गगनको प्रस्ताव तुहाउने एनसेलको षड्यन्त्र

काठमाडौं । स्पष्ट कानुन नहुँदा  नेपाल ठगहरुको स्वर्गका रुपमा परिणत हुन थालेको छ । नेपालमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो रहस्यमय कारोबारमा कर छलिको षड्यन्त्र भइरहदा सम्बन्धित निकायले समयमै निर्णय गर्न नसक्दा त्यस्ता कम्पनीलाई फाइदा पुगेको छ । करिव दश अर्व रुपैया कर दाखिला गरी पुँजीगत लाभकार तिर्नु नपर्ने अडान लिंदै आएको एनसेलले नेपालका सम्बन्धित निकायलाई कहिलेसम्म उल्लु बनाउने हो, पर्खाइको विषय बनेको छ । एकातिर ८० प्रतिशत सेयर विक्रीमा लाभकर छलिबारे चौतर्फी आलोचना भइरहेको बेला एनसेलले पुँजी बृद्धिको प्रस्ताव गरेर बोनस रकम बाहिर लैजाने षड्यन्त्र थालेको छ ।

  एनसेलले कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्ने नाममा एक खर्व ५५ अर्व ३३ करोड रुपैया पुँजी पु-याउन लागेपछि अर्को षड्यन्त्रको गन्ध बाहिर आएको हो । यहिबीच ८० प्रतिशत सेयरको विक्रेता टेलियासोनेरा र खरिदकर्ता एक्जियटाले गैरकानुनी कारोबार गरी ३३ अर्व लाभकर छल्न खोजिरहेका छन् । उद्योग विभागले स्वीकृत लगानी र वासलतमा भएको लगानीबीच फरक परेको भन्दै बोनस रकम लैजान रोक लगाएको थियो । एनसेलमा दश अर्व रुपैया वासलत र स्वीकृत लगानीबीच फरक छ । १७ अर्व रुपैया लगानी गर्ने स्वीकृती लिए पनि वासलतमा २७ अर्व रुपैया देखाएपछि विभागले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन ।

  यता, पुँजी बृद्धिको प्रक्रिया पूरा भए एनसेलले चार वर्षदेखिको बोनस बापतको अरबौं रकम विदेश लैजान सक्छ । एनसेलको सेयर खरिद विक्रीमा पुँजीगत लाभकर लगाउनुपर्ने भन्दै नेपाली कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य गगन थापाले संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको ‘जरुरी महत्व'को प्रस्तावमा एक साता वितिसक्दा समेत छलफल भएको छैन । थापले उक्त प्रस्ताव दर्ता गराएपछि तत्काल सभामुखले छलफलका लागि संसदमा लैजानु पर्नेमा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दबाबमा छलफलमा नलगि सभामुख ओनसरी घर्ती मगरले विदेशी कम्पनीलाई कर छल्न मलजल पु-याएकी छन् ।

  प्रधानमन्त्री ओलीले त खरबौंको कारोबारमा अरबौं कमिसनको लोभ राखी टेलियासोनेराका कर्मचारीलाई नेपालबाट बाहिर पठाउन सहज बनाइदिएका थिए । जुन कुराको रहस्य अहिले खुल्दैछ । कुल कारोबारको रुपैया एक खर्ब भन्दा बढी हुदा लाभकर प्राप्त गर्नुपर्ने अवस्थामा नेपाल सरकारको वार्षिक आयको महत्वपूर्ण हिस्सा गुम्न सक्ने खतरा रहेको भन्दै थापाले संसदमा उक्त प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । नेपालमा रहेको कुनै पनि कम्पनीको सेयर मुल्य बढेर सेयरधनीले प्राप्त गरेको लाभमा पूजीगत लाभकर लाग्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै  एनसेलले पुँजीगत लाभकरबाट उन्मुक्ति पाउन सक्दैन ।

  टेलियासोनेराले एनसेलको सम्पूर्ण सेयर मलेसियाको एक्जिएटालाई बिक्री गरेको बताउंदै  यो कारोबार रेनोल्ड होल्डिङको रहेको र रेनोल्ड होल्डिङको सम्पत्ति भने एनसेलको सेयर मात्र भएको हुँदा  अप्रत्यक्ष रुपमा एनसेलको नै कारोबार भएको थापाको दावी छ । यस कारोबारमा किनबेच भएको सम्पत्ति नेपालमै रहेको एनसेलको सेयर रहेको हुँदा एनसेलले उन्मुक्ति नपाउने थापा बताउंछन् । अर्कोतिर एनसेलले कर दाखिला गरेपनि पुँजीगत लाभकर तिर्नु नपर्ने लविङ एक्जिएटाद्धारा नियुक्त प्रवन्ध निर्देशक सिमन पार्किन्सनले थालेका छन् । आफ्नो दायित्व नभएपनि टेलियासोनेराले रेनोल्ड होल्डिङको सेयर बिक्री गर्दा तिर्नुपर्ने लाभकर तिराउन पहल थालेको पार्किन्सनले बताएपनि भित्री मनसाय भने पुँजी बृद्धिमार्फत अरबौं बोनस रकम बाहिर पठाउनु हो ।

  उनले यतिसम्म गैर जिम्मेवारी बोल्न थालेका छन् कि खरबौंको कारोबारका क्रममा एनसेलको कुनै संलग्नता नरहेको बताएर नेपालका कानुनलाई नटेर्ने मनसाय व्यक्त गरेका छन् । पार्किन्सनलाई एनसेलमा कार्यरत नेपाली कर्मचारीहरुको उच्च समूहले राजनीतिक लविङ र मिडिया क्याम्पेन गर्न गर्न सुझाव दिएपछि उनले मुख्य पार्टीका नेता र मिडियामा एनसेलको समर्थनमा लविङ गर्न स्रोत परिचालन गरेको खुलेको छ ।

 एनसेलमा हाल पनि रेनोल्डको ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । पुँजीगत लाभकर नतिर्ने अडानमा रहेको एनसेलमाथि चौतर्फी दबाब परेपछि करिब १० अर्ब रुपैया सरकारलाई बुझाएको हो । आयकर ऐनमा विदेशी लगानीकर्तालाई कारोबारमा लाभ भएको रकममा २५ प्रतिशत पुँजीगत लाभकर लाग्ने व्यवस्था छ । यूनाइटेड पोस्ट साप्ताहिकबाट