बन्द कन्सलटेन्सी खुलाउन शिक्षा मन्त्रालयलाई इक्यानको ज्ञापनपत्र

काठमाडौं । शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृत नै नलिई चितवनमा सञ्चालित एजुकेशन कन्सलटेन्सीहरुलाई प्रशासनले बन्द गर्न निर्देशन दिएपछि नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) ले त्यसको विरोध गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले प्रहरीसँग  सहकार्य गरी अनुगमन टोली बनाएर मन्त्रालयबाट स्वीकृत नभएका झण्डै पाँच  दर्जन कन्सलटेन्सी बन्द गराउन निर्देशन दिएपछि इक्यानले त्यसको विरोध गरेको हो ।

  आईतवार  इक्यानका अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेको नेतृत्वमा शिक्षा मन्त्रालय पुगेको टोलीले प्रवक्ता डा. हरि लम्साललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । ज्ञापनपत्रमा चितवनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयद्धारा निजी क्षेत्रको लगानीमा कम्पनी ऐन २०६३ अनुसार कम्पनीमा दर्ता भएका र शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृती प्राप्त कम्पनीको शाखा कार्यलय र स्वीकृतीको प्रक्रियामा रहेका कम्पनीलाई सञ्चालनमा रोक्न नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ ।

  सरकारले निवेदन माग गर्ने तर, निवेदन बुझाएका कम्पनीलाई प्रक्रियामा नल्याई अनुगमनको नाममा रोक लगाउन नपाउने इक्यानको जिकीर छ । दर्ता प्रक्रियामा गएका कम्पनी शिक्षा मन्त्रालयबाट स्वीकृत नभएसम्म सञ्चालन गर्न पाउनु पर्ने तर, बन्द गरिएको खण्डमा राज्यले क्षतिपूर्ती दिनु पर्ने माग इक्यानले राखेको छ ।  चितवन प्रहरी प्रमुख एसपी बसन्त कुँवरले भने प्रशासनसँगको सहकार्यमा गठन भएको अनुगमन टोलीले जथाभावि परामर्श केन्द्र खोलेर विद्यार्थीलाई ठगी गर्दै आएका कन्सलटेन्सीलाई बन्द गर्न निर्देशन दिइएको बताए ।

  काठमाडौंमा स्वीकृत भई चितवनमा शाखा खोलेका कन्सलटेन्सी पनि बन्द गर्न मिल्छ ? भन्ने प्रश्नमा एसपी कुँवरले त्यो कुरा शिक्षा मन्त्रालयले हेर्ने हो, मन्त्रालयबाट निर्णय नआएसम्म बन्द हुने बताए । शिक्षा मन्त्रालयको निर्देशिकाले भने स्वीकृत पाइसकेर शाखा खोलेका कन्सलटेन्सीले पुनः स्वीृकत लिनुपर्ने भन्ने बारेमा केही पनि खुलाएको छैन  ।