शिक्षा मन्त्रालय र परामर्श संघहरुबीच द्वन्द्व, कन्सलटेन्सीहरुको अनुगमनमा विवाद

काठमाडौं : एजुकेशन कन्सल्टेन्सीहरुको अनुगमन तथा नियमन गर्न शिक्षा मन्त्रालयले गठन गरेको शैक्षिक परामर्श समन्वय समितिमा बिबाद देखिएको छ । उक्त समिति गठन प्रकृयामा कन्सल्टेन्सी आवद्ध तीन वटै संस्थाका तर्फबाट एक महिला गरी चार जना सदस्यमात्र छनौट गरेकाले समिति विवादमा परेको हो । सबैभन्दा ठूलो संस्था रहेको नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ(इक्यान) बाट अध्यक्ष प्रकाश पाण्डे, इन्टरनेशनल एजुकेशन रिप्रेजेन्टेटिभस् इनिसियटिभ अफ नेपाल(आइरिन) बाट अध्यक्ष प्रेम पाण्डे र स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श संघ नेपाल (फेकन) बाट अध्यक्ष युवराज कटुवाल र फेकनमै आवद्ध गिता रिजाललाई छनौट गरिएको छ । हरेक संस्थाबाट १ महिला सहित ३ सदस्यको नाम सिफारिस गर्न भन्दै मन्त्रालयले पत्राचार गरेपछि तीनवटै संस्थाले तीन÷तीन जनाको नाम सिफारिस गरेका थिए । तर, मन्त्रालयले एक–एक जनाको नाम मात्र छनौट गरेको हो । मन्त्रालयको शैक्षिक परामर्श तथा प्रमाणिकरण शाखाका अधिकृत तारा निरौलाले चलेखल गरी सबैभन्दा धेरै सदस्यता भएको संस्था इक्यानलाई समान व्यवहार गरेको आरोप लागेको छ । निरौला र तत्कालिन उपसचिव नन्दलाल पौडेलले मन्त्रालयमा दर्ता हुन आउने कन्सलटेन्सीहरुलाई विभिन्न वहानामा अल्झाउने, भित्रै भित्रै पैसाको अफर गर्ने र डकुमेन्ट नै नपुगेका कन्सलटेन्सीहरुको फाइल सदर गरी आर्थिक चलखेल गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि आयोगले छानविन थालेको स्रोत बताउँछ । आयोगले मन्त्रालयमा दर्ता भएका दर्जनौं कन्सलटेन्सीहरुको पनि फाइल मगाएपछि कन्सलटेन्सीहरु र मन्त्रालयमा नै हंगामा मच्चिएको छ । शैक्षिक परामर्श सेवा तथा भाषा शिक्षण सम्बन्धि निर्देशिका २०६८ मा कन्सल्टेन्सीका तर्फबाट एक महिला सहित ३ जना सदस्य रहने उल्लेख छ । तर, निर्देशिका निर्माण लगायतका काममा इक्यानको सहभागिता धेरै भएकोले समितिमा इक्यानको मात्रै प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने इक्यान भित्र आवाज उठेको थियो । इक्यानमा ३ सय ४० सदस्य छन् भने आईरिनमा ३२ र फेकनमा झण्डै एक सय सदस्य छन् । मन्त्रालयका सिमित ब्यक्तिको स्वार्थले गर्दा यस्तो भएको इक्यानले आरोप लगाएको छ । शिक्षामन्त्री एमाओवादीको भएको हुँदा एमाओवादी निकट फेकनले दुई जना सदस्य घुसाउन सफल भएको पनि चर्चा छ । तर, इक्यानकै केही सदस्यहरु भने निर्देशिका निर्माण, अनुगमन र कानुन कार्यान्वयन गराउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको इक्यानको नेतृत्वले मन्त्रालयलाई दबाब दिन नसक्दा इक्यानलाई पाखा लगाउन लागिएको आरोप लगाउँछन् । अनुगमनमा समस्या अहिलेसम्म मन्त्रालयको पहलमा झण्डै पाँच सय कन्सलटेन्सीको मात्र अनुगमन भएको छ । निर्देशिका निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएको इक्यानले आफ्नँे हैसियत अनुसार स्थान नदिएको भन्दै अनुगमनलाई असहयोग गर्ने संकेत गरिसकेको छ । मन्त्रालयका सह सचिव एवं प्रवक्ता डा. हरि लम्सालको संयोजकत्वमा गठित समन्वय समितीले दोश्रो चरणको अनुगमनका लागि १० सदस्यीय समिती समेत गठनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । समितीमा शिक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय, कर कार्यालय लगायतका निकायका प्रतिनीधि सदस्य छन् । विगतमा इक्यान, मन्त्रालय र प्रहरीको समन्वयमा दर्ता नभएका र विद्यार्थीलाई ठग्ने कन्सलटेन्सीमा कारबाही हुँदा फेकनले विरोध गरेको थियो भने आईरिन मौन बसेको थियो । तर, समन्वय समितिमा नै फेकनले दुई जना सदस्य घुसाएपछि विगतमा फेकनले गरेको विरोध अहिले इक्यानले गर्न लागेको हो । अपराध महाशाखाको कडाइ कानुन र अनुगमनको अभाबमा एजुकेशन कन्सलटेन्सीहरुको ठगी धन्दा नरोकिएपछि अपराध महाशाखाले कडाइ शुरु गरेको छ । । उच्च शिक्षाका लागि विदेश जान चाहने विद्यार्थीहरुलाई भाषा प्रशिक्षण र परामर्श दिन भनेर स्थापना गरिएका परामर्श केन्द्रले मानव तस्करीदेखि हुन्डीसम्मको काम गरेको प्रहरीले फेला पारेको छ । कन्सलटेन्सीको क्षेत्रमा धेरै नै विकृति रहेको र ठगी गरेको भन्दै प्रहरीमा उजुरीको ओइरो लागेपछि छानविन तिव्र पारिएको महाशाखाका प्रमुख एसएसपी सर्वेन्द्र खनाल बताउँछन् । यस अघि महाशाखाले पाँच दर्जन कन्सलटेन्सी सञ्चालकलाई पक्राउ गरि कारबाही गरि सकेको छ । धेरै उजुरी आएपछि अपराध महाशाखाले विशेष अप्रेसन नै चलाएर अवैध रूपमा सञ्चालित संस्थामा छापा हानी कारबाही गर्दै आएको महाशाखाका प्रवक्ता एवम् एसपी सहकुलबहादुर थापा बताउँछन् ।