‘माओवादीले ब्यारेकमा बसिरहेको सेनालाई बाहिर निस्कन बाध्य बनाएको थियो’

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको निर्णयअनुसार परिचालन भएका सुरक्षाकर्मीलाई द्वन्द्वकालका घटनामा दोषी देखाउन नमिल्ने बताएका छन् । ‘द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा सुरक्षाकर्मीलाई दोषी बनाउन मिल्दैन’ उनले भने–‘नेपाली सेना, जनपद् प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी कुनै एउटा पार्टी विशेषको नभएर राज्यका सुरक्षाकर्मी हुन्, सरकारको निर्णयअनुसार परिचालित सुरक्षाकर्मीलाई मानवअधिकार उल्लंघन गरेको अभियोगमा जेल हाल्नुपर्ने मानवअधिकारकर्मीहरुका अभिव्यक्ति मेरो आपत्ति छ । ’ द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय समाजले काठमाडौंमा शुक्रबार गरेको द्वन्द्वपछिको नेपालका मुद्दा, न्याय र मेलमिलाप विषयक अन्तरक्रियामा देउवाले तत्कालीन नेकपा माओवादीले युद्धको नियम पालना नगरेकै कारण धेरै समस्या आएको बताए। ब्यारेकमा बसिरहेको सेनालाई माओवादीले आक्रमण गरेर बाहिर निस्किन बाध्य बनाएकाले बताउँदै समस्याको दोषि पनि माओवादी नै भएको जिकीर गरे । ‘बाबुरामजीको नेतृत्वमा वार्ता भइरहेको थियो तर वार्ता छोडेर सेनाविरुद्धको आक्रमणमा उत्रिनुभयो’ उनले भने–‘सेरेमोनियल सेनालाई सक्रिय बनाइदिएको त उहाँले हो नि।’ सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी भनेको ‘स्टेट’ फोर्स भएको भन्दै देउवाले राज्यले लगाएको काम गर्नु उनीहरुको ‘ड्युटी’ नै भएको बताए। माओवादीले सशस्त्र जनयुद्ध सुरु गर्दा र जनयुद्धलाई कारण देखाउँदै संकटकाल लगाउँदा देउवा प्रधानमन्त्री थिए । आपूm प्रधानमन्त्री हुँदा ४० बुँदे माग लिएर आउने बाबुरामले आफू प्रधानमन्त्री भएपछि त्यसलाई बिर्सिएको आरोप लगाउँदै देउवाले भने–‘४० बुँदेका धेरै माग पूरा गरिदिने तयारीमा थियौं तर पूरा गरिदियो भने सकिन्छ भनेर उहाँहरु भाग्नुभयो। त्यही कुरा आफू प्रधानमन्त्री भएका समयमा बाबुरामजीले बिर्सनुभयो, किनभने त्यहाँ पुरा गर्न सकिने विषयहरु उहाँहरुले ल्याउनुभएको नै थिएन।’ संकटकालको प्रसंग झिक्दै उनले त्यति बेलाका संसदमा रहेका ६ वटा पार्टीको प्रस्तावमै संकटकाल घोषणा गरेको बताए। कार्यक्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले द्वन्द्वकालका सबै मुद्दा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको मातहत ल्याइनुपर्ने बताए । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुङले भने द्वन्द्वकालीन घटनाका दोषीलाई आममाफी दिने कुरा आयोगलाई कुनै हालतमा स्वीकार्य नहुने बताए । उनले आयोगको उद्देश्य मेलमिलापको वातावरण तयार पार्ने भएको तर त्यसको नाममा पीडितहरुको सहमतिविना आममाफी दिने कुरा भने स्वीकार्य नहुने बताए ।