पूर्व पदाधिकारीहरुको सुविधा खारेज गर्ने प्रस्ताव

काठमाडौं : सरकारले पूर्वउपप्रधामन्त्रीदेखि पूर्वमन्त्रीहरुलाई दिँदै आएको सेवा सुविधा खारेज गर्ने प्रस्ताव तयार पारेको छ । विधेयकका रुपमा तयार भएको यो प्रस्ताव संसदबाट पारित भएमा अब मन्त्री भएकै भरमा राज्यकोषबाट जथाभावी सुविधा लिने प्रचलनको अन्त्य हुनेछ । गृहमन्त्रालयले तयार पारेको यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुन बाँकी छ । प्रस्तावमा पूर्वपदाधिकारीमा को को पर्छन् र उनीहरुलाई के के सुविधा दिने भन्ने उल्लेख गरिएको छ । नयाँ परिषाषा अनुसार अब पूर्वपदाधिकारीमा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वसभामुख र पूर्वप्रधानन्यायाधीश मात्रै पर्ने छन् । यसअघि तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमका पालामा मन्त्रालयले पूर्वपदाधिकारीलाई आजीवन सुविधाको प्रस्ताव गरिएको थियो, । तर, त्यसको चर्को विरोध भएपछि संसदले फिर्ता गरिदिएको थियो ।