यस्तो छ कांग्रेस र माओवादीबीचको सात बुँदे सहमति

काठमाडौं :
सत्तारुढ घटक नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेससँग सहमति गरेर ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । कांग्रेससँग नयाँ सरकार गठनको लिखित सहमति भइसकेको जनाउँदै माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएको हो । भोलि बुधबारसम्म सहमति भएका विषयका बारेमा जानकारी गराउने भनिएपनि उक्त सहमति भने अहिले नै सार्वजनिक भइसकेको छ । कांग्रेस नेतृत्वसँग निरन्तरको छलफलपछि कांग्रेस सभापति देउवा र माओवादी अध्यक्ष दाहालबीच सरकार फेर्ने लिखित सहमति भएको हो। अब बन्ने सरकारको नेतृत्व माओवादी केन्द्रले लिने र दोस्रो पटक नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने माओवादी केन्द्रले जनाइसकेको छ । नयाँ सरकारमा मधेशी दलको समेत सहभागिता हुने देखिएको छ ।
संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच ओली सरकार ढालेर नयाँ सरकार गठन गर्न ७ बुँदे लिखित सहमति भएको हो। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले हस्ताक्षर गरेको सहमतिपत्रको १ नम्बर बुँदामा मधेसको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन गर्ने उल्लेख छ। त्यसैले पनि मधेसवादी दलहरु सरकारमा जाने देखिन्छ ।
त्यस्तै सहमती पत्रमा नेपालको संविधानलाई सबै नेपालीबीच सर्वस्वीकार्य बनाउने वातावरण बनाउन, संविधान कार्यान्वयन गर्न, भूकम्पबाट उत्पन्न समस्याको निराकरण गर्न, बेरोजगारी महँगी कालोबजारी, नेपाली समाजमा व्याप्त असन्तोष र निराशा समाप्त गर्दै देशलाई शान्ति स्थिरता र आर्थिक सम्वृद्धितर्फ अग्रसर गर्ने प्रतिवद्धता समेत ब्यतm गरिएको छ।
७ बुँदे सम्झौतामा माओवादीले एमाले नेतृत्व सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने बुँदा समेत उल्लेख छ। सोही बुँदाअनुसार मंगलबार माओवादी सरकारबाट बाहिरिएको प्रस्ट भएको प्रष्ट हुन्छ ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच भएको सहमतिपत्र

जनताको चहना अनुसार १२ बुँदे समझदारी, २०६२÷०६३ को जनआन्दोलन, बिस्तृत शान्ति सम्झौतासम्मको सहमति र सहकार्यलाई स्मरण गर्दै, संबिधानसभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान प्राप्त भएको ऐतिहासिक उपलब्धिमा गर्भ गर्व गर्दै नेपाली जनताको साझा सम्पत्ति नेपालको संविधानलाई सबै नेपालीले स्वीकार गर्ने वातावरण सुनिश्चित गर्न, संबिधानको कार्यन्वयन गर्न, संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम सम्पन्न गर्न, बिनाशकारी भूकम्पबाट भूकम्पबाट उत्पन्न समस्याको निराकरण गर्न, बेरोजगारी, महंगी, कालोबजारी र दैजिक उपभोग्य बस्तुको अभावका जनताले भोग्नु परेको पिडा समाधान गर्न नेपाली समाजमा ब्याप्त असन्तोष र निराशा समाप्त पार्दै देशलाई शान्ति, स्थिरता, आर्थिक सम्बृद्धि एवं विकासतर्फ अग्रसर गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै निम्नलिखित सहमति गर्दछौं ।

१. नेपालको संबिधान जारी भएसँगै देशभित्र देखा परेको असन्तुष्टि, तराई मधेसमा भएको आन्दोलन, थारु लगायत सबै आदिबासी जनवातिका अधिकार सम्वन्धि सवाल समेतलाई दृष्टिगत गरी राजनीतिक सहमतिका आधारमा सीमांकन लगायतका लगायतका बिषयमा सम्बोधन गर्न आवश्यक शंसोधन गरी संविधानको सर्वस्वीकार्यताका लागि राजनीतिक सहमतिको वातावरण बनाउने ।

२. नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको ऐतिहासिक उपलब्धिको रक्षा गर्दै संविधानको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीति, संरचना र कानूनी व्यवस्था गर्ने । स्थानीय तहको सङ्ख्या र सीमांकन निर्धारण गर्न गठित आयोगबाट चाँडै कार्य सम्पन्न गरी स्थानीय तहको निर्वाचन र प्रदेश सभा र संघीय संसदको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने ।

३. संक्रमणकालीन न्यायको बिषयलाई सम्बोधन गर्न गठन गरिएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोत र ब्यक्ति बेपत्ता सम्बन्धि आयोगसँग सम्बन्धित कानून आवश्यक संसोधन गरी समाजमा शान्ति तथा मेलमिलाप स्थिति बनाउन आयोगहरुलाई प्रभावकारी रुपले कार्य गर्ने वातावरण बनाउने । सशस्त्र संघर्षको क्रममा मारिएका मृतकका परिवार, बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवार, अंगभंग भएका ब्यक्ति र विस्थापित भएका ब्यक्तिले पाउनुपर्ने बाँकी रहेको क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउने । सशस्त्र संघर्षको अवधिका जग्गा सम्बन्धि विवाद सहमतिका आधारमा समाधान गर्ने ।

४. बि. सं. २०७२ साल बैशाख १२ र २९ गते गएको बिनाशकारी भूकम्पका कारण भएको जनधनको क्षति र यसबाट उत्पन्न समस्यालाई गम्भीरतापूर्वक लिई पीडितहरुलाई राहत प्रदान गर्ने, पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको कामलाई राष्ट्रिय अभियानका रुपमा तीव्र गतिमा अगाडि बढाउने ।

५. देशमा शान्ति सुरक्षा र सुशासनलाई प्रत्याभूत गर्न, कालोबजारी, कृत्रिम अभाव, महंगी अन्त गरी दैनिक उपभोग्य सामाग्री सहज उपलब्ध हुने ब्यवस्था गर्ने ।

६. नेपालको संविधान परिकल्पना गरे बमोजिम देशमा शान्ति स्थिरता, सुशासनको प्रत्याभूति गर्दै अर्थिक समृद्धि तथा बिकासको अभियान सञ्चालन गर्ने ।

७. उपर्युक्त प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकार गठन गर्ने । यसका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रले तत्काल एमाले नेतृत्वको सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिई आफ्ना मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाउने र नयाँ प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनका लागि आवश्यक सबै प्रक्रियाहरु अवलम्वन गर्ने ।