एनसेलको नियत नै खराब

काठमाडौं । करिव दश अर्व रुपैयाँ कर दाखिला गरी पुँजीगत लाभकार तिर्नु नपर्ने अडान लिंदै आएको मोवाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले कुतर्क गरी लाभकर छल्न खोजिरहेको छ । एनसेलको मुख्य लगानीकर्ता एवम् ८० प्रतिशत सेयरको विक्रेता टेलियासोनेरा र खरिदकर्ता एक्जियटाले गैरकानुनी कारोबार गरी ३३ अर्व लाभकर छल्न खोजिरहेका छन् । २०७२ पुष ७ गते एनसेल र टेलियासोनेराको आधिकारिक वेब साइटमा सबै शेयर खरिद विक्री भएको सूचना सम्प्रेषण भएको थियो । सोही दिन नै एनसेलको शेयर खरीद गर्ने नयाँ कम्पनी एक्जिएटा इन्भेस्टमेन्ट यूके लिमिटेडले आन्तरिक राजस्व बिभागका महानिर्देशक कै इमेलमा आयकर ऐन २०५८ को दफा ७६ अनुसारको पूर्वादेश माग गरेका थिए । तर, करको दायित्व बहन गर्नु पर्ने व्यक्तिले पूर्वादेश माग गरेकोले पूँजीगत लाभकरको सम्वन्धमा आदेश जारी गर्न नमिल्ने देखियो । जहाँसम्म आयकर ऐनको दफा ५७ को नियन्त्रण र स्वामित्व परिवर्तनको सम्वन्धमा खरीदकर्ता र बिक्रीकर्ता दुवैले अप्रत्यक्ष रुपमा माथिल्लो होल्डिग कम्पनीको शेयरको खरीद बिक्री गरेको भनी सूचना दुबैका आधिकारीक वेभ साईटमा राखी सकेकाले यो आदेश पनि जारी गर्नु पर्ने नै देखिएन ।

  तसर्थ, आयकर ऐनको यो व्यवस्था पनि स्वतः प्रभावकारी हुने देखिन्छ । एनसेलमा टेलियासोनेरा स्विडेनले नै प्रत्यक्ष नियन्त्रण गर्ने र प्रभावकारी व्यवस्थापनको लागि सिइयो नियुक्ति लगायतका व्यवस्थापन सम्बन्धी उच्च पदस्थ कर्मचारी खटाउने गरेको र उनीहरुको पारिश्रमीक पनि हेड अफिसबाट नै भुक्तानी हुने गरेकोले टेलियासोनेरा स्विडेन नेपालको आयकर ऐन २०५८ अनुसार गैर बासिन्दा व्यक्तिको नेपालमा रहेको स्थायी संस्थापन हुन जान्छ । यस्तो स्थायी संस्थापनलाई नेपालको आयकर ऐन २०५८ ले नेपालको बासिन्दा व्यक्ति भनी परिभाषित गरेकोले आयकर ऐन २०५८ अनुसार बासिन्दा व्यक्ति सरह नै कर तिर्नु पर्ने हुन्छ । तर, टेलियासोनेराका कर्मचारीलाई नेपालबाट भगाएर कर छल्न उन्मुक्ति दिइएपछि अहिले आएर यो विवादले सबैलाई अन्यौलमा पारेको छ ।

  यतिखेर आन्तरिक राजश्व विभागका महानिर्देशक चुँडामणी शर्मा भने पूँजीगत लाभकरको विषयमा खरिदकर्ता एक्जिएटाको समर्थनमा बोल्न थालेका छन् । पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने दायित्व एनसेलको अर्थात एक्जिएटाको भएपनि नेपालबाट हिंडिसकेको टेलियासोनेराले तिर्नुपर्ने समय अझै बाँकी रहेको भन्दै बचाउ गर्न थालेका छन् । कानुन बमोजिम आफ्नो विवरण र कर दाखिला गर्नुपर्नेमा एनसेलले टेलियासोनेराप्रति दोष थोपरेर ३३ अर्व लाभकर छल्न खोजिरहेको छ । र, त्यसलाई समर्थन गरिरहेका छन् महानिर्देशक शर्मा । एनसेलले अग्रिम कर कट्टीवापत सरकारलाई ९ अर्ब ९६ करोड ९५ लाख ७१ हजार ५ सय रुपैयाँ कर तिरेको थियो । एनसेलले अग्रिम कर कट्टी गरी १५ प्रतिशत रकम बुझाएको हो । बुझाउनुपर्ने २५ प्रतिशत रकममध्येको बाँकी १० प्रतिशत रकम भने बिक्रेता टेलियासोनेराबाट असुल गराउने नाममा एक्जिएटालाई उन्मुक्ति दिन लागिएको छ ।

