बाफिया फिर्ताले बैंक माफियाको षड्यन्त्र चकनाचुर

काठमाडौं । बैक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयक २०७२ (बाफिया) नेपाल राष्ट्रबंैक र वित्तीय क्षेत्रका विज्ञहरुको चर्को विरोधपछि व्यवस्थापिका–संसद्ले पुनः समितिमै फिर्ता पठाएर बैंक माफियाहरुको षड्यन्त्रमाथि तुषारापात लगाईदिएको छ । सञ्चालक तथा अध्यक्षको कार्यकाल, योग्यता, संस्थापक सेयरको कारोबार र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकाल यो विधेयकका प्रमुख विवादित विषय हुन् । त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर व्यापार व्यवसाय गर्ने व्यक्ति सञ्चालक बन्न पाउने वा नपाउने भन्ने विषय पनि विवादित छ । अर्थ समितिले बनाएको उपसमितिले अध्यक्ष र सञ्चालकको कार्यकाल तोक्ने प्रावधान हटाएको थियो । त्यस्तै, संस्था सञ्चालनमा आएको सात वर्ष पूरा भएपछि संस्थापक सेयर साधारण सेयर सरह कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका लागि भने पाँच वर्षको दुई कार्यकाल तोकिएको थियो । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मंगलबार सदनमा प्रस्तुत गरेको ‘अर्थ समितिको प्रतिवेदनसहितको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयक, २०७२’ को केही दफाका सम्बन्धमा पुनर्विचारार्थ निर्देशनसहित सम्बन्धित समितिमा विधेयक फिर्ता पठाइयोस’ भन्ने प्रस्तावलाई स्वीकार गर्दै समितिमै फिर्ता पठाइएको हो । अर्थ समितिमा आवश्यक छलफल नै नगरिकन बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख तथा सोसँग सम्बन्धित व्यक्ति तथा पदाधिकारीको चाहनाअनुसार विधेयक तयार पारिएको भन्दै यसको सबैतिर आलोचना हुँदैआएको थियो । स्वार्थ वाझिने व्यक्तिहरु सम्मिलित उपसमिति बनाएर अध्ययन गरेको आरोप पनि अर्थ समितिलाई लागेको थियो । अर्थमन्त्री पौडेलले बैंकका सञ्चालक र अध्यक्षको पदावधि, संस्थापक शेयर परिवर्तन लगायतका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र राष्ट्रिय आवश्यकता अनुकुल हुने प्रावधान तर्जुमा गर्नुपर्ने भन्दै बाफिया सम्बन्धी प्रतिवेदन अर्थ समितिमा फिर्ता पठाउन प्रस्ताव गरेका थिए । अर्थ समितिले बैंक सञ्चालक सांसदहरुको स्वार्थ अनुसार विधेयकमाथि प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । बैंकका सञ्चालक तथा अध्यक्षको कार्यकाल नतोक्ने, संस्थापक शेयर ७ वर्षमा साधारण शेयरमा परिणत गर्न पाइने र त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनु नपर्ने गरी अर्थ समितिले संसदमा प्रतिवेदन पेश गरेपछि चौतर्फी विरोध भएको हो । विधेयकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सुशासन कायम गर्न भन्दै सञ्चालकहरुले दुई कार्यकालभन्दा बढी पदमा बस्न नपाउने, अन्य संस्थामा ५० प्रतिशत लगानी भएका व्यक्ति बैंकको सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्था गरिएकोमा समितिले ती व्यवस्था सिभिल बैंकका अध्यक्ष इच्छाराज तामाङ, प्राइम कमर्शियल बैकका अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठ, जनता बैकका अध्यक्ष उदय नेपाली श्रेष्ठ, माछापुच्छ«े बैकका अध्यक्ष वीरेन्द्र महतो बैंक सञ्चालक सांसदहरुको स्वार्थ अनुसार आपूm अनुकुल बुँदा मात्र राखेर प्रतिवेदन तयार पारेका थिए ।

 सांसदहरु आफ्नो स्वार्थसँग जोडिएको विषयमा कानून बनाउने काममा संलग्न भएकोमा समेत विरोध भएको थियो । बैंक सञ्चालक आफै रहेको समितिबाट आपूm अनुकुल ऐन बनाएर बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र कब्जा गर्न खोजेको विज्ञहरुले आरोप लगाउँदै आएका थिए । बैंक अध्यक्षको पदावधि नतोक्ने, संस्थापक सेयरलाई १० वर्षमा मात्र सर्वसाधारणमा ल्याउने प्रवधानलाई ७ वर्षमा सीमित राख्ने बुँदाले वित्तीय क्षेत्रमा संस्थागत सुशासन नहुने भन्दै नेपाल राष्ट बैक र वित्तीय क्षेत्रका विज्ञहरुले विरोध गर्दै आएका थिए ।

 अर्थमन्त्री पौडेलले पुसको दोस्रो साता संसदमा पेश गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) सम्बन्धी विधेयक विवादका कारण संसदीय उपसमितिमै लामो समय अल्झियो । माघ ४ गते गठन भएको उपसमितिलाई अर्थसमिति समक्ष १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न समयावधि तोकिएको थियो । तर, उपसमिति गठन भएको लामो समय पछि बल्ल प्रतिवेदन तयार भयो । अर्थ समितिमा धेरै पटक छलफल भएपछि दफाबारे छलफलका लागि समितिले कांग्रेस सांसद दीपक कुइँकेलको संयोजकत्वमा सांसदहरु इच्छाराज तामाङ, उदय राणा, केदार सञ्जेल, गोमा कुँवर, बिमल केडिया र गोपाल दहित सदस्य रहेको उपसमिति गठन गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले एकै व्यक्ति लामो समय अध्यक्ष तथा सीइओ भएका संस्थाहरुको संस्थागत सुशासनको अवस्था कमजोर रहेको निश्कर्ष निकाल्दै कार्यकाल तोक्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताब अर्थमन्त्रालयलाई दवाब दिदै आएको थियो,यूनाइटेड पोष्ट साप्ताहिकमा खबर छ  । उपसमितिका सदस्यसमेत रहेका सांसद तामाङले अध्यक्ष र सीइओको कार्यकाल तोक्ने प्रस्तावमाथि तीब्र असन्तुष्टि जनाउँदै संसोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । सिभिल बैंकका अध्यक्षसमेत रहेका सांसद तामाङले कार्यकाल तोक्ने प्रस्ताव खारेज गर्न समेत माग गरेका थिए । तामाङ सिभिल गु्रपका विवादास्पद अध्यक्ष पनि हुन् । संसद्ले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि विधेयक अर्थ समितिमै फिर्ता पठाएपछि पुँजी बजारले भने सकारात्मक संकेत दिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संस्थापक सेयर सात वर्षमा साधारण सेयर सरह कारोबार गर्न पाउने प्रावधान वाफियामा राखेपछि बजारमा सेयरको आपुर्ति बढ्ने डरले सर्वसाधारण लगानीकताहरुले बैक वित्तीय संस्थाको सेयरमा लगानी गर्न डराएका थिए । संसदको मंगलबारको बैठकले वाफिया पुनः छलफलका लागि विवादित विषयमा थप अध्ययन गर्न स्पष्ट निर्देशन सहित समितिमा पठाएको हो । निर्देशनमा संस्थापक सेयरको विषय पनि उल्लेख छ ।