कमोडिटिजको ठगी धन्दालाई बैद्य बनाउन करोडौंको चलखेल

ग्लोबल आइएमइ, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र बैंक अफ काठमाडौं कमोडिटिजको गैरकानुनी धन्दामा काठमाडौं । सरकारले गैरकानुनी रुपमा सञ्चालित कमोडिटिज डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज कम्पनीहरुलाई देखावटी कानुन बनाएर चोख्याउने तयारी गरेको छ । विगत १० वर्षदेखि विना नियम सञ्चालनमा रहेका कमोडिटिज कम्पनीहरुले हजारौं लगानीकर्ताको करोडौं रकम ठगी गरेको सरकारी नियमक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले सरकारलाई पेश गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो । सरकारले कमोडिटिज कम्पनीहरुलाई नियमन गर्न बनेको विनियमावलीलाई मन्त्रिपरिष्दबाट पास गराई कानुनी मान्यता दिने गरि उन्मुक्तिको तयारी गरेको छ । केही कमोडिटिजका ठगहरुको करोडौं आर्थिक प्रलोभनमा परी अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा लगेर बैद्यता दिन खोजेका हुन् । प्रतिवेदनमा कमोडिटिज कम्पनीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु पूर्व गैरकानुनी तवरले सञ्चालन गरि ठगी गरेको विषयमा छानविन गरि कारबाही गर्ने समेत उल्लेख गरिएको थियो । तर, न छानविन भयो न त कारबाही नै । कमोडिटिज कम्पनीहरुको नियमन गर्ने निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डले नियमनका लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक र प्रविधिको व्यवस्था गर्न नसक्दा पनि ठगी धन्दा मौलाउँदै गएको हो । यस्तो अबस्थामा सरकारले कानुन बनाएपनि यसको पालना भए/नभएको नियमन गर्ने जनशक्ति र प्रविधि नै नहुँदा कमोडिटिज कम्पनीहरुलाई ठगी गर्ने बैधानिक बाटो मात्र खुला हुने विज्ञहरु बताउँछन् ।

सन् २००६ मा स्थापना भएका ६ वटा एक्सचेन्ज र ति मातहत १५ वटाको हाराहारीमा रहेका राफसाफ सदस्यहरू तथा १५० भन्दा बढी गैर राफसाफ दलाल कम्पनीहरू प्रत्यक्ष रूपले पूँजी लगानी गरी सञ्चालनमा आएका थिए । नेपालमा धितोपत्र बजारको नियमन गर्ने कानुन बने पनि कमोडिटीज बजारलाई नियमन गर्ने कानुन भने बनेको छैन । यसरी कानुन नबनेको फाइदा उठाउदै कमोडिटिज एण्ड मेटल एक्सचेन्ज नेपाल (कोमेन), मर्कन्टाइल एक्सचेन्ज लिमिटेड (मेक्स नेपाल), नेपाल डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज लिमिटेड (एन्डेक्स), नेपाल स्पट एक्सचेन्ज लिमिटेड (एनएसइ), वेल्थ एक्सचेन्ज प्राइभेट लिमिटेड (वेक्स), कमोडिटिज फ्युचर्स एक्सचेन्ज लिमिटेड (सिएफएक्स) सञ्चालन गरि सर्वसाधारणको करौडौ रकम ठगी गरेको धितोपत्र बोर्डले सन् २०१२ मा गरेको अध्ययनले देखाएको थियो । यि कम्पनीहरुले लगानीकर्तालाई ठगी गरेको पुष्टि हुँदासमेत सरकारले नै चोख्याउने गरी कानुन बनाउन लागेको हो ।

