एनसेलको ३५ अर्व छलि प्रकरणमा लोकमानको रहस्यमय मौनता

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले कुनै उपकरण किन्नु प-यो भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दूरसञ्चार प्राधिकरणदेखि टेलिकम र सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई पत्र पठाएर सम्पूर्ण विवरण माग गर्दछ । टेलिकमका दर्जनौं कर्मचारीलाई अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दामा कारबाही पनि गरिसकेको छ । तर, टेलिकमकै प्रतिष्पर्धी एनसेलको सेयर खरिद विक्री प्रकरण, लाभकर तथा उपकरण खरिद र गैरकानुनी भिसामा बसेका विदेशी कर्मचारीका विरुद्ध अहिलेसम्म पनि अख्तियारले मुख नखोल्नु लाजमर्दो विषय हो । नेपालमै पहिलो पटक भएको एनसेलको यति ठूलो गैरकानुनी कारोबारको विषयमा थाहा नपाएझैं गरी अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले के सन्देश दिन खोजिरहेका छन् ? यतिबेला सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ । लाभकरको विवाद तीनवटा संसदीय समितिदेखि लिएर संसद्सम्मै पुगेको छ भने सार्वजनिक लेखा समितिले कर असुल गर्नु र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्र लेखी एनसेल कारोबारमा विगतमा पनि कर छलीको भएको हुन सक्ने आशंका गर्दै छानबिन गर्न निर्देशन दिएको महिनौं वितिसकेको छ ।

तर, अख्तियारले अहिलेसम्म कुनै पनि जवाफ नपठाएको लेखा समितिका सदस्य रामहरी खतिवडाले बताए । अख्तियारको नियत नै खराव भएका कारण एनसेलले राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर असुल हुन सकिरहेको छैन । लेखा समितिका सदस्य खतिवडाले भने–‘असार मसान्तसम्मको समयलाई पनि हामीले पर्खेर हेरेका थियौं, अब अख्तियारले जवाफ नपठाएमा लेखा समिति थप सक्रिय भई जसरी पनि राज्य कोषमा तिर्नुपर्ने रकम दाखिला गराएर छाडिन्छ ।’ अर्थ समितिले पनि अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै लाभकर असुल्न निर्देशन दिइसकेको छ । लेखा समितिले पठाएको पत्रलाई अवज्ञा गर्ने अख्तियार प्रमुख लोकमानविरुद्ध डा. गोविन्द केसीले त्यसै महाअभियोगको प्रस्ताव उठाएका होइनन् । अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टाचारी गणेश थापालाई सफाई दिने देखि मेडिकल कलेजमा अफू अनुकुल निर्णय गराई आतंक मच्चाएका लोकमानविरुद्ध यतिखेर सर्वसाधरण जनता पनि सडकमा उर्लिसकेका छन् ।

३५ अर्व लाभकर छली प्रकरणमा संसदको अर्थ समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाई उक्त रकम राज्यकोषमा दाखिला गर्न निर्देशन दिइसकेको र ठूला करदाता कार्यालयले समेत एनसेलको सम्पूर्ण विवरण र लाभकर बुझाउन समिति नै गठन गरिसकेको अवस्थामा अख्तियार प्रमुख कार्कीले किन चासो राखेका छैनन् ? मुलुकबाट ३५ अर्व रकम पलायन हुने अवस्था सिर्जना भइसक्दा पनि लोकमानको रहस्यमय मौनतालाई सामान्य रुपमा लिने हो भने उनको भ्रष्टाचार विरोधी क्रियाकलापको कुनै अर्थ रहँदैन । यतिखेर लोकमानले समेत एनसेलबाट करोडौं रकम कमिसन वापत खाएको चर्चा चलिसेकेको छ ।

तर, उनले अहिलेसम्म पनि खण्डन गर्न सकेका छैनन् । दुई हजार रुपैयाँ घुस खाएको अभियोगमा यातायातका कर्मचारीलाई पक्राउ गर्ने लोकमानको अख्तियारले ३५ अर्व लाभकर छली प्रकरणमा मुछिएका आन्तरिक राजश्वका महानिर्देशक चुणामणी शर्मा, उद्योग विभागका महानिर्देशक महेश्वर न्यौपाने, एक्जिएटाका प्रमुख सिमोन पार्किन्सन, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका जिम्मेवार पदाधिकारी र एनसेललाई छानविनको दायरामा ल्याई राज्यबाट बाहिरिन लागेको उक्त रकम असुल उपर गरी अनियमिततामा मुछिएकालाई कारबाही गर्नु पर्नेमा एनसेलकै समर्थनमा उभ्भिएर देशमा कस्तो शुसासन कायम गर्न खोजेको छ ? सर्वसाधरण जनता उत्तर चाहन्छन्,यूनाइटेड पोस्ट साप्ताहिकमा खबर छ  । महाभूकम्पको बेला एनसेलले उपकरण ल्याउने नाममा रेडक्रसको स्टिकर टाँस गरी भन्सार छली गरेर कैयौं उपकरण ल्याएको थियो । त्यस बारेमा पनि अख्तियारले कुनै चासो देखाएन । यतिसम्मकी त्यतिखेर एनटीसीबाट फोन गर्दा एनसेलले कल जाम गरेको भन्दै प्राधिकरणमा उजुरी पनि परेको थियो । तर त्यसको कुनै सुनुवाई भएन । जुन अन्तर्राष्ट्रिय कानून विपरित हो । अहिले सर्वाधिक चर्चाको विषय बनेको छ, एनसेलको पुँजीगत लाभकर र पुँजी बृद्धिको विषय । आयकर ऐन २०५८ व्यवस्था गरेको २५ प्रतिशतमध्ये १० प्रतिशत पुँजीगत लाभकर एनसेलले नबुझाई बक्तव्यवाजी गर्दै आएको छ ।

