सर्वोच्चको आदेश विपरित मालपोत र नापी कार्यालय

पोखरा । सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई मालपोत र नापी कार्यालयले लत्याउँदा पीडित झन पिडामा परेका छन् । सर्वोच्चले व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गाको परिणामा उल्लेख गरेको र जिल्ला अदालतले पनि सर्वोच्चको फैसला बमोजिम चलन पूर्जि समेत दिइसकेको अवस्थामा मालपोतले भने हाल साविक नगर्दा विगत १० वर्षदेखि पीडित बनेका मोतीबहादुर अझै पिडामै छन् ।

 मालपोत र नापी कार्यालयको जालझेलपूर्ण कार्यशैलीका कारण थापा अझै अन्यायमै छन् । पोखरा १० का ८४ वर्षिय मोतीबहादुरले विगत १० वर्ष देखि आफ्नो पैतृक सम्पत्तिको हक स्थापित गर्न अदालतको ढोका ढोकामा चाहारे ।

 कास्की जिल्ला अदालतबाट सुरु भएको जग्गा खिचलो मेटाई पाउँ भन्ने मुद्दाको अन्तिम किनारा लाग्न १० वर्ष लाग्यो । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले मिति २०७३ साल माघ २५ गते गरेको फैसलामा थापाको नाममा रहेका कि.नं. ८१९१ को जग्गा ११–०–१–० (एघार रोपनी १ दाम) रहेको स्पष्ट उल्लेख गरेको छ । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तिम फैसला बमोजिम कास्की जिल्ला अदालतले मिति २०७४/५/२० मा चलन पूर्जि समेत दिई सकेको उक्त जग्गामा जिल्ला मालपोत कार्यालयले हाल साविक गर्न आलटाल गरेको कारण जग्गा धनी थापाले न्याय अनुमती गर्न नसकेका बताए ।

  १० वर्ष सम्म अदालतको ढोका कुरेर न्याय पाउँदा पनि फैसला कार्यान्वयन नहुँदा थापा थप तनावमा परेको बताउँछन् । मुद्दा जितियो अवत जग्गा हाल साविक गरेर केहि वेचविखन गरेर ऋण मुक्त भएर बाँकी जीवन बाँच्ने आसा राखेका थापाले मालपोत र नापी कार्यालयको जालझेल पूर्ण कार्यशैलीले साह्रै दुःख पाएको गुनासो पोखे । आफ्नो पैतृक सम्पत्ति जोगाउन पनि साहै्र सास्ती खेपेका थापा र उनको परिवारको दैनिक बास पनि कास्की मालपोत र नापी कार्यालय मै हुने गरेको छ ।

 थापाकी छोरीद्वय माया थापा र पुजा थापा पनि विगत १० वर्ष देखि मुद्दामै खटिएको बताउँछन् । वृद्ध वुवाको जिर्ण शरीर दाजुभाईको लाटो सोझो व्यवहारको फाइदा उठाएरु छिमेकीहरुले सताएको मायाले बताइन् । आफ्नो हक भोग कायम रहेको कि.नं. ८१९१ को ११ रोपनी एक आना जग्गा हाल साविक नभएसम्म आफूहरुले थकाई नमार्ने माया र पूजा बताउँछन् ।आफ्नो जग्गाको न्यायिक छिनोफानो गराई पाउन थापा परिवार विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरु, पोखरा महानगरका प्रमुख, कास्कीका सिडिओलगायत विभिन्न नागरिक समाजका अगुवाहरुसम्म हार गुहार माग्दै पुगिसकेका छन् ।

 उनीहरुबाट पनि ‘विचरा ! यस्तो त हुनै सक्दैन, अन्यायमा पर्नुभएछ हामी सहयोग गर्छां’ै भन्ने आस्वासन मात्र पाएको बताउँछन् । सम्मानित सर्वोच्च अदालते दिएको फैसला वमोजिम जग्गाको नक्सा छुट्याई जिल्ला अदालतले दिएको चलन पूर्जि वमोजिमको कि.नं. ८१९१ को ११ रोपनी १ आना जग्गा हाल साविक गरि पाउन पटक–पटक मालपोत र नापी कार्यालयमा तोकता गर्दा समेत विभिन्न उल्झन तेस्र्याएर हाल साविक दिन नमानेको र आफ्नो जग्गाको झण्डै एक रोपनी क्षेत्रफल घटाई मनोमानी ढंगले नक्सा काटेर आफ्नो जग्गा सधियारका नाममा दिन खोजिएको आरोप थापा परिवारले लगाएका छन् ।

