अवैध नर्सिङ कलेजसँग अख्तियारको मिलेमतो

पोखरा। पोखरामा सञ्चालित नर्सिङ कलेजहरुले प्रकृया पुरा नगरी पठनपाठन गराएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग क्षेत्रीय कार्यालय पोखरा र क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय पोखराले छानविन गरि प्रतिवेदन पेश गर्न क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई निर्देशन जारी गरेपनि क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय पोखराले आलटाल गरेको खवर प्राप्त हुन आएको छ। आख्तियार र क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयले समय सिमा तोकेर छाविन गर्न भनेको थियो।  पोखरामा सञ्चालनमा रहेका मध्य कतिपय नर्सिङ कलेज ल्याव तथा फार्मेसी कलेजहरुले राज्यले तोकेको मापदण्ड समेत पुरा नगरी मनोमानी ढंगले कलेज सञ्चालन गर्दै आएका खवर युनाईटेड पोस्टले  प्रकाशन गरेपछि अख्तियार र क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयले तत्काल छानविन अगाडि वढाएको थियो।

  अख्तियार, क्षेत्रीय कार्यालय र क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय पोखराले सरकारको नियम कानून अटेर गरि सञ्चालनमा रहेका नर्सिङ, एच.ए र फार्मेसी पढाउने कलेजहरुको आधिकारिकता खोज्न निर्देशन भए भए वमोजिम छानविन गर्न गठित टोली छानविन गर्नुपर्ने तर्फ नै ढल्केर मुद्धालाई कमजोर पार्न लागेको आंशका उव्जिएको छ। सामान्यता ४० सिट विद्यार्थी पठाउने नर्सिङ कलेजले १०० वेडको र द्यकअ नर्सिङ र विंएन पढाई गर्ने कलेजले १५० शैयाको साधारण हस्पिटल सञ्चालन गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ।

 स्वास्थ्य मन्त्रालयले नियमानुसार गर्न गराउन भन्दै परिपत्र गर्दा गर्दै पनि पोखराको नोवेल एकेडेमी, पोखरा टेक्निकल हेल्थ मल्टि प्रपोज इन्स्टिच्युट काहुँ फुलवारीले आफ्नो अस्पताल नै सञ्चालन नगरी नर्सिङ कलेज चलाएका छन्। उनीहरुले गण्डकी अस्पताल लगायतका अरु निजि हस्पिटलसँग गैह्रकानुनी संझौता गरि कलेजका विद्यार्थीहरुलाई प्राक्टिस गराउदै आएका छन्। यस्तै पद्य नर्सिङ कलेजका लागि पद्य पदम नर्सिङ होमको ५० शैया पनि नविकरण नगरि सञ्चालनमा ल्याएको छ भने चरक एकेडेमीको वी.एस.सी नर्सिङको लागि आफ्नो अस्पताल छैन कागती प्रकृया मिलाउदै नर्सिङ कलेजहरु सञ्चालन भई आएका छन्।

  यि नै अवैध ढंगले सञ्चालित कलेजहरुलाई छानविन गर्न लागेका क्षेत्रीय प्रशासक शंकर कोइराला र अख्तियार प्रमुख डिल्लीराम शर्माको चाहनालाई क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयका प्रमुखले मुकरर गरेका टोलीका केही कर्मचारीहरु स्वयम् आरोपीहरुलाई जोगाउने कसरतमा लागेको वुझिन आएको छ। यस विषयमा क्षेत्रीय प्रशासन र अख्तियारले चासो दिनु जरुरी रहेको स्वास्थ्यका कर्मचारी वृतमै चर्चा चल्न थालेको छ।