खुलेआमा घुस माग्छन् खानेपानी संस्थानका कर्मचारी

प्रमाणित हुँदा समेत कुनै कारबाही हुँदैन

पोखरा । अनियमित ढंगले माग गरेको रकम नपाएपछि खाने पानीको पाइप जडान हुन नसक्दा उपभोक्ताहरुले हैरानी खेप्नु परेको छ । पोखरा १३ भद्रकाली ‘क’ टोल सुधार समिति अन्तर्गत सिर्जना मार्ग र रक्षामार्गमा तय भएको खानेपानी विस्तार कार्यक्रममा खानेपानी संस्थानका कर्मचारीहरुले असहयोग गर्दा पाइप विस्तार एवम् खानेपानी जडान कार्य प्रभावित भएको लक्षित उपभोक्ताहरुले गुनासो गरेका छन् । पोखरा उपमहानगरपालिकाको ४० प्रतिशत र स्थानिय उपभोक्ताको ६० प्रतिशत लागत सहभागितामा तय गरिएको खानेपानी योजना स्वीकृत भएपनि खानेपानी संस्थानले पाइप जडान लगायतका प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउन कर्मचारीहरुले उपभोक्ता समितिसँग रकम मागेपछि योजना कार्यान्वयनमा समस्या परेको बताइएको छ । प्रति पिस पाइप जोडे बापत पाँच सय रुपैयाँ खानेपानी संस्थानका प्राविधिकहरुले माग गरेपछि उपभोक्ता समिति अलमल्ल परेको थियो । ५१ पिस पाइप जोड्दा २५ हजार रुपैयाँ दिनुपर्ने माग भएपछि समितिले आफैले व्यक्तिगत प्राविधिक खोजेर पाइप बिच्छ्याएको छ । खानेपानी संस्थान पोखरा कार्यालयमा पटक–पटक पुगेर उपभोक्ताहरुले पाइप विच्छ्याउन अनुरोध गरेपनि कार्यालयले प्राविधिक कर्मचारी पठाउन नसक्दा यो सुख्खा खडेरीमा नागरिकहरु काकाकुल बन्न बाध्य भएको बताउँछन् । प्रति टुक्रा पाइप बिच्छाएको ५ सय रुपैयाँ मागेको र उपभोक्ताहरुले दिन नसक्ने बताएपछि आफ्नो काम नभएको भद्रकाली टोल विकास समितिका अध्यक्ष सन्तबहादुर घिसिङले बताए । राज्यले नागरिकलाई दिने सेवामा पनि दिन दहाडै कर्मचारीहरुले घुस मागेर हैरान बनाउने र घुस नदिएमा कामै नहुने परिपाटीको विकास भएको छ । अतिरिक्त समयमा काम गर्ने बहाना बनाएर हरेक जसो नियमित कामहरुमा पनि उपभोक्ता समितिहरुसँगबाट अनियमित ढंगले रकम उठाउँदै आएको गुनासोप्रति खानेपानी संस्थान पोखराको निमित्त प्रमुख दिनेश्वरप्रसाद यादव पनि सहमत देखिए । हाम्रा प्राविधिक कर्मचारीले उपभोक्ता समितिहरु र उपभोक्तासँग रकम माग्ने गरेको धेरै ठाउँबाट गुनासो आइरहेको भन्दै यादवले सुपर भिजनमा पठाउनेहरुलाई रकम दिनु नपर्ने बताए । निमित्त कार्यलय प्रमुखले रकम दिन नपर्ने बताइरहे पनि असुली भने रोकिएको छैन । रकम नदिएका कारण पानी जडानमा कुनै सहयोग नपाएर आफैले व्यवस्था गर्नु परेको उदाहरण भद्काली टोल केवल एउटा उदाहरण पात्र मात्र हो । यो खालको ढिलासुस्ती अनियमितता कसले रोक्ने ?