पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कामप्रति कांग्रेस असन्तुष्ट

काठमाडौं : पुनर्निर्माण प्राधिकरणले राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा काम गरेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ । प्राधिकरणले राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा सर्वेक्षण गरेको र हर्ड संस्थामार्फत जनशक्ति नियुक्ति गरी सामाजिक परिचालनका काम अघि बढाएको भन्दै कांग्रेसले प्राधिकरणका सीईओ सुशील ज्ञवालीसहितका पदाधिकारीलाई सचेत गराएको हो । प्राधिकरणअन्तर्गतको परामर्श र निर्देशन समितिको उपाध्यक्षका हैसियतले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले उनीहरूलाई शुक्रबार बोलाएरै राजनीतिक प्रभावका आधारमा काम नगर्न र पूर्वाग्रहपूर्ण रूपमा भएका काम सच्याउन सचेत गराएका हुन् । परामर्श र निर्देशन समितिमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । प्राधिकरण गठन भएयता ६ महिनाका अवधिमा भएका कामकारबाहीका विषयमा कांग्रेस नेताहरू र प्राधिकरणका सीईओसहितका कार्यकारिणी सदस्यहरूबीच दुई घण्टाभन्दा बढी छलफल भएको थियो । छलफलमा कांग्रेस सभापति देउवासहित आधा दर्जन बढी नेता सहभागी थिए । प्राधिकरणले सवा लाख परिवार नक्कली भूकम्पपीडित भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेपछि पार्टीको संसदीय दलको कार्यालयमा भएको छलफलमा कांग्रेस नेताहरूले राजनीतिक भेदभावका आधारमा सर्वेक्षण गरिएकाले आरोप समेत लगाए । पुनर्निर्माण प्राधिकरणले उपत्यका बाहिरका ११ जिल्लामा ५ लाख ३२ हजार २ सय ३६ पूर्ण रूपमा क्षति पुगी अनुदान पाउने सूचीमा रहेको उल्लेख गरेको छ भने १ लाख २३ हजार ९ सय ६९ नक्कली देखिएको जनाएको छ । तथ्यांक फरक पर्नुमा राजनीतिक आस्था र भेदभाव पनि मुख्य रहेको कांग्रेसको ठम्याइ छ । पूर्वाग्रहपूर्ण रूपमा भएका काम नसच्चिए संसद् अवरुद्ध पार्नेसम्मको चेतावनी कांग्रेसले दिएको छ । भूकम्प प्रभावित ३१ जिल्लाका कांग्रेस सांसदहरूले प्राधिकरणले राजनीतिक आस्थाका आधारमा अनुदान दिने र जनशक्ति परिचालन गर्ने काम गरेको भन्दै पटकपटक पार्टी नेतृत्वलाई आवाज उठाउन दबाब दिँदै आएका थिए । सभापति देउवासहितका कांग्रेस नेताहरूले बुधबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग प्राधिकरणको कामप्रति आलोचना गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीकै आग्रहमा देउवाले प्राधिकरणका सीईओसहित कार्यकारिणी समितिका सदस्यहरूसँग शुक्रबार समग्र छलफल गरेको बुझिएको छ । त्यस अवसरमा कांग्रेस नेताहरूले पुनर्निर्माणको काम ढिलाइ भइरहेको, वर्षा सुरु हुने बेलासम्ममा स्थायी आवास बनाउन नसक्दा पीडितहरू अलपत्र परेको, एमालेनिकट गैरसरकारी संस्थामार्फत सामाजिक परिचालनका काम अघि बढाउने गरिएको, सर्वेक्षणमा भेदभाव भएको लगायतका विषयलाई जोडदार रूपमा उठाएका थिए । कांग्रेसले जनशक्ति नियुक्ति र सर्वेक्षण गर्दा अपनाइएको मापदण्ड, विधि र प्रक्रियाबारे समेत प्राधिकरणका सीईओसँग जवाफ मागेका थिए । तर, नेताहरुले प्राधिकरणका सीईओको जवाफ चित्तबुझदो नपाएको बताएका छन् । प्राधिकरणका सीईओ ज्ञवालीले ६ महिनाको अवधिमा भएका कामकारबाहीका बारेमा बताएका थिए । त्यस अवसरमा उनले समस्या देखिएका विषयहरूलाई सम्बोधन गरेर अघि बढ्न सकिने बताएका थिए । सर्वेक्षणका क्रममा छुटेका, सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गरेका पीडितलाई समेट्ने प्रयास भइरहेको, राजनीतिक सहमतिबाटै स्थानीय समुदाय र गाविस सचिवलाई परिचालन गरी तोकिएको मापदण्डका आधारमा स्थायी आवास बनाउने काम सुरु हुने उनको भनाइ थियो ।