देशकै सबैभन्दा ठूलो राजश्वमारा कम्पनीलाई सिआईपी सम्मान ?

काठमाडौं । ३५ अर्व लाभकर छलीमा ठूला करदाता कार्यालयले छानविन गरिरहेकोे मोवाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेललाई महत्वपूर्ण व्यवसायिक व्यक्ति(सिआईपी) दिन आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणी शर्मा नै सक्रिय भएर लागेपछि एनसेलले नेपालको नियम कानुन अब मान्नु नपर्ने भएको छ । राजश्वमारा कम्पनीलाई सिआईपी सम्मान दिन व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रलाई सिफारिश गरेर शर्माले एकातिर एनसेलको छानविन गरिरहेका मातहतका कर्मचारीको अपमान त गरेका छन् नै अर्कोतिर उनको सक्कली अनुहार पनि बाहिर आएको छ । एनसेलको स्वामित्व बिक्रीमा पुँजीगत लाभकर नतिरेको भन्दै ठूला करदाता कार्यालयले खरिद विक्रीको अनुसन्धान गरिरहेको बेला शर्माका कारण एनसेलले अब लाभकर बुझाउनु त परै जाओस् कर विवरण र राजश्व समेत ठूला करदाता कार्यालयमा दाखिला नगर्ने स्पष्ट देखिएको छ । राज्यलाई कर नबुझाएको कम्पनीलाई सिआइपी नदिने मापदण्ड छँदाछँदै शर्माले कुन कानुनको दफामा टेकेर व्यपार निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रलाई निर्देशन दिएका हुन् त्यसबारे तुरुन्तै संसदको लेखा र अर्थ समितिले छानविन गरी शर्मामाथि नै कारबाही गर्नुपर्ने ठूला करदाता कार्यालयका एक कर्मचारी बताउँछन् ,यूनाइटेड पोस्ट साप्ताहिकमा खबर छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्मको सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर बक्यौंता रहेको कम्पनी वा फर्मलाई सिआइपी सम्मान गर्न नमिल्ले प्रावधान छ । त्यस्तै सरकारको निकायबाट कालोसूचीमा परेका, बैंक तथा वित्तिय संस्थाको कर्जा चुक्ता गर्न नसकी कालोसूचीमा परेका, नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट दोषी प्रमाणित भएको र भष्ट्राचार तथा आर्थिक अनियमिततामा संलग्न भएको प्रमाणित भएकोलाई सिआइपी सम्मान दिन मिल्दैन । ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको स्वामित्व खरिद विक्रीको विवरण समेत दुई पटक मागिसकेको र एनसेलले यो विवरण समेत दिन अस्वीकार गरेको अवस्थामा सिआईपी सम्मान दिन लागेर चुणमणीले कस्तो खालको नियम र प्रवृत्ति बसाल्न थालेका हुन् ? राजश्वका कर्मचारीहरु प्रश्न गर्छन् । यसअघि शर्माले एनसेलले कर नतिरेको भनेर दोषी प्रमाणित नभएको भन्दै सबैभन्दा बढी आयकर तिर्ने कम्पनीको रुपमा सम्मान गर्न सकिने बताएपछि उनले एनसेलको हण्डी खाएको प्रष्ट देखिएको थियो । एनसेलले गतवर्ष राज्यलाई कति कर ति¥यो र आयकर तिर्ने पहिलो कम्पनी कसरी भयो भन्ने बारे कहिं कतै पनि देखिंदैन । शर्माले एनसेलसँग कर लिन नहुनेमा लविङ गर्दै आएका कारण अर्थ र लेखा समितिका सदस्यले उनलाई नराम्रोसँग गालि गरेका थिए । यता, आइतबार चौथो पुस्ताको मोबाइल सेवा (फोर जी) चलाउने अनुमति माग्दै दुरसञ्चार प्राधिकरणमा एनसेलले दिएको निवेदन रोकिने भएको छ । एनसेलको कर सम्बन्धि बिबाद नसकिएको र अर्थ समितिले पनि केहि समय अघि नयाँ अनुमति नदिनु भन्ने निर्देशन दिएका कारण प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झाले जोखिम मोल्न चाहिरहेका छैनन् ।