अवैध निर्माणमा राज्यको लगानी, अख्तियारले पत्र काट्यो

कास्की । राज्यका लागि कानून बनाउने जिम्मेवार व्यक्तिहरु नै राज्यकोषको सदुपयोग गर्न सक्दैनन् भने कसरी चल्छ विधिको साशन ? यतिखेर यो प्रश्नले गंभिर वहस सिर्जना गरेको छ । राज्यको लगानी कानूनसम्मत ढंगले खर्च हुनु पर्ने हो । तर, पछिल्ला दिनहरुमा भएका केहि गतिविधिहरुले राज्यकोषलाई ढलेको टौवा जस्तै वेवारिसे वनाउँदै लगेको आभाष तुल्याएको छ । सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाहरुमा सामाजिक स्वार्थका नाममा निर्माण भइरहेको भौतिक संरचनाहरुका विषयले विशेष चर्चा पाएको छ । सांसदले राज्यकोषवाट खर्च गर्न पाउने गरि भएको व्यवस्थाहरुमा समेत विवाद सृजना भएको छ । पोखरा–१६ लामाचौर घांटीपाटनस्थित सार्वजनिक जग्गामा निर्माण हुँदै गरेको सामुदायिक महिला विकास समितिको पक्की भवन निर्माणका सम्वन्धमा कुनै स्वीकृती र नक्सा पास समेत नगराइएको विषयले सर्वत्र चर्चा पाएको छ । राज्यको सम्पती प्रयोग प्रचलन गर्दा अपनाउन पर्ने सामान्य प्रकृया समेत पूरा नगराई कानून हातमा लिएर गैह्रकानुनी ढंगले भवन निर्माण गर्ने काम तिव्र रुपले अगी वढेपछि नागरिक समाज, आमसञ्चार लगायतले चासो व्यक्त गरेपछि राज्यका निकायको आखा खुल्न पुगेको छ । पोखरा १६ को कित्ता नम्बर ४९ को सार्वजनिक जग्गामा सामुदायिक महिला विकास समितिको भवन वनाउनको लागि सांसद कुमार खड्का र सारदा पौडेलको पहलमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्र्तगतको ८ लाख रुपैयाँको वजेट खर्च गर्ने निर्णय भएपछि सार्वजनिक जग्गा भवन निर्माण प्रकरणले विवादको उत्कर्षमा पुगेको हो । सांसदद्वय कुमार खड्का र सारदा पौडेलको पहलमा वजेट छुट्याइए पनि भवन बनाउने जग्गा सार्वजनिक हो भन्ने विषयमा आफूहरुलाई जानकारी नभएको खड्का र पौडेलले बताए । सांसद पौडेलले भनिन्–‘महिला सशक्तिकरणका लागि वजेट दिइएको हो, सार्वजनिक जग्गामा भवन बनाउने विषय मलाई जानकारी छैन ।’ अर्का सांसद खड्काले पनि आफूले सहयोग पहल गरिदिएको रकमले कहाँ भवन भन्दैछ भन्ने विषयमा एकिन नगरिएको बताए । त्यसोभए कसले अगुवाई ग¥यो सार्वजनिक जग्गामा सरकारी वजेट खर्च गरेर भवन वनाउने साहश ? स्थानिय सामाजिक अगुवाहरु पनि भवन निर्माण गर्दा प्रचलित ऐन नियम अनुसार नै गर्नु पर्ने वकालत गर्दै आएका छन् । नव आदर्श सामुदायिक विकास संस्थाका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका दिलबहादुर थापाले सरकारी वजेट खर्च गर्दा कानूनी प्रकृया पुरा गरेर मात्र गर्न सुझाव दिएको बताए । नेपाल सरकारका पूर्व सचिव बाबुराम आचार्यले पनि विवादित स्थानमा सामुदायिक भवन निर्माण गर्दा विरोध आउने जनाएका थिए । तर, नेपाल सरकारका वहाल वाला कर्मचारी समेत रहेका सामुदायिक महिला विकास समितिका सल्लाहकार स्थानिय मोहन थापाले उक्त भवन निर्माण प्रकृयाको लागि कानुनी प्रकृया पु¥याउन कमजोरी भएको स्वीकार गर्दै सबै क्षेत्र र स्थानका सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण खोजी गर्न सुझाव दिए । दिन रात नभनि दु्रत गतिमा भवन निर्माण भइरहेको बारे आमसञ्चारमा आएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग क्षेत्रीय कार्यालय पोखराले पनि चासो व्यक्त गर्दै पोखरा उप–महानगरपालिकालाई पत्राचार गरेको खवर प्राप्त भएको छ । नगरपालिकाले उक्त स्थानमा निर्माण भइरहेको छ । नगरपालिकाले उक्त स्थानमा निर्माण भइरहेको भवन स्थगित गर्न पटक पटक पत्राचार गरेको निमित्त कार्यकारी अधिकृत ओमराज पौडेलले वताए । ओमरोज पौडेलको यस्तो अभिव्यक्ति आएपछि भवन निर्माण समितिकी संयोजक राधा थापाले आपती जनाएकी छिन् । उनले आपती प्रकट गर्दै राज्यका निकायले सबै वडा र क्षेत्रको सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा दृष्टि पु¥याउन सुझाएकी छिन् ।