  टेलियासोनेरा तथा भाइजरसँग रहेको एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व एक अर्ब ३६ करोड ५१ लाख डलरमा मलेसियाको एक्जियटाले खरिद गरेको थियो । यसैबीच मंगलबार बसेको संसद्को अर्थ समितिमा सांसद् उदयशम्शेर राणाले एनसेलको करका विषयमा किन छलफल नगरेको ? भन्ने प्रश्न गरेपछि समितिका संयोजक प्रकाश ज्वालाले अर्थ मन्त्रालयले समय नदिएका कारण छुट्टै बैठक बसेर छलफल गर्न नसकिएको जवाफ दिएका थिए । ज्वालाले एनसेलको कर प्रकरणमा केही प्रगति भएको भन्दै एनसेलकै पक्षमा बचाउ गरेका छन् । नियत नै खराब हाल लाभकर छल्न आन्तरिक राजश्वका महानिर्देशक, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म एक्जिएटाका कर्मचारीले चलखेल गरिरहेका छन् । एनसेलको विगत ठग्नु नै रहेको विभिन्न घटनाक्रमबाट खुलिसकेको छ । एनसेलले आर्थिक वर्ष २०६१÷०६२ देखि २०६७÷०६८ सम्म २ अर्ब १० करोड ७० लाख राजश्व तिर्नुपर्नेमा १ अर्ब ४६ करोड ७९ लाख बुझाए पनि बाँकी ६४ करोड रकम दाखिला गरेन । त्यो रकमलाई महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०६८ ले समेत राज्य कोषमा दाखिला नभएको भन्दै आपत्ति जनाएको थियो । सर्वोच्च अदालतले समेत लाइसेन्सको सर्त अनुसार उक्त रकम बुझाउनुपर्ने निर्णय गरे पनि नियमन निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणले रकम उठाउन पहल गरेको थिएन । एनसेलका कुल प्रयोगकर्ता संख्या कति छ ? प्रतिदिन हुने कल कति छ ? डाटा प्रवाह कति छ ? यो अनुपातमा राज्यलाई बुझाइने करको अनुपात कति हो ? यो सब एनसेलले अपारदर्शी राखेको छ । देशकै ठूलो टेलिकम कम्पनी दावी गर्ने एनसेलले भने त्यसको अनुपातमा ज्यादै कम राजस्व किन बुझाउँछ त ? हरेक मोबाइल कलमा एनसेलले भ्याट लगाएको हुन्छ ।

  भ्याट वापत् सबै रकम बुझाउँछ त यसले ? एनसेलले २०६६ सालमा पुरानो कम रकमको बिल देखाएर ५ लाख ५२ हजार ७ सय १० डलरमा लाग्ने बराबरको कर छलेको पुष्टि भइसकेको छ । उसको भन्सार छली पत्ता लागेपछि त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालले त्यसका लागि एनसेललाई २०० प्रतिशत जरिवाना गरेर ५५ लाख भन्दा बढी रकम असुल गरेको थियो । एनसेलले मोबाइल इक्प्युपमेन्टको प्रज्ञापन पत्र लिएर युपीएस र ब्याट्रीको भन्सार चोरी गरेको तथ्य प्रमाणित भइसकेको छ ।

   राजश्व अनुसन्धान विभागले २०६६ असार २५ मा भन्सार ऐन, २०६४ को दफा ५७ को उपदफा १ अनुसार बिगो बमोजिमको जरीवाना ४० लाख र कैद वापतको ३६ हजार पाँचसय धरौटी माग्ने निर्णय गरेको थियो । राजस्व न्यायाधिकरणका अध्यक्ष दीपककुमार कार्कीको नेतृत्वको टोलीले २०६८ फागुन १५ गते एनसेलले भन्सार चोरी गरेको भनेर राजश्व अनुसन्धान विभागले गरेको जरिवानाको निर्णय सदर गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय कलबाट आउने आम्दानी लुकाएर कर छलेको आशंकामा विभागले विदेशबाट सबै कम्पनीले ल्याउने कलसंख्या र त्यसको आय विवरण पनि प्राधिकरणबाट मागेको थियो । तर, अहिलेसम्म त्यसबारेमा प्राधिकरण कुनै निर्णय गरेको छैन । -यूनाइटेड पोस्ट साप्ताहिकबाट