सरकारी जग्गा कब्जा गर्दै एनआरएन

काठमाडौं । सरकारी नाममा रहेको जग्गालाई मालपोतका कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा गैर आवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए)को नाममा गैर कानूनी तरिकाले नामसारी गरिएपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ । काठमाडौं जिल्ला कामनपा वडा नम्बर ४ को कित्ता नं १०६ को एक रोपनी ३ आना २ दाम जग्गालाई गैर कानूनी तरिकाले एनआरएनको नाममा नामसारी गरिएको भन्दै मुद्दा परेको हो ।

 उक्त जग्गा नक्कली व्यक्ति ग्वाराभाइ महर्जनको नाममा जग्गा रहेको देखाएर विक्री गरीएको छ । मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४(२)ले दिएको अधिकारलाई प्रयोग गरि कानूनी रुपमा सरकारी जग्गा मालपोतका कर्मचारी र पैसावाला भूमाफियाहरुको समूहले नामसारी गर्दै आएका छन् । उक्त जग्गाको नाप जाँच गर्दा भएको क्षेत्रिय कितावमा मोही महल खाली रहेको छ । मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले मिति २०६७÷०८÷१६ मा ग्वाराभाइ महर्जनलाई नक्कली मोही खडा गरि मोही कायम गरि महर्जनलाई उक्त जग्गा दिएको छ । नक्कली मोहीले मिति २०६७÷०७÷२७ गते मोही नाम सारी पाऊ भनी भुमिसुधार कार्यालय काठमाडौंमा दिएको निवेदन मुलतवीमा राखिएको छ । तर सोही व्यक्तिलाई मालपोतका कार्मचारीहरुको मिलेमतोमा मोही कायम गरि जग्गा बाँडफाँड गरि सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाई सकिएको छ ।

  यसरी सम्बन्धित निकाय भुमिसुधार कार्यालय काठमाडौंले मोहियानी सम्बन्धमा कुनै पनि कारबाहि नगरी निवेदन मुलतवीमा राखेको अबस्था छ । तर, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारीहरुसँगको मिलेमतोमा मोहीयानी हक कायम गरि २ रोपनी ५ आना ३ दाम मध्ये १ रोपनी २ आना २ दाम जग्गा व्यक्तिको नाममा सारिएको छ । र, बाँकी जग्गा मोहीयानी दावीवाला महर्जनकै निवेदनमा उल्लेख गरिएकी माधवी सुवेदीको नाममा पारी करोडौंको सरकारी जग्गा सरकारी कर्मचारीकै मिलेमतोमा व्यक्तिको नाममा बनाइएको हो ।

   उक्त कित्तानं १०६ बाट कायमी कित्ता नं ५४९ कायम भएकोमा सो कित्तालाई बदर गरि कित्ता नं ७५२ को जग्गा हालै गैर आवासीय नेपाली संघलाई विक्री गरिएको थाहा भएको छ । कित्ता नं १०६ को जग्गा साविक नगर २३ ह कित्ता नं २५ को क्षेत्रफल १ रोपनी ३ आना २ दाम जग्गाबाट भिडी नयाँ काजिकामनपा वडा नं. ४ सिट नं. १०२५–१५ कित्ता नं १०६ (२ रोपनी ५ आना ३ दाम कायम भएको छ ।

   नयाँ नापीले तयार पारेको क्षेत्रिय कितावमा मोही महल खाली रहेको छ । सरकारी जग्गा मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरुले कै मिलेमतोमा व्यक्तिका नाममा नामसारी हुन थालेपछि हाल यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ । सुवर्ण सम्शेरको नाममा दर्ता भएको यो जग्गा २०१७ सालमा राष्ट्रियकरण भई समरजंग कम्पनीले संरक्षण गर्दै आएको थियो । २०२१ सालसम्म समरजंगकै नाममा रहेको थियो । २०४६ सालपछि सम्पत्ति फिर्ता दिने तत्कालिन सरकारको विभिन्न मितिको निर्णयका आधारमा मालपोत कार्यालयको मिसिल नं. १०२४, १०२५ अनुसार पनि यो जग्गाहरु सरकारी नाममा रहेको खुलेको छ ।