स्वास्थ्य सचिव नियुक्तिमा सरकारलाई समावेशीकरणको मुद्दाले सहज, पहिलो प्राथमिकतामा डा. मिश्रा

काठमाडौं ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा आइतबारबाट रिक्त भएको सचिव पदमा नियुक्तिका लागि रस्साकस्सी बढेको छ । सिफारिस समितिले तीन जनाको नाम सिफारिस गरेसँगै रस्साकस्सी बढेको हो ।  मन्त्रालयको सचिव पदबाट यही  फागुन ११ गते आइतबारबाट डा. रोशन पोखरेल उमेर हदका कारण अवकास पाएपछि तीन जनाको नाम सिफारिस भएको छ । सचिवका लागि पहिलो नम्बरमा डा.संगीता कौशल मिश्रा, दोस्रो नम्बरमा डा. विकास देवकोटा र तेस्रो नम्बरमा डा. टंक बराकोटीको नाम सिफारिस गरेको छ ।

नाम सिफारिस भएसँगै तीनै जनाले आगामी पाँच बर्षका लागि मन्त्रालयकोे नेतृत्वका लागि लबिङ तिब्र बनाएका छन् । लोक सेवा आयोग अन्तर्गतको बढुवा समितिको सोमबार बसेको बैठकले उनीहरु तीनैजना अतिरिक्त सचिवको नाम सचिवमा  सिफारिस गर्ने निर्णय गरेपछि राजनीतिक लबिङलाई तिब्रता दिएका हुन् । संभवत आज विहीवार मन्त्रिपरिषद् बैठक बसेको खण्डमा तीन जनामध्ये एक जनालाई सचिवमा नियुक्त गर्नेछ ।

नेपालको प्रशासनिक इतिहासमा कामु मुख्यमन्त्री लिलादेवी गड्तौलालाई मुख्य सचिव बनाएर समावेशीकण बलियो उदाहरण बनेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई स्वास्थ्य सचिवमा पनि मधेशी मुलकी महिलालाई नियुक्त गर्न दबाब परेको छ । मन्त्रिपरिषद्मा रहेका बहुसंख्यक मन्त्रीहरुले पहिलो नम्बरमा रहेकी डा. मिश्रालाई सचिवमा नियुक्त गर्दा संवैधानिक र राजनीतिक रुपमा पनि जस पाइने भएकाले विवेक पुर्याउन ओलीलाई सुझाव दिइरहेका छन् । 

निजामती सेवामा सबै जाति, वर्ग, क्षेत्र र लिङ्गको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएपनि हाल निजामती सेवामा २८.७ प्रतिशत मात्र महिला रहेकाले समावेशी एवम समानताको सिद्धान्त र मेरिटका आधारमा पनि महिला सचिव नियुक्त गर्दा उदाहरणीय हुने भएकाले ओलीलाई उनी निकटका नेताहरुले सुझाव दिइरहेको सचिवालय स्रोतले जनाएको छ । 

पछिल्लो समय निजामती सेवामा महिलाको उपस्थिति लोभलाग्दो देखिएसँगै स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वमा महिलाको नेतृत्व उपयुक्त हुने भन्दै दलका नेताहरुले पनि दबाब बढाएका हुन् । विशेषगरी मधेशी, महिला सहभागिता एवम समावेशीकरणको मुद्दा जोडतोडले उठाइरहेका नेता एवम मन्त्रीहरु स्वास्थ्य सचिवमा महिलालाई नै ल्याउनु पर्ने पक्षमा खुलेर लागेका छन् । हुनत सिफारिसमा परेका तीनै जना क्षमता, योग्यता कार्य सम्पादन एवम नेतृत्व हिसाबले अब्बल रहेपनि पहिलो नम्बरमा सिफारिस भएकी डा. मिश्रालाई जिम्मेवारी दिंदा उपयुक्त हुने पक्षमा नेता एवम मन्त्रीहरु देखिन्छन् । 