कमोडिटिज कम्पनीहरुले अनलाइन मार्फत कच्चा सुन, चाँदी, तामा, कच्चा तेल तथा बहुमुल्य धातुको मुल्यलाई करार गराई त्यसको करार मूल्यमा नेपाली लगानीकर्ताहरुलाई लगानी गराउँछन् । कमोडिटिज डेरिभेटिभ बजार उच्च प्रविधिमा आधारित र विश्वभर एक साथ चल्ने बजार हो । नेपालमा भने अनलाइन मार्फत मूल्य निर्धारण हुन्छ र करार (कन्ट्«याट) गरेको बस्तु अनलाइन मार्फत नै खरिद विक्री हुने गर्दछ । उच्च प्रविधि मार्फत कारोबार हुने भएकाले यसमा अनलाइन कारोबार मिलान गर्न महंगो सफ्टवेयरको आवश्यकता पर्दछ । तर, नेपालमा कुनै पनि कमोडिटिज कम्पनीले रियल टाइम सर्भिलियन्स सफ्वेयर खरिद गरेका छैनन् । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका कमोडिटिज कम्पनीहरुले डमी र ह्वाइट लेभल सफ्टवेरबाट कारोबार गरी ठगी गर्दै आइरहेका छन् । विश्व बजारमा ९ घण्टा मात्र सञ्चालन हुने यो बजार नेपालमा २२ घण्टासम्म सञ्चालन गरिएको पाइएको छ ।

कमोडिटिज कम्पनीहरुको धगी धन्दामा नेपालका केही बैंकहरुले पनि साथ दिएका छन् । ग्लोबल आइएमइ, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट, बैंक अफ काठमाडौं कमोडिटिजको गैरकानुनी धन्दामा मुछिएका छन् । कमोडिटिज एक्स्चेन्जहरुको कारोबार गर्ने खाता यी बैकमा खोलिएका छन् भने खाता सञ्चालनमा कारोबार गर्ने वा लगानीकर्ताले खाताको ‘पावर अफ अटोनी’ कमोडिटिज कम्पनीलाई नै दिएका हुन्छन् । यस्तो खाता सञ्चालन गर्न बैंकको मिलेमतो नभई सम्भव नै हुँदैन । कमोडिटिज कम्पनीमा कारोबार गर्न निश्चित रकम बैकमा राखेपछि कमोडिटिज कम्पनीहरुले लगानीकर्ताको खाताबाट मनपरी रुपमा रकम झिकेर लगानी गर्न पाउँछन् । करिव दुइ सयको हाराहारीमा कमोडिटीज ब्रोकर कम्पनीले ब्रोकरसीपका लागि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भई काम गर्ने बताएपनि हाल २०÷२५ वटा कम्पनीमात्र सक्रिय रहेका छन् । ५ वर्ष अघिसम्म यसका सञ्चालकहरुले नेपाली लगानीकर्ताहरुलाई युनिटी लाइफको जस्तै गरी रातारात धनी बनाउने सपना देखाएर दैनिक २० हजार लगानीर्ताहरुसँग कारोबार गराउन भ्याएका थिए । अहिले यसको संख्या उल्लेख्य रुपमा घटे पनि दैनिक ५ हजारको हाराहारीमा रहेको ब्रोकर कम्पनीहरुले नै बताएका छन् । सुन तथा चाँदीको कारोबार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति लिनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, कमोडिटिज कम्पनीहरुले भने अनुमति नै नलिई त्यस्तो कारोबार गर्दै आएका छन् । त्यस्तै, उनीहरुले पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार गर्न नेपाल आयल निगमबाट अनुमति लिइएको पाइएको छैन । सन् २००६ दखि २०१२ सम्म यी कम्पनीहरुले बजारमा रातारात धनी बनाइदिने सपना बाँडेर हजारौं लगानीकर्ताको करौडौ रकम ठग्न सफल भए । सन् २०१२ मा कमोडिटिज कम्पनीबाट धेरै लगानीकर्ता ठगिएको गुनासो आउन थालेपछि यसको विषयमा अनुसन्धान गर्न धितोपत्र बोर्डको संयोजनमा एउटा समिति गठन गरिएको थियो ।उक्त समितिले गरेको अनुसन्धानमा बजारमा कारोबार गर्ने मध्ये ८५ प्रतिशत लगानीकर्ताले कमोडिटिज कम्पनीबाट आफ्नो लगानी गुमाएको प्रतिवेदन धितोपत्र बोर्डलाई बुझाएको थियो । प्रतिवेदनमा ८५ प्रतिशत लगानीकर्ताहरुले बजारमा कारोबार गर्दा रकम डुबाएको र कमोडिटिज कम्पनी सञ्चालकहरुले ठगी गरेको निष्कर्ष निकाल्दै कारबाही गर्न समेत सिफारिस गरिएको थियो । तर, सरकारी उदासिनताका कारण हालसम्म पनि यी कमोडिटिज कम्पनीहरुले सर्वसाधारणलाई ठगी गरिरहेका छन् । केही कमोडिटिज कम्पनीहरुले भने डेरिभेटिभ बजारलाई सरकारले कारवाही गर्छ भन्ने थाहा पाएर कारोबार बन्द गरेका छन ।