स्मार्ट कार्डमा करोडौंको खेल

काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागका कर्मचारीले सवारी साधनको अनुमती पत्र (लाइसेन्स) लाई डिजिटल प्रविधि अर्थात स्मार्ट कार्डमा रुपान्तरण गर्ने नाममा करोडौं रुपैयाँको चलखेल गरेको खुलेको छ । भौतिक पूर्वाधार बिना नै बिभागले जबर्जस्ती स्मार्ट कार्ड लागू गर्न थालेका कारण कमिशनको खेल भएको कुरा बाहिर आएको छ । जारी भएको कार्डमा गल्ती भेटिएको खण्डमा सच्याउन मात्र सेवाग्राहीले महिनौ कुर्नु पर्ने बाध्यता देखिएको छ । सेवाग्राहीले गुनासो गर्दा बिभागका कर्मचारीले गैर जिम्मेवारी रुपमा सरकारलाई गएर सोध्नु भन्दै पन्छिन थालेको पीडितहरुको गुनासो छ । भारतीय मद्रास सेटि कम्पनीले उक्त कार्ड बनाउने ठेक्का पाएको छ ।

  भौतिक पूर्बाधार बिना नै कार्ड लागू गरेका कारण यो समस्या आएको बिभागका एक कर्मचारी बताउँछन् । बिभागका महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठमाथि भौतिक पूर्वाधार विना नै चाँडै कार्ड लागू गरेर कमिसन कुम्ल्याउन खोजेको आरोप लागेको छ । जसका कारण कर्मचारी समेत हैरानी व्यहोर्न बाध्य छन् । विभागले पहिलो चरणमा एक लाख ६० हजार जारी भइसकेका लाइसेन्सहरुलाई स्मार्ट कार्डमा रुपान्तरण गर्ने तयारी गरेको छ ।

  एसियाली विकास बैक (एडीबी)को सहयोगमा सञ्चालन भएको यो योजना अन्तर्गत नेपालका सवारी साधन धनीपत्र (ब्लुबुक) र लाइसेन्सलाई एउटै कार्ड  डिजिटलाइज प्रविधिमा राख्ने योजना विभागको छ । तर, बिभागका केही कर्मचारीको व्यक्तिगत स्वार्थका कारण स्मार्ट कार्डबाट धेरैले हैरानी व्यहोनु परिसकेको छ । उक्त कार्ड कुन मन्त्रालयबाट जारी भएको भन्ने समेत उल्लेख गरिएको छैन भने लाइसेन्स जारी कसले ग-यो भन्ने समेत खुल्दैन । जसका कारण कार्डको दुरुपयोग समेत हुन सक्ने कर्मचारीको भनाई छ । हाल नेपालमा २१ लाखको हाराहारीमा लाइन्सेन्स र १८ लाखको संख्यामा ब्लुबुक रहेको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ ।

  आगामी ५ वर्ष भित्र लाइसेन्स र ब्लुबुकको संख्या ५० लाख पुग्ने लक्ष्य सहित आगामी ३ वर्ष भित्र नेपालभरी जारी गरिएका लाइसेन्सलाई स्मार्ट कार्डमा रुपाान्तरण गरिसक्ने र त्यस लगत्तैै ब्लुबुकलाई पनि डिजिटल प्रविधिको स्मार्ट कार्डमा नै राख्ने तयारीका साथ विभागले काम अघि बढाएको छ । तर, कमिशनका कारण पूबाधार बिना नै सेवाग्राहीलाई कार्ड लाद्न खोजिएको छ ।

  हाल जारी हुन थालेको स्मार्ट कार्ड भित्र चिप्स राखिएको हुन्छ- यूनाइटेड पोस्ट साप्ताहिकमा उल्लेख छ  । जसको मद्दतले लाइसेन्स लिने व्यक्तिको सम्पूर्ण विवरण कम्प्युटरको माध्यमबाट उक्त चिप्समा राख्नु पर्ने हुन्छ । जसका कारण नेपाली जनताको सम्पूर्ण डाटा कम्पनीले सार्वजनिक गर्न सक्छ । तर, यस बिषयमा नेपाल सरकारको कुनै ध्यान गएको छैन ।