प्रहरीमा भाँडभैलो ल्याउन खोज्ने एआईजी राईको समुह पराजित

।   प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) गणेश राईलगायत २८ प्रहरीले ३० वर्षीय सेवा अवधिसम्बन्धी प्रहरी नियमावलीको प्रावधानविरुद्ध दायर गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अस्वीकार गरेको छ । सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासमा रहेका प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल, सुशीला कार्की, वैधनाथ उपाध्याय र गोपाल पराजुलीको इजलासले पहिले काम गरेको  अवधि जोड्ने गरी बनाइएको प्रहरी नियमावली हाल कार्यान्वयन नगर्न गरिएको मागलाई अस्वीकार गरेको हो ।

  प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक राईसहित २८ जनाले दायर गरिएको रिट निवदेनमा आफूहरु प्रहरी सहायक निरीक्षकमा कार्यरत गरेको अवधि पनि जोड्न खोजी सेवाबाट चाँडै अवकाश दिन लागेकाले आफूहरुलाई असमान व्यवहार गरिएको उल्लेख गरिएको थियो । एआईजी राईले प्रहरी सहायक निरीक्षकमा कार्यरत रहँदा रहँदै खुला प्रतियोगिताबाट प्रहरी निरीक्षकमा नाम निकालेका थिए । सबैले आफूहरुले प्रसनि लगायत पदमा काम गरेको अवधि जोड्न नहुने माग गर्दै निवेदन दायर गरेका थिए  ।

   प्रसनिदेखि सेवा प्रवेश गरेको अवधि जोड्दा उनीहरुको ३० वर्षे सेवा अवधि केही महिनाभित्रै पूरा सकिँदैछ प्रहरी नियमावलीमा प्रहरीले सेवा गरेको अवधि ३० वर्ष पुगेपछि स्वतः अवकाश लिनुपर्ने व्यवस्था छ । सर्वोच्चको आदेशसँगै प्रहरीमा भाँडभैलो ल्याउन खोज्नेहको पराजय भएको छ ।  ३० वर्ष अबधी हटाउन एआईजी राई पछिल्लो समय एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचन्ड लगायतका नेताहरुको शरणमा पुगेका थिए ।