एनसेललाई कर छुट दिन खोज्नेलाई सांसदहरुद्वारा कारबाहीको माग

काठमाडौं । संसदको अर्थ समितिले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेल नेपाललाई  कानुन र विधिभित्र रहेर पुँजीगत लाभकर तिराउन अर्थ, सूचना तथा सञ्चार र उद्योग मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको शुक्रबारको  बैठकले विगतमा आफ्नो सञ्चित मुनाफामा अधिकतम वृद्धि गरेको र पटक पटक एनसेल बिक्री तथा स्वामित्व समेत परिवर्तन भएको सन्दर्भमा पुँजीगत लाभकर तिर्नैपर्ने अवस्था रहे पनि अटेर गर्दै आएकाले तत्काल उक्त कर तिराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेय र सचिव सूर्य सिलवाल, सूचना तथा सञ्चार सचिव दिनेशकुमार थपलिया, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा र उद्योग विभागका महानिर्देशक महेश्वर न्यौपाने लगायतसँगको छलफलपछि समितिले वैदेशिक लगानीको सुरक्षाका विषयमा समिति सचेत रहेको निष्कर्ष निकाल्दै कानुनअनुसार तिर्नुपर्ने कर तिर्न निर्देशन दिएको सभापति प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिए ।

 दश करोड अधिकृत पुँजीबाट सुरु गरिएको कम्पनीको हाल अधिकृत पुँजी  १७ अर्ब र जारी पुँजी  दुई अर्ब ५० करोड रहेको देखाएको तथा उद्योग विभागमा  एक खर्ब ५० अर्बको थप लगानीका लागि निवेदन समेत दिएको अवस्थामा कानुनअनुसार लाभकर तिरेर मात्रै थप प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरिएको हो । हाल रेनोल्ड होल्डिङको ८० प्रतिशत, वेस्ट इन्डिज र सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्सको २० प्रतिशत सेयर लगानी रहेको छ । टेलियासोरेनाले रेनोल्ड होल्डिङलाई  एक खर्ब ४३ अर्बमा एनसेल बिक्री गर्दा त्यसबाट करिब  ५७ अर्ब पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने भए पनि नतिरेको बरु थप लगानी भित्र्याउनका लागि विभागमा निवेदन दिएको विषय नै अमिल्दो रहेको सांसद जगदीश्वरनरसिंह केसीको भनाइ थियो । सांसद केदार सञ्जेलले सुरुमा केही लगानी ल्याए पनि पछिल्लो दिनमा नल्याएको बरु नेपालमा नै कमाएको रकम नै लगानी गर्दै गएको देखिएकाले कर छुट दिने विषय नै आउँदैन भन्दै कर छुट दिन खोज्ने सरकारी निकायलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए । ठूला करदाता कार्यालयले नेपालमा सबैभन्दा बढी कर तिर्दै आएको भनेर सम्मान गर्दै जाने तर त्यसको तुलनामा सबैभन्दा बढी बदमासी गर्ने प्रवृत्ति एनसेलको देखिएको छ भन्दै सांसद गोपाल दहितले कर नतिर्नेलाई चोख्याउने प्रवृत्ति मौलाएकामा आक्रोश व्यक्त गरे । सांसद कमला पन्त, अब्दुलरज्जाक गद्दी र गोमा कुँवरले नेपालमा लगानी गर्नेले नेपालको ऐन नियम र कानुन मान्नुपर्ने भएकाले जुनसुकै हालतमा लाभकर तिराएर मात्रै पुँजीवृद्धिको विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने धारणा राखिन्। बैठकमा उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेयले पुँजीवृद्धिको विषयमा निवेदन प्राप्त भए पनि सरोकार भएका पक्षको माग एवम् कानुनी प्रावधानअनुसार निर्णय नगरिएको बताए ।

  उद्योग सचिवको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले नेपालले अवलम्बन गरेको विदेशी लगानी तथा औद्योगिक व्यवसायसम्बन्धी नीतिलाई दृष्टिगत गर्दा एनसेलले पुँजी तथा क्षमता वृद्धिको स्वीकृति नलिई कम्पनीको वार्षिक नाफालाई प्रत्येक वर्ष पुनःलगानी गर्दै गएको देखिएकाले नेपाल सरकारको औद्योगिक कानुनको परिपालना नगरिएको ठहर गरेको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ बमोजिम उद्योगले पालना गर्नुपर्ने सर्त पालना नगरेकाले  पाँच लाखसम्म जरिवाना, उद्योग दर्ता वा अनुमतिपत्र खारेज गर्ने वा उद्योग बन्द गराउने विकल्पमध्येबाट सरकारले सजाय गर्न  सक्ने  व्यवस्था रहेको छ ।

 विभागले पटक पटक पुँजीवृद्धिको स्वीकृति लिएर मात्रै पुँजी वृद्धि तथा क्षमता वृद्धि गर्न सचेत गराउँदै आएको छ ।सञ्चार सचिव थपलियाले संसदीय समितिको निर्देशन र प्रचलित कानुन एवम् तथ्यका आधारमा आवश्यक छानबिन भइरहेको र सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिइएको बताए । उद्योग सचिव सिलवालले करको विषयमा आवश्यक निर्णय गर्ने निकाय अर्थ मन्त्रालय भएकाले उसले गर्ने निर्णयका आधारमा अगाडि बढ्न आफूहरु तयार रहेको बताए । दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष झाले ठूला करदाता कार्यालयले जुन निर्देशन दिन्छ त्यही आधारमा प्राधिकरणले निर्णय गर्ने भएकाले कुनै अस्पष्टता नरहेको बताए ।