नेपाल प्रहरीका तत्कालिन डिआईजी उपेन्द्रकान्त अर्याल केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोमा रहँदा त्यसबारेमा अनुसन्धान गरी कारबाहीको थालनी गर्न लागेका थिए । तर, सरकारले नै साथ नदिएपछि कारबाही प्रक्रिया एकाएक रोकिएको थियो । कमोडिटिज डेरिभेटिभमा आफूलाई बादशाह ठान्ने मर्कन्टाइल एक्सचेन्ज लिमिटेड (मेक्स नेपाल), नेपाल डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज लिमिटेड (एन्डेक्स), कमोडिटिज फ्युचर्स एक्सचेन्ज लिमिटेड (सिएफएक्स) भने निर्वाद रुपमा सञ्चालनमा आइरहेका छन् ।सरकारले कमोडिटिज फ्युचर्स बजार सम्बन्धि अनुसन्धान गरेको प्रतिवेदन बाहिर आएपछि कमोडिटिज कम्पनीमा सञ्चालक र अध्यक्ष परिर्वतन गरी सञ्चालन हुँदै आएका छन् । मेक्स नेपाल दिपेन्द्र खतिवडाले सञ्चालन गरेका थिए । अहिले मेक्सको बोर्ड सञ्चालकमा एनके जोशीको मात्र नाम उल्लेख छ भने प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा भारतीय नागरिक जितेस सुरेन्दरन रहेका छन् । तत्कालिन अध्यक्ष खतिवडा भने हाल गुमनाम छन् । त्यस्तै, एन्डेक्सका सञ्चालक सन्तोष प्रधानले पनि कम्पनीको बोर्डमा बालकृष्ण उपाध्याय, कमलेशकुमार रेटेरिया, हिमाली चन्द राणा र माधवप्रसाद कोइरालालाई राखेका छन् । प्रधान संविधानसभामा काठमाडौं क्षेत्र नं.४ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारका रुपमा चुनावमा उठेका थिए । नेपालमा सञ्चालित कमोडिटिज कम्पनीहरूको पुँजीको आधार अत्यन्त सीमित देखिन्छ । कमोडिटिज कम्पनी सञ्चालन गर्न समान्य लगानीबाट सम्भव नदेखिने यसका जानकारहरु बताउँछन । हाल नेपालमा स्थापना भएका कमोडिटिज कम्पनीहरुको चुक्ता पूँजी २५ लाख देखि ६ करोड २५ लाख सम्म रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कार्यरत कमोडिटिज कम्पनीहरूमा सूचना प्रविधि, स्वचालित कारोवार पद्दति, जोखिम व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त पुँजी व्यवस्था गरिए पनि नेपालका एक्सचेन्जहरूमा भने स्वपूँजी लगानी अत्यन्त न्यून पाइएको धितोपत्र बोर्डको अध्ययनले देखाएको छ ।कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएका ५२ वटा मध्ये ५ वटा एक्सचेन्ज पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका रूपमा दर्ता छन् । तर, कुनै पनि एक्सचेन्जले हालसम्म पब्लिक कम्पनीले जारी गर्न पर्ने शेयर जारी नगरी व्यक्तिगत रुपमा कम्पनी सञ्चालन गरिरहेको बोर्डको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।