इक्यानमा कसले अपनाउँदै छ डन शैली ?

काठमाडौं  । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) को निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा अधिकार दुरुपयोगको कुरा उठेको छ ।फागुन १५ गते इक्यानको निर्वाचन हुँदै छ । स्वच्छ व्यवसाय गर्ने र गलत क्रियाकलापलाई कानूनी दायरामा ल्याउने नाममा  इक्यानकै पदाधिकारी सक्रिय रहेको भन्दै केही उमेदवारले आवाज उठाएपछी अध्यक्ष राजेन्द्र बरालले आफूलाई डन सम्झी उम्मेदवारी घोषणा नगर्न फेसबुकमार्फत चेतावनी दिएका छन्।  उता, युरो एसिया एजुकेसन कन्सल्ट्यान्सीका निर्देशक सुर्यबहादुर डाँगीले विभिन्न मुद्दालाई स्थापित गराई छाड्ने प्रतिवद्धताकासाथ सदस्य पदमा  उम्मेदवारी घोषणा गरेको बताएका छन् । उनले उठाएका अधिकांश मुद्दाले अध्यक्ष बराललाई असर परेपछि बरालले पनि फेसबुकमार्फत चेतावनी शैलीमा जवाफ दिएका हुन् ।

डाँगीले उठाएका मुद्दाहरु यस्ता छन् :

१. नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयबाट जारी निर्देशिका जुन दशौं वर्ष अगाडी मन्त्रालयमा केही सिमित अनि समग्र उद्योगलाई प्रतिनिधित्व गर्ने नाममा एकात्मक बजारका हिमायतीहरुदारा प्रवेश गराइएको जगजाहेर छ । आवश्यक्ताको पहिचान नगरिकन जबरजस्ती लाद्न खोजिएको त्यो निर्देशिका आजको बदलिँदो बजार व्यवस्था, राष्ट्रिय आवश्यक्ता, अन्तराष्ट्रिय परिवेश र हाम्रो व्यवसायको प्रतिकुल छ । त्यसलाई लागु गर्दै गर्दा यो ऐनकानूनमा परिवर्तन हुनुअगावै खाँचो भैसकेको छ, त्यसको आवश्यक्ता, त्यसमाथिको बहस र व्यवसायिको उच्चतम हितको लागि पुनरावलोकन, परिमार्जन तथा आवश्यक्ता अनुसार खारेजीको ।

२. शिक्षा मन्त्रालयबाट निर्देशिकाको नाम दिएर जारी गरिएको एक खतरनाक दस्तावेजको पृष्ठपोषणको नाममा टिआइटिआई बाट संचालित एवं मन्त्रालयको निर्देशिका पालनाको नाममा शैक्षिक परामर्श व्यवसायको मर्म, भावना र वास्तविकताविपरित जुन तालिम संचालन गरिँदै छ यसको वर्तमान बजार, राष्ट्रिय एवं अन्तराष्ट्रिय मान्यता, विदेशी शिक्षा प्रदायक संस्थाहरुको मान्यता तथा समग्र यस क्षेत्रका सम्बन्धित सरोकारवालाको आवश्यक्ता विपरित कार्यान्वयनमा ल्याइएकोले बदलिँदो परिवेशमा समग्र क्षेत्रको राय संकलन गरि आवश्यक परिमार्जन एवं खारेजीको लागि बृहत्तर सहभागितामुलक छलफल, पैरवी तथा सक्रिय भुमिकाको टड्कारो आवश्यक्ता छ ।

३. नेपालमा शैक्षिक परामर्श व्यवसाय गरिरहँदा प्रचलित कानूनको अधिनमा रहनु सम्पुर्ण व्यक्ति, व्यवसायी र संघको कर्तव्य हो । तर अन्ततः कुल्सित नियत लिएका व्यक्तिबाट संचालित शैक्षिक परामर्श केन्द्र र तिनले बजारमा निम्त्याउने गलत अभ्यास, गतिविधी र तिनबाट उब्जिने नतिजा नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी सरकारकै हो । गलत गर्नेलाई नियन्त्रण गर्ने संयन्त्रको विकास गर्न नसक्नु सरकारको कम्जोरी हो र समाधानको नाममा सरकारले नै सिन्डीकेट गर्ने प्रवृत्तीको पृष्ठपोषण गर्नु यस समग्र व्यवसायलाई नियन्त्रण, नियमन र निर्देशनको नाममा जारी निर्देशिकाको आवश्यक्ता छैन । यसको विरुद्ध शैक्षिक परामर्श संघ खरो रुपमा नउत्रिए को उत्रन्छ रु समाज अनि राष्ट्रप्रति जिम्मेवार एवं उत्तरदायि व्यवसायीहरुले गोलबन्द रुपमा सरकारलाई त्यसको निमित्त रचनात्मक सहयोग एवं सहकार्य गर्न ईमान्दार भूमिका निर्वाह नगरे कसले गर्ने ? हामीले नगरे कसले गर्ने ? अहिले नगरे कहिले गर्ने ?

४. व्यवसायको नाममा राजनिती गर्ने र व्यवसायीहरुको हकहितको निमित्त उच्चतम कल्याणकारी भूमिका खेल्नुपर्ने शैक्षिक परामर्श संघलाई राजनितीक दलको भातृसंगठनको रुपमा विकास गर्ने चलन चलेको १९ वर्ष भयो । निहीत स्वार्थ प्राप्त गर्न शैक्षिक परामर्श संघमार्फत अधिकारको दुरुपयोग पनि भयो । सिन्डिकेसीलाई दिर्घकालिन रणनितीले एकात्मक बजार बनाईकन लोभि सरकारी कर्मचारी र भ्रष्ट राजनितीक नेताहरुलाई प्रभावमा पारी स्वच्छ व्यवसाय गर्ने र गलत क्रियाकलापलाई कानूनी दायरामा ल्याउने नाममा आफ्नो दिर्घकालिन स्वार्थसिद्धिको निम्ती प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रुपमा केही ठूला व्यवसायिक घराना र शक्तिकेन्द्रको हालिमुहाली गराई यस क्षेत्रलाई आफ्नो अनुकुल बनाउन उद्यत हुने, साना क्षमताका व्यवसायीहरुको अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्ने र निषेधको व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्न जुनसुकै हतकन्डा मच्चाउन तयार केही राजनितीक दलका एजेन्टहरुको अभिलाषाको अंगभंग गर्नु आजको टड्कारो आवश्यक्ता हो ।