 यता नापी कार्यालय कास्कीले थापाका सधियारद्वय विद्या गौतम र गणेश बानियांले कि.नं. २७५१९ र १६६६५ को जग्गा हाल साविक गराई पाउन दिएको निवेदनमा उल्लेख गरेको जग्गाको क्षेत्रफल नपुगेको र सोको लागि थापाको कि.नं. ८१९१ को जग्गाको क्षेत्रफल घटाई साविक नक्सामा ओभरल्याप गरि नक्सा काटिएको दावी गरेको छ ।

 नापी कार्यालयले हालको नक्सामा दुवै पक्षको जग्गाको क्षेत्रफल नपुग्ने भन्दै मालपोत कार्यालय कास्कीलाई च.नं. ४५८ मिति ०७४/७/२१ मा पत्र लेखेर जानकारी गराएको छ ।मालपोत कार्याल्य र नापी कार्याल्य आफैमा अर्धन्यायिक निकाय हुन् । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला समेतलाई प्रतिकुल असर पर्ने गरि नापीले मनोमानी ढंगले नक्सा काटेर छिमेकीलाई न्याय गर्ने योजनामा आर्थिक चलखेलको आशंका उव्जिएको थापा पक्षले आरोप लगाएका छन् । ‘हाम्रो जग्गाको हाल साविक गर्न साविकको नक्सा र सर्वोच्चको फैसला नै काफि छ । तर, मालपोत र नापीका कर्मचारीहरुले मुसो खेलाए झै खेलाएर अन्याय गरे ।’ थापाले भने ।

 यस विषयमा नापि कार्यालय कास्कीका सर्वेक्षक कमल पाण्डे आफूले विवादित जग्गा जनाएर ओभर ल्याप गरि नक्सा काटेर मालपोत कार्यालयलाई पठाएको बताए । जग्गा दुवै पक्षको नपुग्ने कमल पाण्डेले बताए । उनले यो विवादको निर्णय निकासा दिने काम मालपोत कार्यालयको भएको भन्दै तर्किए । उनको भनाईलाई समर्थन जनाउँदै नापी प्रमुख संजय छत्कुलीले आफ्नो कर्मचारीको बचाउ गरे । साविकको नक्सा र फिल्डको यथार्थ चित्र बुझ्नै नखोजेर सधियारलाई आफ्नो जग्गा दिने योजना रहस्यमय रहेको पिडित माया थापाले यूनाइटेड पोष्टलाई बताईन ।

  मालपोत कार्यालय कास्कीका प्रमुख चिरञ्जिवि सापकोटाले नापिले पठाएको फिल्ड नक्सा अनुसार आफूले निर्णय दिने बताए । कानूनी रुपमा थापा पक्ष बलियो रहेको पनि प्रमुख सापकोटाले स्वीकार गरे । तर। जिल्ला नापीले अदालतको निर्णय र साविक नक्साको मर्म प्रतिकूल निर्णय गरेकोले समस्या सुल्झने भन्दा बल्झने बाटोमा पुगेको बताए ।

 गणेश वानियालगायतले हासा गरिपाउन दिएको निवेदन अनुसार जग्गा नपुगेको कारण नापिले स्पष्ट खुलाउन नसक्दा समस्या बल्झिएको बताउँदै सधियारहरु नमिलेसम्म कुनै पनि जग्गा हाल साविक गर्न नसकिने मालपोत प्रमुख सापकोटाले प्रष्ट पारे । यता १० वर्ष देखि मुद्दा खेपेर आएका थापा पक्षले आफूले साविक नक्सा र पूर्जाको क्षेत्रफल अनुसारको जग्गा १ आना पनि अरुलाई दिन तयार नभएको बताउँछन् । एउटै जग्गामा तीन पटक गरि तीन थरी नक्सा काट्ने अधिकार कसैलाई नभएको पनि थापाकी छोरी मायाले बताइन् ।

 नापी र मालपोतको परस्पर विरोधी अभिव्यक्ति र मनोमानी कार्यले समस्या समाधानमा वाधा परेको देखिन्छ । बाटो काटिएपछिको क्षेत्रफल पु-याउने गरि हासा माग गरिएको हो भने राज्यले न्याय गर्न कदम उठाउनु पर्ने जानकारहरु बताउँछन् । ढिला सुस्ती उल्झनलाई झेलेर अझै कतिञ्जेल गुजार्ने हो थापा परिवार अन्यौलमा छन् ।