नेपालमा कमोडिटिज कम्पनीहरूले कम्पनी ऐन, २००६ अनुसार कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भई सोही कार्यालयबाट स्वीकृति प्राप्त भएको आधारमा विभिन्न बहुमूल्य धातुजन्य वस्तुहरूदेखि कृषि उपज तथा उर्जाजन्य वस्तुहरूको समेत फ्युचर्स करारको कारोवार सञ्चालन गरिरहेका छन् । कमोडिटिज कम्पनी बजार विश्वमा धेरै समय अघिदेखि नै सञ्चालनमा आएको हो । नेपालमा कमोडिटिज डेरिभेटिभ बजारको नियमन गर्नका लागि सबैभन्दा पहिले यस बजारलाई नियमन गर्न कानुन आवश्यक पर्छ । तर, यस्तो खालको बजारको परिकल्पना हाल नेपालको विद्यमान कानुनले गरेको देखिदैन । के छ ऐनमा ? धितोपत्र सम्वन्धी ऐन २०६३ : यो ऐन २०६३ सालमा निर्माण भई हाल कार्यान्वयनमा आएको भएपनि यसले कमोडिटिज डेरिभेटिभ बजारको अवधारणालाई समेट्न सकेको छैन । पुँजीबजार अन्तर्गत धितोपत्र सम्बन्धी कारोवारलाई मात्र यसले नियमनको व्यवस्थाद्वारा सम्बोधन गरेको छ । करार ऐन २०५६ : करार ऐनले २ जना व्यक्ति वा सो भन्दा वढी व्यक्तिहरूका बीच भएका करारहरूलाई मात्र समेट्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसमा पनि यसले सम्झौतालाई जोड दिन्छ । भौतिक वस्तुहरूको बारेमा मात्र समेटिएको यस ऐनले कमोडिटिज डेरिभेटिभ बजारलाई सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बोर्डको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । विद्युतीय कारोवार ऐन २०६३ : यस ऐनले पनि विद्युतीय कारोवार मार्फत् भएका कुराहरूको कानुनी मान्यता र सो विद्युतीय कारोवारको माध्यमवाट भएका अभिलेखको श्रृजना उत्पादन, प्रशोधन, सञ्चय, प्रवाह तथा सम्प्रेषण प्रणालीको विश्वसनियतालाई प्रमाणिकरण तथा नियमित गर्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै विद्युतीय अभिलेखलाई अनधिकृत तवरवाट प्रयोग गर्ने र परिवर्तन गर्ने कार्यलाई नियन्त्रणसम्म गर्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली २०६४ : यो नियमावली धितोपत्र सम्बन्धी ऐन २०६३ लाई व्यवस्थित गर्न सो ऐनका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने सम्म उद्धेश्यले तयार गरिएको हुँदा ऐनले नै अख्तियारी नदिए पछि यसले पनि कमोडिटिज डेरिभेटिभ बजारलाई नियमित गर्न सक्ने अवस्था छैन । नेपाल धितोपत्र वोर्ड सम्बन्धी नियमावली २०६४ : यो नियमावली धितोपत्र सम्बन्धी ऐनले गरेको व्यवस्थालाई सरलीकृत रूपमा कार्यान्वयन गर्ने क्रममा तयार पारिएको हुनाले यसले पनि प्रत्यक्ष तवरले कमोडिटिज डेरिभेटिभ बजारलाई नियमन गर्न सक्ने हैसियत राख्दैन । यति हुँदा हुँदै पनि धितोपत्र सम्बन्धी ऐनमै व्यवस्था गरिएको खण्डमा कमोडिटिज डेरिभेटिभ बजारलाई नियमन गर्ने निकायको रूपमा नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई प्रस्तावित गर्न सकिने यस नियमावलीको प्रकृतिवाट देखिएको बोर्डको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । धितोपत्र निश्कासन निर्देशिका २०६५ : यो निर्देशिका धितोपत्रलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयोजनको लागि मात्र तयार पारिएको पाइन्छ । त्यसैले यो निर्देशिकाले पनि कमोडिटिज डेरिभेटिभ बजारलाई निर्देश गर्न सक्ने अवस्था नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । कमोडिटिज डेरिभेटिभ बजार सञ्चालन एवम् नियमनसम्बन्धी छुट्टै कानुनी प्रावधानको अभाव रहेको बेलामा सरकारले समान्य प्रक्रिया मात्र पु¥याएर सञ्चालन गर्न