तीनै जना अब्बल दाबेदार
स्वास्थ्य र प्रशासनतर्फ गरी दुई सचिव रहने मन्त्रालयमा हाल सिफारिसमा परेका तीनै जना बलिया दाबेदार हुन् । पहिलो नम्बरमा सिफारिस भएकी डा. मिश्रा मन्त्रालयमै अतिरिक्त सचिवको जिम्मेवारीमा छिन् । २०५७ सालमा स्वास्थ्य सेवामा प्रवेश गरेकी उनी बिचमा ग्याप गरेर पुन खुला प्रतिस्पर्धामार्फत्  सिधै २०७० सालमा सरकारी सेवामा फर्किएकी हुन् । खुला प्रतिस्पर्धाबाट सिधै ११औँ तहमा नाम निकालेकी मिश्राले कोसी अस्पताल तथा परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालको प्रमुखको जिम्मेवारी निभाएकी थिइन् । २०८० भदौ १३ देखि करिब एक बर्ष स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशकको सफल भूमिका निर्वाह गरी मन्त्रालयमा आएकी उनले कुनै समय मन्त्रालयमै प्रवक्ताका रुपमा पनि काम गरेकी थिइन् । 

परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल र कोशी अस्पताल व्यवस्थापनमा उत्कृष्ट काम गरेर प्रशंसा पाएकी डा.मिश्राकै अगुवाइमा नेपालमा पहिलो पटक ‘ह्युमन मिल्क बैंक’ को स्थापना भएको थियो ।  दोस्रो नम्बरमा सिफारिस भएका देवकोटा हाल स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा छन् । ०५३ सालमा सेवा प्रवेश गरी २०७९ चैत १३ गते १२औँ तह अर्थात् अतिरिक्त सचिवमा बढुवा भएका उनले लुम्बिनी प्रदेशको स्वास्थ्य सचिवको जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेका छन् । २०८१ असोज ६ देखि उनी विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा पुगेका हुन् । २०५६ सालमा सेवा प्रवेश गरेका बाराकोटी भने २०७९ चैत १३ मा नै १२औँ तहमा बढुवा भएका थिए । त्यसअघि उनी प्रदेशिक अस्पताल भद्रपुरमा मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट हुँदै मन्त्रालयमा आएका हुन् । 

नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ अनुसार १२औँ तहका अतिरिक्त सचिव वा ११औँ तहमा पाँच वर्ष काम गरेका कर्मचारीमध्येबाट ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा सचिव नियुक्त हुने व्यवस्था छ । सिफारिस समितिले १२औं तहमा बराकोटी र देवकोटा भन्दा दश महिना  पहिले बढुवा भएकाले डा.मिश्राको नाम पहिलो नम्बरमा सिफारिस गरेको जनाएको छ । देवकोटा र बराकोटी भने ११औं र १२औं तहमा सँगै बढुवा भएका हुन् ।

अन्तिम कसरत
महत्वपूर्ण मानिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिव पद हत्याएर इतिहासमा नाम लेखाउने अभियानमा तीनै जनाले चर्को लबिङ गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीका जिल्लाबासी डा. बाराकोटीले एमालेका नेताहरुमार्फत लबिङ गरिरहेका छन् भने डा. मिश्रा र देवकोटाले सत्ता पक्षमा रहेका सबै नेताहरुलाई भेटिरहेका छन् ।

डा.मिश्राको पक्षमा मन्त्रीदेखि सत्तारुढ दलमा समावेशिकरणको मुद्धामा वहस गरिरहेका नेताहरु खुलेरै लागेका छन् । तर विभागीय मन्त्री प्रदिप पौडेल भने तटस्थ देखिएका छन् । देवकोटाले साम र दामको नीति लिएका छन् भने डा.मिश्राले कार्य सम्पादन मूल्यांकन, बरिष्ठता, क्षमता र योग्यतालाई प्राथमिकता दिइरहेको निकटस्थहरु बताउने गर्छन् ।

यद्यपी, नेपालको इतिहासमा पहिलो महिला महिला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, महिला सभामुख ओनसरी घर्र्तीलगायतका प्रमुख निकायका पदमा महिलालाई नियुक्त गरेर जस पाएका प्र.म. ओलीलाई फेरि एक पटक समावेशिकरणको व्यवस्था कार्यान्वयनको अवसर प्राप्त भएकाले सोही अनुसार निर्णय गर्न प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयमा वहस भइरहेको स्रोतले जनाएको छ ।