वीर अस्पतालको करोडौं भ्रष्टाचार देख्दैन अख्तियार

काठमाडौं । नेपालकै सबैभन्दा पुरानो चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पातल सुविधा सम्पन्न भएर पनि त्यहाँ कार्यरत केही पदाधिकारी र कर्मचारीहरुकै कारण अस्तव्यस्त बनेको छ । सेवा गर्ने भनेर अस्पतालमा पुगेका अधिकांश पदाधिकारी र कर्मचारीहरु भ्रष्टाचारमा लिप्त भएपछि वीर लथालिङ्ग बन्दै गएको हो । उपकुलपति डा. गणेश गुरुङले २०७१ सालमा वीर अस्पतालमा सामान सप्लाई गर्ने व्यापारीहरु र एमडी अध्ययनका लागि तयारी गरिरहेका विद्यार्थीहरुसँग रकम उठाई कनिष्ठ भएपनि पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई बुझाएपछि चिकित्सा शास्त्रको विश्वव्यापी मान्यता विपरित उपकुलपतिमा प्रध्यापक हुनुपर्नेमा डा. गुरुङ सहप्रध्यापक हुँदा नै उपकुलपतिमा नियुक्त भएका थिए ।

आफू सह–प्राध्यापक भएर पनि उपकुलपति बन्न गुरुङले आफ्ना विद्यार्थीहरुलाई आन्दोलन गर्न लगाई पद हत्याएका थिए । उपकुलपति भएपछि मात्र उनले आफै निर्णय गरी प्राध्यापक भएका हुन् । डिएम एमसीएच पढाई हुने ठाउँमा भिसी जस्तो पदमा सहायक प्रध्यापक भएर पढाउनु कहाँसम्म योग्य छ ? विद्यार्थीहरु नै प्रश्न गर्छन् । उपकुलपति गुरुङ यस्ता व्यक्ति हुन्, जसले २०६२/०६३ को जनआन्दोलनका बेला विराटनगरमा रहँदा आन्दोलनकारीका विरुद्धमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको फोटो सहित जयजयकार गर्दै हिंडेका थिए । मण्डले छवी भएका गुरुङ वीर अस्पताल सरुवा भएपछि वीरमा आउने विरामीलाई आफू काम गर्ने जनमैत्री अस्पताल बालाजु र लाईफ केयर अस्पताल सुन्धारामा पठाई कमिसनवापत चर्को रकम असुल्दै आएका छन् । गुरुङकै कारण वीर अस्पताल नर्सिङ क्याम्पस भएको स्थानमा बन्न लागेको ६ सय शैयाको अस्पताल पनि आफू निकटलाई टेण्डर दिन नपाएपछि उक्त रकम फ्रिज भएको छ ।

सरकारी नियम अनुसार भवन विभागले टेण्डर गर्नुपर्नेमा गुरुङले आफूले नै टेण्डर गर्न पाउनु पर्ने अडान राख्दा रकम फ्रिज भएको हो । त्यसैगरी नर्सिङ क्याम्पस सार्ने विषयमा पनि मासिक तीन लाख भाडा तिर्नेलाई नदिएर सात लाख तिर्नेलाई दिन खोजेपछि उक्त निर्णय पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । वीर अस्पतालको क्यान्सर विभागको रेडियसन मेसिन पनि गुरुङले आफू निकटकालाई पार्न नसकेपछि १२ करोड रकम पनि फ्रिज भएको छ । आफू निकटको टेण्डर स्वीकृत गराउनका लागि गुरुङले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा क्यान्सर विभागको चिकित्सकलाई फोन गर्न लगाई टेण्डर स्वीकृत नगरे सरुवा गर्ने सम्मको धम्की दिएका थिए । उपकुलपति भएपछि गुरुङले अनियमितता गरी हालसम्म १० करोडभन्दा माथि कमाइसकेको वीरमा हल्ला छ । २०७२ को महाभूकम्पको समयमा आफू निकट गौतम मेडिकल डिस्ट्युविटर क्षेत्रपाटीसँग बजार मूल्य भन्दा दोब्बर मूल्यमा औषधी खरिद गरी करोडौं कमिशन लिएका थिए ।