वैधानिक बाटो खुला गर्दै छ । कमोडिटिज कम्पनी तथा मातहतका सदस्य कम्पनीहरू कम्पनी ऐन २०६३ बमोजिम दर्ता सम्म भएर सञ्चालनमा आउँदा करोडौंको ठगी गरेको सरकार मातहत कै निकायले पुष्टि गर्ने अनि विगोको यथार्थ विवरण नआउँदै पुनः सञ्चालनको वैधानिक बाटो खुला गर्नुले यो बजारको विश्वसनियता र सरकारी निकायको अनुसन्धानमा प्रश्न चिन्ह उठेको छ । तर, उनीहरूको कारोवारको प्रकृत्ति, आर्थिक सीमा र उपभोक्ताको सुरक्षाको सुनिश्चितता नभएको पाइएको सरकारी निकायले गराएको अध्ययनमा नै उल्लेख गरेको छ । कमोडिटिज बजारको रियल टाइम सुपरीवेक्षण, अनुगमन, विद्युतीय संयन्त्र र सफ्टवेयरको प्रणालीगत परीक्षण गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डमा यस्तो संयन्त्रको निमार्ण हुन अझै वर्षौं लाग्ने निश्चित छ । नेपालको धितोपत्र बजारको अनुगमन गर्न बोर्डलाई धौ–धौ परिरहेको अबस्थामा उच्च प्रविधि, त्यो पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग सम्बन्धित बजारलाई नियमन गर्न हालको जनशक्तिले धान्न सक्ने अवस्थामा नभएको बोर्डका पूर्व अध्यक्ष सुरविर पौडेल बताउँछन् । कमोडिटिज एक्सचेन्ज वा मातहतका मध्यस्थकर्ता सदस्य कम्पनीको व्यवस्थापन नियन्त्रण तथा नियमन अनुगमन, निलम्बन लगायतको प्रशासकीय कारवाही गर्ने अधिकारका लागि छुट्टै कमोडिटिज बोर्डको गठन गर्नुपर्ने सुझाव बोर्डको अध्ययन प्रतिवेदनले दिएको छ । नेपालको धितोपत्र बजारमा सन् २००५/०६ को मध्यदेखि २००८/०९ को मध्यसम्म नेप्से परिसूचकमा निरन्तर ‘बुलिस टे«न्ड’ छाइरह्यो । फलस्वरूप सन् २००७ को अगष्ट ३० तारिखमा ७ सय ३९ दशमलव ५३ विन्दुमा रहेको नेप्से परिसूचक एक वर्षको अन्तरालमा अर्थात् अगस्ट ३१, २००८ मा ५८ दशमलव ९३ प्रतिशतको वृद्धि सहित त्यसबेला कै सर्वाधिक १ हजार १ सय ७५ दशमलव ३८ विन्दुमा अनियन्त्रीत रुपमा पुग्यो । तर, धितोपत्र बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरूको वास्तविक वित्तीय अवस्थाको प्रतिबिम्ब भन्दा धेरै माथि पुगेको सो वृद्धि धेरै दिन टिक्न सकेन । २ महिनाको समय पनि नपुग्दै अक्टोबर २०, २००८ मा नेप्से ८ सयको क्रममा अर्थात् ८ सय ९९ दशमलव ९९ विन्दुमा ओर्लियो । बजारको आकार, सूचीकृत कम्पनीहरूको कार्यसम्पादन र वित्तीय स्थिति, आधारभूत तथा प्राविधिक विश्लेषणको पक्षभन्दा अस्वाभाविक रूपमा धेरै माथि गएपनि धितोपत्र बजारमा प्रणालीगत जोखिम आउन नदिन खासै कदम चालिएन । र, हजारौ लगानीकर्ताको अरबौ रकम घाटामा गई केहीले आत्महत्या समेत गरेको उदाहरण नेपालको धितोपत्र बजारमा छ । धितोपत्र बजारमा अहिले पनि नेप्सेको सूचक हालसम्मकै उच्च विन्दु १५ सयभन्दा माथि गएको छ । धितोपत्र बोर्डले बारम्बार निर्देशनहरु जारि गर्दा समेत बजारमा त्यसको कुनै असर परेको देखिदैन । तर, कमोडिटी डेरिभेटिभ जस्तो अति तरल बजारलाई नेपालको बजारमा वैधानिकता दिदा नेपालबाट पूँजी पलायन गराउन बाहेक अन्य आर्थिक क्षेत्रमा यसको योगदान हुनसक्ने सम्भावना देखिदैन । किनकि यसमा कारोबार हुने बस्तु नेपालमा उत्पादन नै हुँदैनन् । - यूनाइटेड पोस्ट साप्ताहिकबाट