स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई खलबल्याउने काम नगर्नू : सर्वोच्च

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई खलबल्याउने काम नगर्नू भन्दै ‘जिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्व’ का नाममा विज्ञप्ति जारी गरेको छ । शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा दलका मुख्य नेता न्यायालयको स्वतन्त्रता खलबल्याउने गरी ‘पूर्वाग्रही रूपमा अशोभनीय तवरले’ अदालतको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न आएको गम्भीर अभियोग लगाइएको छ। केही दिनअघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ‘अदालतले खोजीखोजी माओवादीलाई मुद्दा लगाउने काम गर्न थाल्यो।’ भनेपछि उनी अहिले सर्वोच्चमा मुद्दा खेपिरहेका छन्। मुद्दाको यो सरगर्मी सेलाउन नपाउँदै केही दिनअघि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि आफूनिकट अधिवक्ताहरूका माझ ‘अदालतले न्यायाधीश सिफारिसविरुद्ध परेका मुद्दामा जानाजानी सुनुवाइ गरिरहेको छैन।’ भनेका थिए । सर्वोच्चको शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा कुनै खास नेताको नाम छैन। तर, सर्वोच्चमा ११ न्यायाधीशको सिफारिसलाई बदर गरिपाऊँ भनी परेको पछिल्लो रिट सुनुवाइमा नराखिएकामा देउवाले सार्वजनिक रूपमा पोखेको आक्रोशले न्यायपालिका तरंगित बनेको सर्वोच्चकै अधिकारीहरू बताउँछन्। विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल्य, मान्यता प्रतिकूल हुने गरी अदालतको आन्तरिक व्यवस्थापनका विषयमा राजनीतिक नेतृत्व तहबाट पूर्वाग्रहयुक्त र अशोभनीय अभिव्यक्ति दिइएको भनी प्रचारप्रसार हुनु निश्चय नै दुस्खद् विषय बनेको छ ।’ सर्वोच्चका सहप्रवक्ता विश्वराज पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘भ्रामक, अवास्तविक तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मान्यता प्रतिकूलका अभिव्यक्ति एवम् प्रचारप्रसार नगर्नु हुन सम्बद्ध सबैमा सर्वोच्च अदालत हार्दिक अपिल गर्दछ।’ उल्लेख गरिएको छ ।

‘मौजुदा न्यायाधीश संख्याबाट सबै प्रकारका मुद्दा र निवेदनको छिनोफानो तत्काल हुन नसक्नु नितान्त स्वाभाविक छ। रिक्त न्यायाधीश पद पूर्तिका लागि न्याय परिषद्बाट तीन महिनाभन्दा पहिले सिफारिस गरिएको पनि हो। तर पनि नियुक्ति प्रक्रियाले अहिलेसम्म पूर्णता पाउन सकेको छैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘यस अवस्थामा विवादको सुनुवाइ आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा गर्नुबाहेक अदालतसमक्ष अहिले अर्को विकल्प पनि देखिँदैन।’