लाभकार नबुझाएका कारण एनसेलले अब विलम्ब शुल्क र ब्याज तिर्नुपर्ने

काठमाडौं।  पुँजीगत लाभकरको १० प्रतिशत रकम तिर्नुपर्ने समय सीमा सकिंदासमेत एनसेलले बुझाएन । आयकर ऐन २०५८ व्यवस्था गरेको २५ प्रतिशतमध्ये १० प्रतिशत पुँजीगत लाभकर नबुझाएको हो । आफैंले घोषणा गरी विवरण र रकम दाखिला गर्नुपर्ने अवधिमा कम्पनी र बिक्रेता दुवैबाट लाभकर नबुझाएको ठूला करदाता कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालय प्रमुख शोभाकान्त पौडेलका अनुसार यसअघि २५ प्रतिशतमध्येको १५ प्रतिशत रकम एनसेलले बझुाइसके पनि बाँकी रकम प्राप्त नभएको हो । ‘बाँकी रकम एनसेल कम्पनी मार्फत बिक्रेता टेलियासोनेराले बुझाउनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘शुक्रबार साँझसम्म बुझाएको छैन ।’उनका अनुसार अब सरकारले कर निर्धारण गर्ने र उक्त रकममा दैनिक शून्य दशमलव १ प्रतिशत विलम्ब शुल्क र वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज लाग्नेछ ।

  ‘उसले आफैंले घोषणा गरी बुझाउनुपर्ने अवधिभित्र विवरण र लाभकर नबुझाएको हो,’ उनले भने, ‘अझै पनि विवरण र कर बुझाउन पाउँछ । तर, विलम्ब शुल्क र ब्याज भने लाग्छ ।’कर निर्धारणका लागि अध्ययन जारी रहेको उनले बताए । ‘आय करको हकमा ४ वर्षभित्र कर लेखापरीक्षण गरी उसको बिक्रीमा लाग्ने लाभकरको रकम निर्धारण गर्न सक्छौं । दुई वर्ष म्याद थप पनि गर्ने व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘यो अवधिमध्ये कहिलेसम्म निर्धारणको काम सकिन्छ अहिले नै भन्न त सकिंदैन । तर, चाँडै नै निर्धारण गरी एनसेल बिक्रीमा लाग्ने लाभकर असुलका लागि प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।’ एनसेलले बिक्रेता टेलियासोनेराको तर्फबाट १५ प्रतिशत रकम गत चैत २६ गते ९ अर्ब ९६ करोड ९५ लाख ७१ हजार रुपैयाँ अग्रिम कर कट्टी गरी भुक्तानी गरिसकेको छ । आय कर ऐनअनुसार विदेशी लगानीकर्ताले लाभकर २५ प्रतिशत बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त प्रतिशतमध्ये १५ प्रतिशतको रकम कम्पनीले तीन महिनाअघि बुझाएको हो । बाँकी दस प्रतिशत रकम ६ अर्ब ६४ करोड ६३ लाख ८१ हजार रुपैयाँ हुन आउँछ ।

  उक्त आधारमा एनसेल बिक्रीको ८० प्रतिशतको लाभकर १६ अर्ब ६१ करोड ५९ लाख ५२ हजार रुपैयाँ बुझाउने तयारी छ ।तर सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार ८० प्रतिशत कारोबारमा कम्तीमा पनि ३३ अर्ब रुपैयाँ लाभकर निर्धारण हुन सक्ने अनुमान गरेका छन् । ‘उसले घोषणा गरेको रकमसमेत ठीक हो कि हैन, हाम्रो अध्ययन टोलिले गर्ने लेखापरीक्षणबाट निर्धारण हुनेछ,’ पौडेलले भने, ‘आयकर ऐन २०५८ अनुसार कर निर्धारणका लागि अध्ययनको काम हामीले गरिरहेका छौं । जतिसक्दो चाँडो सक्छौं ।’ एनसेल १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँमा बिक्री भएको हो । यसमध्ये २० प्रतिशत सेयर निरजगोविन्द श्रेष्ठले भावना श्रेष्ठलाई बिक्री गरेका हुन् ।बिक्रेता श्रेष्ठले लाभकर बापत २ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बुझाइसकेका छन् । बाँकी ८० प्रतिशत सेयर टेलियासोनेराले मलेसियाको एक्जिएटालाई बिक्री गरेको हो । स्वदेशी लगानीकर्ताबीच भएको कारोबार रकम र विदेशी लगानीकर्ताबीचको कारोबार रकम फरक परेको, स्वयम् घोषणा गरी बुझाइएको करसमेत न्यून मूल्यांकन गरेको र उक्त कर रकमसमेत नबुझाएकाले एनसेल विवादमा तानिएको छ ।

