालतलाई झुक्याएको आधारमा उनीमाथि अर्को कारबाही हुने अवस्था पनि देखिएको छ ।

सिलवालले भने आफू अन्यायमा परेको भन्दै राजनीतिबाटै समाधान खोज्न एमालेमा प्रवेश गरेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । त्यसलाई मुद्दा बनाएर उनले ललितपुर १ बाट चुनाव नै जिते । सिलवालले बदमासी गरेको ठहर भए उनको सांसद पद खोसिने छ । यस अघि पनि सिलवाललाई थुनेर कारवाही गर्ने तयारी भएको कुरा बाहिर आएपछि तत्कालिन गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले आईजीपी अर्याललाई बोलाएर सिलवालबिरुद्द कुनै कारवाही गरे उल्टै हटाइदिने धम्की दिएपछि कारवाही प्रक्रिया रोकिएको चर्चा चलेको थियो ।