उक्त खरिदमा उपकुलपति गुरुङ, डिन योहनचन्द्र शिवाकोटी, बलात्कारि छुटाउनका लागि अस्पताको किर्ते कागजात तयार गरेर अदालतबाट धरौटीमा छुटेका सेवा आयोग सचिव लक्ष्मण अर्याल, अर्थोपेडिकका अहेव विष्णु फुयाल, खरिद प्रमुख भगवती थपलिया, कार्यालय सहयोगी नवराज धिताललगायतको मुख्य हात रहेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । वीर अस्पतालका सचेत कर्मचारीहरुले प्रधानमन्त्री कार्यलय, कांग्रेस सभापति, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, गृहमन्त्री, अर्थ सचिव, शिक्षा सचिव, मेडिकल काउन्सिल, नर्सिङ काउन्सिल, संंसदको राज्य व्यबस्था समिती देखि लेखा समिती, महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण समिती, स्वास्थ्य मन्त्रालय लगायतका सम्बन्धित निकायमा उजुरी हालेपछि भ्रष्टहरु थर्कमान भएका हुन ।

भ्रष्ट समूहले आफू बच्नका लागि भ्रष्टाचारमा नमुछिएका कर्मचारीहरुको समेत नाम मुछेर समूह ठूलो बनाई प्रतिकार गर्ने तयारी गरिरहेको वीर अस्पताल स्रोत बताउँछ । यता, कांग्रेस–माओवादी सरकारले उपकुलपति परिवर्तन गर्ने सुईको पाएपछि वीरका भ्रष्टहरुको समूह यतिबेला अफै त्रसित बन्दै अस्पतालमा आवाज उठाउने कर्मचारी विरुद्ध खनिन थालेको वीरका कर्मचारीहरु बताउँछन् । स्वास्थ्य मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले कर्मचारी भर्ना गराउँदा सेवा आयोग मार्फत मात्र गराउन दिएको निर्देशन विपरित उक्त समूहले अस्पतालमा आफू निकट कर्मचारीका छोरा, छारी, बुहारी र श्रीमतीलाई शाखा अधिकृतदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मका पदमा नियम विपरित नियुक्ति दिएर काममा लगाइरहेका छन् । अर्यालले छोरा रोजनलाई प्रतिष्ठानको परिक्षा शाखामा अधिकृत तहमा नियुक्ति दिई काममा लगाइ रहेका छन् । २०७२ असोजमा भएको वीर अस्पताल सेवा आयोगले स्टाफ नर्स, ल्याव टेक्निसियन, ल्याव एसिस्टेन्टको परिक्षामा परिक्षार्थीसँग प्रतिव्यक्ति रु पाँच लाख लिई लिखित परिक्षाको उत्तर पुस्तिका नै परिवर्तन गरी आफू निकटकालाई पास गराई करार नियुक्ति दिएका छन् ।   नियुक्ति पाएका कर्मचारीहरुको अस्पतालमा भएका काम हेर्दा सन्तोषजनक नभएको, उनीहरुको स्वस्थ्य सेवा विरामीलाई ठिक बनाउने भन्दा पनि रोगीको झन रोग बल्झने किसीमको भएकाले नियुक्ति दिने र नियुक्ति पाउनेहरुमाथि सम्बन्धिन निकायले किन हालसम्म कारबाही गर्न सकेन रु गंभिर प्रश्न खडा भएको छ । २०७२ सालमा भएको नर्सिङ प्रवेश परिक्षामा पनि गुरुङ र शिबाकोटीले सम्बन्धित परिक्षार्थीको ठाउँमा एव वर्ष अगाडि प्रवेश परिक्षा पास गरी टिचिङ अस्पतालमा स्टाफ नर्स प्रथम वर्षमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई परिक्षा दिन लगाई उक्त विद्यार्थीलाई पास गराई लाखौं कमिशन लिएका थिए । त्यसैगरी २०७१÷०७२ को एमडी एमएस परिक्षामा पनि गुरुङ र शिवाकोटीले प्रति विद्यार्थी ५० लाख लिई विद्यार्थीहरु भर्ना गरेका थिए । यस विषयमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जानु जरुरी देखिन्छ । गुरुङ लगायत भ्रष्टाचार गर्ने अभियानका अभियान्ताहरुले २०७१÷०७२ र २०७२÷०७३ को सम्पूर्ण खरिद टेण्डर, एमडी एमएस, नर्सिङ प्रवेश परिक्षा, सेवा आयोगको करार तथा स्थायी नियुक्ति, एमआरआई जडान, भूकम्पको समयमा औषधी र औषधीजन्य सामानको खरिद, अस्पताल मर्मतलगायतका विषयमा १० करोड भन्दा माथि अनियमितता गरेको प्रष्ट देखिन्छ,यूनाइटेड पोष्ट साप्ताहिकले समाचार छापेको छ । । अभैm पनि सम्बन्धि निकायको ध्यान नजाने हो भने उनीहरुले गरिव र निमुखा जनताका लागि भनेर निर्माण गरिएको वीर अस्पताललाई आफन्तको भर्तिकेन्द्र र भ्रष्टाचारको अखडा बनाई सकेका छन् ।