आफैंले घोषणा गरी विवरण र रकम दाखिला गर्नुपर्ने अवधिमा कम्पनी र बिक्रेता दुवैबाट लाभकर नबुझाएपछि ठूला करदाता कार्यालयले थप छानविन अघि बढाएको छ । कार्यालय प्रमुख शोभाकान्त पौडेलका अनुसार यसअघि २५ प्रतिशतमध्येको १५ प्रतिशत रकम एनसेलले बझुाइसके पनि बाँकी रकम दाखिला नगरेको हुँदा अब कर निर्धारण गर्ने र उक्त रकममा दैनिक शून्य दशमलव १ प्रतिशत विलम्ब शुल्क र वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज लाग्नेछ । एनसेल बिक्रीमा लाग्ने लाभकर असुलका लागि प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताए । एनसेलले बिक्रेता टेलियासोनेराको तर्फबाट १५ प्रतिशत रकम गत चैत २६ गते ९ अर्ब ९६ करोड ९५ लाख ७१ हजार रुपैयाँ अग्रिम कर कट्टी गरी भुक्तानी गरिसकेको छ । आय कर ऐनअनुसार विदेशी लगानीकर्ताले लाभकर २५ प्रतिशत बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त प्रतिशतमध्ये १५ प्रतिशतको रकम कम्पनीले तीन महिनाअघि बुझाएको हो । बाँकी दस प्रतिशत रकम ६ अर्ब ६४ करोड ६३ लाख ८१ हजार रुपैयाँ हुन आउँछ । सोही आधारमा एनसेल बिक्रीको ८० प्रतिशतको लाभकर १६ अर्ब ६१ करोड ५९ लाख ५२ हजार रुपैयाँ बुझाउने तयारी गरेको छ । तर, ८० प्रतिशत कारोबारमा कम्तीमा पनि ३५ अर्ब रुपैयाँ लाभकर निर्धारण भइसक्दा पनि मिडिया दुरुपयोग गरी टेलियासोनेरालाई देखाएर उक्त रकम छली गर्न एनसेल लागि परेको छ । एनसेल १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँमा बिक्री भएकोमा २० प्रतिशत सेयर निरजगोविन्द श्रेष्ठले भावना श्रेष्ठलाई बिक्री गरेका हुन् । बिक्रेता श्रेष्ठले लाभकर बापत २ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बुझाइसकेका छन् भने बाँकी ८० प्रतिशत सेयर टेलियासोनेराले मलेसियाको एक्जिएटालाई बिक्री गरेको हो । यसरी एनसेललाई जे गर्न पनि छुट दिइएका कारण लाभकर विवाद नटुङ्गिएको अवस्थामा नै थप १ खर्ब ३३ अर्ब ६४ करोड पुँजी वृद्धिको प्रस्ताव पेस गरेर एनसेलले चुनौती दिएको छ । एनसेलको प्रस्तावअनुसार अधिकृत पुँजी १ खर्ब ५५ अर्ब ३३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ पु¥याउने हो भने अधिकृत पुँजीको अनुमति १७ अर्ब रुपैयाँको मात्रै लिएको छ ।०५८ सालमा एनसेलले ४५ करोड रुपैयाँ कुल पुँजीको अनुमति उद्योग विभागबाट लिई उद्योग स्थापना गरेको हो । त्यति बेला कम्पनीको चालु पुँजी एक करोड रुपैयाँ थियो । पछि कुल पुँजी वृद्धि गर्दै साढे दुई अर्ब रुपैयाँ पु¥यायो । तर, उद्योग विभागका महानिर्देशक न्यौपानेले पुँजी वृद्धिको प्रस्तावलाई सकारात्मक रुपमा लिएपछि उनको असली नियत पनि बाहिर आएको छ । एनसेलले औद्योगिक लगानी वोर्डमा उक्त प्रस्ताव पेश गरिसकेको छ । एनसेलको पुँजी वृद्धि गर्न र लाभकर विवादलाई मिडियाबाट रोक्न एनसेलकी कर्पोरेट अफिसर सञ्जु कोइराला र मिडिया हेर्ने मिलनमणी शर्माले ठूलो चलखेल गर्दै आएका छन् । उनीहरुले दूरसञ्चार प्राधिकरणसम्म करोडौं रकम चलखेल गरी एनसेलविरुद्ध परेका उजुरीहरुलाई छानविन गर्न समेत दिएका छैनन् ।