निजगढ विमानस्थल र फास्ट ट्र्याक नेपालीकै लगानीमा बनाउन सरकारलाई निर्देशन

काठमाडौं व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिले बहुचर्चित दुई ठूला आयोजना निजगढ विमानस्थल र काठमाडौं–तराई फास्ट ट्रयाक सरकारकै लगानीमा बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।आइतबार बसेको समितिको बैठकले निजगढ बिमानस्थल र काठमाडौं–तराई फास्ट ट्याक आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । दुबै कम्पनीको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर( विदेशी कम्पनीले गरिसकेका छन् । द्रुतमार्गको डीपीआर भारतीय कम्पनी आइएल एन्ड एफएसले र निजगढ बिमानस्थलको डीपीआर कोरियन कम्पनी एलएमडब्लुले तयार पारेर सरकारलाई बुझाइसकेका छन् । एलएमलब्लुले निजगढ बिमानस्थल बनाउन ७ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने र भारतीय कम्पनीले फास्ट ट्रयाक बनाउन १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रतिवेदनसहित आफूलाई बनाउन दिन प्रस्ताव गरिसकेका छन् । विदेशी कम्पनीले अत्यन्तै महंगोमा प्रस्ताब गरेकोभन्दै उनीहरुलाई नदिन सरकारलाई चौतर्फी दबाव परिरहेका बेला अर्थ समितिले सरकारले आफैं बनाउनुपर्ने निश्कर्ष निकालेको हो । पर्यटनमन्त्री आनन्द पोखरेलले पनि नेपालीकै लगानीमा निजगढ विमानस्थल बनाउने घोषणा गरिसकेका छन् । सरकारले भने यी आयोजनालाई निर्माण, सञ्चालन, स्वामित्व र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा अघि बढाउने तयारी गरिरहेको थियो । भारतीय कम्पनीले १ खर्ब ३० अर्ब लाग्ने भनेको द्रुत मार्ग नेपालीले नै बनाए ७५ अर्ब रुपैयाँमा निर्माण हुने विज्ञहरुले दाबी गर्दै आएका छन् । त्यसैगरी ५० अर्ब रुपैयाँमै निजगढ बिमानस्थल बनाउन सकिने पर्यटनमन्त्रीको प्रस्ताब छ । भारतीय कम्पनीले बनाएको सन् २०२३ सम्म सरकारले क्षतिपूर्तीबापत अर्बौ रुपैयाँ तिनुर्पने कम्पनीको प्रस्ताब छ । २०२२ भित्र दोश्रो अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भएर सञ्चालनमा आउन नसकेमा त्यसपछि पनि धेरै बर्षसम्म क्षतिपूर्ती वापत वर्षेनी अरबौं रुपैयाँ तिरिरहनु पर्ने अवस्था भएकाले यो आयोजना भारतलाई बनाउन दिन नहुने आवाज जनस्तरबाट पनि उठिरहेको छ ।