  एनसेलले लाभकर बुझाउने दायित्व आफ्नो नभएको जनाउँदै आएको छ । उक्त १५ प्रतिशत रकमसमेत नबुझाउने अडानमा थियो । चौतर्फी विवादपछि गत चैत २६ गते टेलियासोनेराको तर्फबाट एनसेलले रकम तिरेको हो ।बाँकी १० प्रतिशत रकम अब आफ्नो दायित्वभित्र नरहेको एनसेलको अडान छ । टेलियासोनेराले नेपालको कानुनअनुसार यहाँ कर नलाग्ने भन्दै पटक–पटक विज्ञप्ति जारी गरी नतिर्ने अडान कायम राखेको छ । लाभकरको विवाद तीनवटा संसदीय समितिदेखि लिएर संसद्सम्मै पुगेको छ ।बुझाइएको रकम कम भएको र बाँकी रकम सरकारबाट असुल गराउनुपर्ने, कानुनमा स्पष्टता कायम गर्नुपर्नेलगायत विषयमा छलफल गर्न व्यवस्थापिका संसद्मा कांग्रेस सांसद गगन थापाले अत्यन्त जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । छलफल भने हुन सकेको छैन ।संसद्को विकास समितिले कर असुलका लागि छलफल गरे पनि ‘विदेशी लगानी प्रभावित नहुने गरी’ निर्णय गर्नू भनी सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सार्वजनिक लेखा समितिले कर असुल गर्नु र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्र लेखी एनसेल कारोबारमा विगतमा पनि कर छलीको भएको हुन सक्ने आशंका गर्दै छानबिन गर्न निर्देशन दिएको छ । अर्थ समितिले भने निर्णय एउटा सरकारलाई निर्देशनको पत्र अर्कै पठाउँदै विवादमा तानिएको छ । एनसेलको कर विवाद कायमै रहेका बेला उद्योग विभागमा पुँजी वृद्धिको प्रस्ताव गरेको छ । उक्त प्रस्ताव र कर असुल सम्बन्धमा बैठक आयोजना गरी ‘कर असुलीपछि मात्रै पुँजी वृद्धि गर्नु’ भन्ने निर्णय गरे पनि ‘कर असुल गर्नु’ भन्ने व्यहोराको पत्र सरकारी निकायलाई लेखी विवादमा तनिकएको हो ।उक्त विषय सार्वजनिक भएपछि ‘कर असुलीपछि मात्रै पुँजी वृद्धि गर्नु’ भन्ने व्यहोराको पत्र गत साता सरकारी निकायहरूलाई पठाएको छ ।

  पुँजी वृद्धिको प्रस्ताव परेको औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्ड अब के गर्ने भन्ने विषयमा अन्योलमा छ । उद्योगमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने बोर्डले उद्योग सचिव सूर्य सिलवालको अध्यक्षतामा एक अध्ययन समिति गठन गरेको छ । एनसेलले पुँजी वृद्धि गरिसके पनि कानुनी मान्यता दिनका लागि प्रस्ताव पेस गरेको भन्दै ५ लाख जरिवाना गराई अनुमित दिनुपर्ने समितिले सिफारिस गरिसकेको छ । तर थप अध्ययनका लागि बोर्डले समितिलाई समय दिएको छ । एनसेलले यसअघि अनुमति लिएकोमा थप १ खर्ब ३३ अर्ब ६४ करोड पुँजी वृद्धिको प्रस्ताव पेस गरेको हो । वास्तविकतामा पहिल्यै पुँजी वृद्धि गरे पनि कानुनी मान्यता दिनका लागि प्रस्ताव पछि लगेको हो ।एनसेलको प्रस्तावअनुसार अधिकृत पुँजी १ खर्ब ५५ अर्ब ३३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ पुर्‍याउने हो । यसअधि अधिकृत पुँजीको अनुमति १७ अर्ब रुपैयाँको मात्रै लिएको छ । ०५८ सालमा एनसेलले साढे ४५ करोड रुपैयाँ कुल पुँजीको अनुमति उद्योग विभागबाट लिई उद्योग स्थापना गरेको हो । त्यति बेला कम्पनीको चालु पुँजी एक करोड रुपैयाँ थियो । पछि कुल पुँजी वृद्धि गर्दै साढे दुई अर्ब रुपैयाँ पुर्‍यायो ।

  चालु पुँजी १० करोड बनायो । फेरि कुल पुँजी वृद्धि गरी १७ अर्ब रुपैयाँ बनायो । चालु पुँजी भने वृद्धि गरेको छैन । तर, कम्पनीका कागजात हेर्दा पुँजी बढाइसकेको छ । उक्त आधारमा बोर्डले गठन गरेको समितिले जरिवानाको तयारी गरेको हो ।लाभकर विवाद भने कायमै छ । यहाँको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा एनसेलको ८० प्रतिशत लगानी ट्याक्स हेवन मुलुक सेन्ट किट्स र नेभिसमा दर्ता रहेको रेनोल्ड होल्डिङको नाममा छ । यो सेल कम्पनी हो । सेल कम्पनीको आफ्नै मौलिक व्यापार व्यवसाय हुँदैन,आजको कान्तिपुर दैनिकमा कृष्ण आचार्यले लेखेका छन्  । सम्पत्ति तथा दायित्वहरूसमेत हुँदैन ।

    ठेगाना र नाम मात्रै हुन्छ । कार्यालय कागजमा मात्रै हुन्छ । तर कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धित सरकारी निकायमा दर्ता भएको हुन्छ । यस्तो कम्पनी अपारदर्शी कारोबार गर्नेहरूले विभिन्न ठाउँमा खडा गरी लगानी गर्ने गर्छन् । एनसेलमा यस्तै कम्पनीबाट लगानी गरिएको हो ।बिक्रेता टेलियासोनेरा र खरिदकर्ता एक्जिएटाले यो कम्पनी ९रेनोल्ड० दर्ता भएकै मुलुकमा कारोबार गरी नेपालको कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा सेयर हरेफेर नगरी लाभकर छल्ने योजना बनाएका थिए । उक्त योजनाअनुसार खरिदकर्ता कम्पनी एक्जिएटाले आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्मासँग लाभकरबारे पूर्वादेश माग गरेको थियो । उक्त पूर्वादेशबारे जवाफ विभागले दिएन ।