पूँजीगत लाभकर छलेर एनसेललाई ‘रि-ब्राण्डिङ’ गर्दै एक्जिएटा

टेलियासोनेराको सबै प्रमाण मेट्ने तयारी काठमाडौं । नेपालमा कारोबार गरेर ३५ अर्व भन्दा बढि पूँजीगत लाभकार नतिर्ने घोषणा गरेको विवादास्पद मोवाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले अन्ततः टेलियासोनेरासँग आबद्ध सबै प्रमाण मेट्ने भएको छ । एनसेल स्रोतका अनुसार अगष्टको अन्तिम सम्ममा एनसेलले टेलियासोनेरासँग आबद्ध सबै प्रमाण मेट्ने बताइएको छ । एनसेलले एक भब्य कार्यक्रम आयोजना गरी आफ्नो नयाँ लोगो सार्बजनिक गर्ने तयारी थालेको छ । अब एनसेलको अगाडि एन एक्जिएटा कम्पनी भन्ने बाक्य पनि झुण्डिने भएको स्रोत बताउँछ । कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको लापरबाहीले गर्दा अरबौं राजश्व डुब्न लागेको बेला एनसेलले ‘रि ब्रण्डिङ’ गरेर नेपाल सरकारलाई चुनौती दिन लागेको छ ।

यहि बेला भित्रि रुपमा एनसेलबाट करोडौं रकम खाएको आशंका गरिएका आन्तरिक राजश्व विभागका प्रमुख चुडामणी शर्मा एनसेलप्रति धेरै लचिलो हुनुको मुख्य कारण उनका आफन्त एनसेलमा जागिरे रहनु मात्र होइन आकर्षक आर्थिक लाभ लिनु पनि रहेको एनसेलका एक कर्मचारीले बताए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको संरक्षण पाएका स्मार्ट टेलिकमका शतिशलाल आचार्य र सचिनलाल आचार्य लाभकर विवादलाई बाहिर नल्याउन मिडिया क्याम्पेनकासँगै माआवादी र कांग्रेसका नेताहरुको घर चाहर्न थालेका छन्  ।पैसा पेलेकै भरमा शक्तिकेन्द्रबाट जे गर्न पनि छुट पाएको एनसेलले ३५ अर्व भन्दा बढि लाभकर नुझाईकन आफ्नो ‘रि ब्रण्डिङ’ र ‘फोर जी’ को अपग्रेड गर्न खोजिरहेको छ । एनसेलमा एक्जिएटाको तर्फबाट प्रमुख बनेका सिमोन पार्किन्सिन, २० प्रतिशत सेयरको प्रतिनिधित्व गर्ने आचार्य दाजुभाई, सञ्जु कोइराला र मिलनमणी शर्माले ‘रि ब्रण्डिङ’ गर्ने क्रममा अख्तियार, दूरसञ्चार प्राधिकरण, उद्योग विभाग र कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका प्रमुखलाई प्रभावमा पारिसकेको एनसेल स्रोतको दावी छ । ‘रि ब्रण्डिङ’ गरेर नयाँ लोगो सार्वजनिक गरेपछि टेलियासोनेराको औचित्य र लाभकर प्रकरण टुंगिने सल्लाह एक्जिएटाका प्रमुखले दिएपछि नेपालमा एनसेलको अरबौं लुटलाई साथ दिइरहेका आचार्य, कोइराला र शर्माको काम नै यतिखेर प्राधिकरण, विभाग र अख्तियारका कर्मचारीलाई प्रभावमा पार्नु मात्र रहेको बुझिएको छ । पूँजीगत लाभकर अन्य करभन्दा फरक विषय भएकाले खरिद–बिक्रीका क्रममा प्राप्त भएको लाभका आधारमा कर तिर्नु आवश्यक रहेको हुँदाहँहुँदै प्राधिकरण र विभागका प्रमुखहरु आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने भन्दै कानमा तेल हालेर बसेका छन् ।

एनसेलको पटक–पटक बिक्री तथा स्वामित्व हस्तान्तरण भइसकेको सन्दर्भमा राज्यले पूँजीगत लाभकर नपाएको, राजश्व हानि–नोक्सानी गरेको र मुलुकको नियम तथा कानुन नमानेको भन्दै विज्ञसहित अध्ययन गरेर मात्रै टुंगो लगाउनु पर्नेमा एनसेललाई उनीहरुले ‘रि ब्रण्डिङ’ गर्न छुट दिनुको पछाडि ठूलो स्वार्थ लुकेको छ । जनस्तरको चर्को विरोध, सिमकार्ड नै फिर्ता गर्नेदेखि सामाजिक सञ्जालमा देखिएको नागरिकको सत्याग्रहका कारण एनसेलले पछिल्लोपटक नौ अर्ब ९६ करोड ९५ लाख ७१ हजार कर बुझाएको थियो । टेलियासोनेराले मलेसियन कम्पनी एक्जिटालाई एक खर्ब ४० अर्बमा एनसेल बिक्री गरेको थियो । डेढ दशकअघि १० करोड अधिकृत पूँजीमा स्थापित कम्पनीको स्वामित्व १ खर्ब ३६ अर्बमा बिक्री हुँदा बढेको पूँजीबापतको करिब ३५ अर्ब आयकर तिर्नु कुनै बहस या विवाद नभएपनि करोडौं कमिसन खाएर शुरुमा लाभकर तिर्नु नपर्ने भन्दै अन्तरिक राजश्वका शर्माले विवाद निम्त्याएका हुन् । एनसेलको नयाँ मालिक एक्जियटाले पूर्वादेश माग्नु, आन्तरिक राजस्व विभागका प्रमुखले कर नतिर्दा पनि छूट पाइनेजस्ता आशय व्यक्त गरेपछि अहिले ठ्याक्कै त्यस्तै शब्द उद्योग विभागका महानिर्देशक महेश्वर न्यौपानेले पनि बोलिरहेका छन् । न्यौपानेले अफशोर शेल कम्पनीबाट हुने कारोबारको जोखिम आँकलन गर्नु पर्नेमा नेपाल स्याटेलाइट, एनसेल र स्मार्ट टेलिकममा पनि तहगत अफशोर शेल कम्पनी खडा गरी विदेशमा पटक–पटक कारोबार भइरहँदा समेत थाहा नपाएजस्तो गरी बसिरहेका छन् ।  टेलियासोनेराले सेन्ट किट्समा दर्ता भएको रेनोल्ड होल्डिङ्स नामक अफशोर कम्पनीमार्फत सन् २००८ र २००९ मा स्वामित्व लिएर तत्कालीन मेरो मोबाइललाई एनसेल नाममा रि–ब्रान्डिङ गरेको थियो । अहिले त्यसैगरी एनसेललाई एक्जिएटाले ‘रि ब्रण्डिङ’ गर्न लागेको छ,यूनाइटेड पोष्ट साप्ताहिकमा खबर छ ।