थापाको मुद्दामा लोकमानले सर्वोच्चलाई झुटो जवाफ दिएको रहस्य

काठमाडौं  । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले सर्वोच्च अदालतलाई झुटो जवाफ दिएको खुलेको छ ।वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले राजश्व अनुसन्धान विभाग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा दायर गरेको मुद्दामा कार्कीले झुटो लिखित जवाफ पेश गरेको खुलेको हो । २७ पुस २०७२ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश सुशीला कार्कीले गरेको फैसलाको यसै साता तयार पूर्ण पाठमा सर्वोच्चले प्रमुख आयुक्त कार्कीको झुटो जवाफलाई जानकारीमा राख्दै ‘अख्तियारलाई अदालतप्रतिको व्यवहारमा सदैव संवेदनशील र जिम्मेवार हुनुपर्ने’ भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तले वरिष्ठ अधिवक्ता थापामाथि व्यक्तिगत ईबी साध्न राजश्व अनुसन्धान विभागलाई २१ भदौ २०७० मा पत्र पठाई उनको कार्यालयमा छापा मार्न लगाएका थिए । अख्तियारले पत्र काटेकै आधारमा न्यूनतम अनुसन्धानसमेत नगरी विभागले थापाको कार्यालयबाट कागजात र कम्प्युटर नियन्त्रणमा लिएको थियो । त्यसविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले सर्वोच्चमा अख्तियार प्रमुख कार्कीलाई समेत विपक्षी बनाएर रिट हालेपछि लिखित जवाफ दिने क्रममा प्रमुख आयुक्त कार्कीले आफूले कुनै निर्देशन नदिएको दाबी गरेका थिए । तर मुद्दाको सुनुवाईका क्रममा अख्तियारले पत्र पठाएर छापा मार्न राजश्व अनुसन्धान विभागालाई निर्देशन दिएको खुलेको थियो । कार्कीको यस्तो झुटलाई उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले यस्तो व्यवहारमा सुधार ल्याउन अख्तियारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।‘विपक्षी आयोगको प्रमुख आयुक्तले सो कार्यमा आफ्नो संलग्नता वा जानकारी रहेको कुरामा इन्कार गरी लिखित जवाफ पठाएको पाइन्छ ।

  तथापी प्राप्त फाइलबाट निवेदकउपर कारवाही गर्न विपक्षी आयोगको निर्देशनसहितको पत्र देखिन आएबाट आयोगको जवाफ र कार्य गराईबीचको अन्तर पनि स्पष्ट देखिन आएको छ’, फैसलामा भनिएको छ, ‘अतः यसप्रकारको व्यवहारमा सुधार ल्याई अदालतप्रतिको व्यवहारमा विपक्षी आयोग सदैव संवेदनशील र जिम्मेवार हुनुपर्ने कुराको आयोगलाई ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने देखिन्छ ।’ सर्वोच्चले ‘कसैकाविरुद्ध बेनामी वा प्रतिशोधपूर्ण उजुरी परेकै आधारमा सम्बन्धित निकायले न्यूनतम अनुसन्धानसम्म नथाली कसैका विरुद्ध बलात् कारवाहीको अस्त्र चलाउनु कानूनी राजको मर्म अनुकूल हुन सक्दैन’ भनेको छ ।अख्तियारले पत्र लेखी राजश्व अनुसन्धान विभागलाई दिएको निर्देशनसमेत सर्वोच्चले गैरकानूनी घोषित गरेको छ ।

   साथै यसरी अन्य निकायलाई निर्देशन दिन नमिल्ने भन्दै उसको अधिकारक्षेत्र पनि सम्झाइदिएको छ ।‘अख्तियार जस्तो संवैधानिक निकायले संविधान र कानूनले सुम्पिएको जिम्मेवारी र सीमालाई नजरअन्दाज गरी आफ्नो जिम्मेवारी वा अधिकारक्षेत्रमा नपर्ने विषयमा केवल बेनामी उजुरीलाई आधार बनाई यो यसो गर्नू भनी राज्यका निकायलाई निर्देशित गर्न मिल्दैन’, फैसलामा भनिएको छ,‘अख्तियारले आफ्नो अधिकारक्षेत्रबाहिर गइ अन्य निकायलाई निर्देशित गरी निवेदकको ल फर्ममा खानतलासीको स्तरसम्म पु¥याएको कार्य विधिसम्मत भन्न मिल्दैन । त्यस्तो प्रकृतिको निर्देशित कारवाही अघि नबढाउनू, रोक्नू र अब आइन्दा आफ्नो अधिकारक्षेत्रको सीमाभित्र रहेर कानूनले निर्दिष्ट गरेको कार्यविधि पु¥याएर मात्रै कार्य गर्नु भनी विपक्षी आयोगका नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ठहर्छ ।’राजश्व अनुसन्धान विभाग स्वतन्त्र निकाय भन्दै सर्वोच्चले अख्तियारको निर्देशनलाई अधिकारको बाहुबलमा आधारित भनेको छ ।‘कानूनको स्वभाविक रुपमा लिने गति र दिशालाई राज्यका जिम्मेवार निकायले अधिकारको बाहुबलमा वा अन्य कुनै उद्देश्यका लागि असाधारण र अतिरञ्जित ढंगले परिचालित गर्नू हुँदैन । कानूनको सीमा र विधिसम्मत प्रक्रिया पुर्‍याएको छैन भने खानतलासीको नतिजासमेत ग्राह्रय र स्वीकार्य हुँदैन ।

  खानतलासीको कार्य कुनै पनि निकायले आफ्नो अधिकार वा सो को रवाफ देखाउने हिसाबले गर्ने कार्य कदापी होइन’, फैसलामा छ,‘आधारभूत तथ्य बिना प्राप्त बेनामी उजुरीलाई आधार बनाई अनुसन्धान गर्न निर्देशित गरी विपक्षी आयोगले अनुसन्धानको प्रतिवेदनसमेत माग गरेको छ । यो तथ्यबाट निवेदक उपरको कारवाहीमा विपक्षी आयोगको अवाञ्चित रुचिसमेत देखिन आउँछ ।’वरिष्ठ अधिवक्ता थापाको ल फर्ममा छाप मार्न अख्तियारले देखाएको यस्तो अवाञ्छित रुचिले प्रमुख आयुक्त कार्कीको नियुक्तिको विरोध गरेका थापामाथि इबी साध्ने साधनको रुपमा कार्कीले अख्तियारको शक्तिलाई दुरुपयोग गरेको देखाउँछ ।

   अख्तियार प्रमुख कार्कीको प्रतिशोधपूर्ण मनसायलाई सर्वोच्चले फैसलामा यसरी उल्लेख गरेको छ,‘निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले अख्तियारको प्रमुख आयुक्तको नियुक्तिको सम्बन्धमा व्यक्त गरेको धारणाका कारण आन्तरिक राजश्व विभागलाई प्रतिशोधात्मक रुपमा कारवाही गर्ने मनसायबाट निर्देशन दिएको कारणले नै निजउपर कारवाही भएको देखिन्छ ।’तुफान न्यौपाने,हिमालखबर