आठ महिनापछि नेपाल प्रहरीलाई एक अर्व घाटा हुने

काठमाडौं । नयाँ  संविधान जारी भएको वर्ष दिन वित्न लाग्दा पनि सरकारले संविधान कार्यान्वयनमा भने त्यति चासो नराख्दा भएका जनशक्ति त्यसै खेर जाने अवस्था देखिएको छ । अहिले सबैको आँखामा परेको छः– नेपाल प्रहरीको संघीय संरचना । यद्यपी कतिपय प्रहरी अधिकारीहरुले संघीय संरचनालाई ३० वर्षे हटाउनका लागि ल्याइएको अवधारणा जस्ता कुतर्क गर्न थालेपछि कार्यान्वयनमा झनै जटिलता उत्पन्न हुन सक्ने देखिन्छ । संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो पाटोको रुपमा प्रहरीमाथि लागू गर्ने हो भने अहिलेकै जनशक्तिले धान्न सक्ने एक उच्च प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । ३० वर्षे सेवाअवधिका कारण आगामी फागुनमा नेपाल प्रहरीका सिनियर र जुनियर अफिसर गरी झण्डै एक हजारले अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन् ।

  त्यो भन्दा अगाडि प्रहरीमा संघीयता लागू भएन भने त्यति नै संख्या बराबरको जनशक्ति उत्पादन गर्न एक अर्व भन्दा बढि खर्च लाग्ने देखिन्छ । एउटा प्रहरी निरीक्षक उत्पादन गर्दा मात्र एक करोड खर्च हुने नेपाल प्रहरीका एक अधिकारी बताउँछन् । एकातिर एक हजार भन्दा बढिलाई पेन्सन दिनुपर्ने अवस्था र अर्कोतिर त्यति संख्या बराबरको जनशक्ति उत्पादन गर्न तत्काल कठिनाई हुने हुँदा सरकार र राजनीतिक दलहरुले प्रहरीमा भएकै जशक्तिलाई प्रयोग गरी संघीय प्रहरी संरचनामा लैजान ढिला गर्न नहुने ति प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।

  सरकारले स्थानीय निर्वाचनको मितिसमेत घोषणा गरिसकेको छ भने अर्कोतिर अहिले भइरहेकै साधन स्रोत प्रयोग गरी विना खर्चमा सर्वप्रथम नेपाल प्रहरीलाई संघीय ढाचामा लगेर कार्यान्वयनको सन्देश दिन समेत सकिने ति प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । यदि संविधान कार्यान्यन गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बजेटमा हाईहाई पाएजस्तो प्रहरीबाट शुरु गर्दा कुनै कठिनाई नहुने उनले थपे । त्यसो त सरकारले नेपाल प्रहरीलाई कसरी संघीय ढाचामा लैजान सकिन्छ भनेर पूर्व आईजीपी कुवेरसिंह रानाको नेतृत्वमा एक कार्यदल समेत बनाएको छ । कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाउने अन्तिम तयारी गरेको छ ।

  कार्यदलका कतिपय कुरामा विवाद रहेपनि केन्द्रमा महानिर्देशक तथा क्षेत्रहरुलाई सातै प्रदेश बनाई सबै प्रदेशमा आईजीपी रहने गरी संघीय ढाचामा लैजाने काम धमाधम भइरहेको छ । भारतमा प्रत्येक राज्यमा आफ्नै प्रहरी छ । राज्यपिच्छेका प्रहरीका सेवा, सुविधा, तलव भत्ता र पोशाक पनि फरक छन् । केन्द्रमा इण्डियन पुलिस सर्भिस(आईपीएस) छ भने हरेक प्रान्तमा  आफ्नो छुट्टै प्रहरी छ । तर, प्रान्तिय प्रहरीको काम कारबाही चित्त नबुझेमा आईपीएसले हस्तक्षेप गर्न सक्छ । नेपाल प्रहरीका केही अधिकारीहरु भने विश्वका सबै देशमा एकै प्रकारको संघीय संरचना नभएको हुँँदा नेपालमा आफ्नो अनुकुल हुने गरी संघीय संरचना बनाउनु पर्ने बताउदै आएका छन् ।

  संविधानले व्यवस्था गरेको सात प्रदेश अनुसार छुट्टै प्रहरी बनाए पनि शुरुमा नेपाल प्रहरीस“ग भएको अहिलेको जनशक्तिलाई नै प्रदेशमा खटाइने हु“दा कुनै झण्झट हुँँदैन । प्रहरीमा ६० वर्षे उमेर हदसहित केन्द्रमा महानिर्देशक र प्रदेशमा महानिरीक्षक रहने गरी जतिसक्दो छिटो कार्यान्यनतर्फ लाग्ने हो भने प्रहरीमा हालै देखिएको राजीनामा दिने लहर पनि रोकिने छ । रानाको कार्यदलले केन्द्रमा महानिर्देशकको कार्यकाल ३ वर्षको हुने प्रस्ताव गरेको छ भने नायव महानिर्देशक, सहायक महानिर्देशक, वरिष्ठ उपरिक्षक सहित केन्द्रमा १२ तह हुने प्रस्ताव पनि गरेको छ ।

  त्यस्तै नायव महानिर्देशकको उमेर हद ५९ वर्ष, पदावधि ३ वर्ष, सहायक महानिर्देशकको उमेर हद ५८ वर्ष र पदावधि ५ वर्ष, वरिष्ठ उपरिक्षकको उमेर हद ५८ वर्ष र पदावधि सात वर्ष कायम हुने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । कार्यदलले महानिर्देशक, नायव महानिर्देशक र महानिरीक्षकको नियुक्तिका लागि योग्यता समेत तोकेको छ । प्रदेश महानिरीक्षकको उमेर हद ५९ वर्ष र पदावधि तीन वर्ष रहने सिफारिस पनि गरिएको छ । त्यसैगरी जटिल प्रकृतिका आपराधिक घटनामा केन्द्रिय अनुसन्धान व्यूरो(सिआईवी) ले गर्नुपने कार्यदलको प्रस्ताव छ भने लागु औषध व्यूरो भने प्रदेश प्रहरीमै सिमिति रहने बताइएको छ । तर, यसको कार्यान्यनका लागि अहिलेकै जनशक्तिले धेरै मद्दत पुग्ने हुँँदा फागुनमा अवकाश हुन लागेको प्रहरीको जनशक्तिलाई प्रयोग गर्न पनि तत्काल संघीय प्रहरी संरचनामा जाने हो भने राज्यले ठूलो आर्थिक व्ययभार भोग्नु नपर्ने देखिन्छ । यूनाइटेड पोस्ट साप्ताहिकबाट