भूकम्प पीडितलाई आहात, तस्करलाई राहत

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको बोलीमा जति दम छ, त्यति नैं उनको व्यवहार आडम्बरी छ । नेकपा एमालेको अध्यक्ष र संसदीय दलका नेता समेत रहेका ओलीको अन्तरा मुखडा मिलाएर बोल्ने शैली, उखान तुक्का र घोचपेचपूर्ण अभिब्यक्ति जति कर्णप्रिय छन्, त्यति नैं कामयाबी छैनन् । यूनाइटेड पोष्ट साप्ताहिकले समाचार छापेकोा छ । समय र परिस्थितिको बिल्कुल अभिब्यक्ति दिने, ठेट र झर्रो शब्द प्रयोग गरी छेडछाडपूर्ण भाव प्रकट गर्ने कलाले नैं उनका भाषण कर्णप्रिय हुने गर्छन् । केपी ओलीका पार्टी अध्ययक्षको हैसियतले यस्ता भाषण जति कर्णप्रिय छन्, उनका ब्यबहार भने हावादारी हुने गरेका छन् । लोकतन्त्र, सुशासनप्रति प्रतिबद्ध भएको र मित्तव्ययीता, सहमति र कार्यान्वयनमुखी शैली आफ्नो भएको भन्दै नथाक्ने ओलीले ब्यबहारमा भने ठीक उल्टा काम गर्ने गरेको पाइन्छ । दोष जति सबै अरुलाई दिएर पानीमाथिको ओभानो बन्न रुचाउने ओली कृपाबादका उहाहरिणय पात्र पनि हुन् ।

 जनताका समस्या, पीडा, दुःख र दर्दमाथि घाउमा मल्हमसम्म लगाउन नचाहने ओली सत्ता र शक्तिप्राप्तिका लागि जे पनि गर्न पछि नपर्ने राजनीतिज्ञको उदाहरणको रुपमा चिनिन थालेका छन् । संविधानसभाबाट बनेको नयाँ संविधानले मधेशी समुदायको अधिकार कुण्ठित गरेको भन्दै तराई मधेशमा चलेको आन्दोलनलाई बिदेशीको इसारामा चलेको भन्दै आन्दोलनमाथि नैं दोष दिँदै आएका ओली आलोचक राजनीतिज्ञको रुपमा आफुलाई उदाहरिणय प्रमाणित गर्न खोजको प्रतित हुन्छ । भारतीय सीमामा मधेशी मोर्चाले गरेको अबरोधलाई नाकाबन्दी भन्ने र भारतीय नाकाबन्दीसामू नझुक्ने भनेर नथाकेका ओलीले भारतीय सरकारले सीमामा भएको अबरोध खुलाउन भूमिका खेलेपनि ओली सरकारले त्यसलाई सहज बनाउन चाहेको छैन् ।

 राजधानी काठमाडौं उपत्यका सहित मुलुकका सबैजसो शहरी क्षेत्रमा सवारी साधनको चापले ट्राफिक जाम भएपनि सर्बसाधरण जनताले सरकारले तोकेको मुल्यमा इन्धन प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रि बितरण सरकारले तोकेको मुल्य भन्दा तीन गुणा भन्दा माथि खुलम खुल्ला बिक्री भएको छ । तर, राज्य नियन्त्रित नेपाल आयल निगमले भने इन्धन सर्बसाधरणलाई उपलब्ध गराउन नसकेर आफ्नो लाचारीपन देखाएको छ । भारत सरकारले सीमामा भएको अबरोधलाई हटाउन नेपाल सरकारले गरेको प्रयासलाई स्वागत गर्दै आएको छ । तर ओली सरकारको प्रयास, प्रतिबद्धता र घोषणा केबल बाणी र लिखतमा मात्रै सीमित हुँदा दैनिक ५० को हाराहारीमा ग्याँसका बुलेट र दुई सयको हाराहारीमा इन्धन भित्रिए पनि सरकारले कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सकेको छैन् । नेपाल आयल निगमले दैनिक कति इन्धन भित्र्याउँछ र कति कहाँ–कहाँ वितरण गर्छ भनेर बिबरण सार्बजानिक गर्न समेत नसक्ने अपारदर्शी सरकारको क्रियाकलापको कारण यतिबेला इन्धनका तस्करहरु खुलमखुल्ला व्यवसाय गर्न थालेका छन् ।

  इन्धन बितरणमा आयाल निगकमै कार्यकारी निर्देशकको लिखित आदेशमा इन्धन तस्करी गरेको प्रमाण भेटिए पनि कारबाही गर्न नसक्ने तर भाषण गरेर नथाक्ने प्रधानमन्त्रीको ब्यबहार देखेर सर्बसाधरण जनता क्रमश निरास बन्दै गएका छन् । ओली सरकारले चीनबाट इन्धन ल्याउने भनेर धेरै हल्ला ग¥यो । तर अनुदानमा आएको तेल बिक्री गर्‍यो । त्यो इन्धन जनतालाई नभएर सरकारी कार्यालयका हाकिम र उच्च पदस्तलाई नैं उपलब्ध गरायो । ग्याँस बितरण ब्यवस्थित ढंगले गर्न सकेको छैन, तर ग्यासमा कालोबजारी बढिरहेको छ । इन्धन बितरण र ग्याँस बितरणमा नेपाल प्रहरीका स्थानिय युनिटका हाकीमहरुको हाली मुहाली चल्ने गरेको छ । आठ महिना अघि गएको बिनासकारी भूकम्पले करिब १० हजार नेपालीको मृत्यु भयो ।

 ५० औं हजार घरबारबिहिन भए तर छाप्रोमा लग लग काँपेर रात बिताउन बाध्य नेपालीको आँङमा एकसरो कपडा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिन नसक्ने ओली सरकारले भूकम्पीडित जनताको गाँस काटेर संविधान बिपरित करिब ६ अर्ब रुपैयाँले पोस्ने गरी ४ मन्त्रालय थप ग¥यो । ५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर बिभिन्न दलका साँसदलाई मन्त्री बनाएर पोस्न पछि नपर्ने ओली सरकारले भूकम्पपीडितलाई भने ८ महिना बितिसक्दा पनि कपडा उपलब्ध गराउन सकेको छैन् । प्रधानमन्त्री ओलीलाई न त भूकम्पपीडितको पीडामा मल्हलम पट्टी लगाउने फुुर्सद छ न त भारतबाट विगतमा भन्दा बढी मात्रामा आयात भएको इन्धन सहज रुपमा बितरण गर्न नै । दैनिक उपभोग्य बस्तु, खाद्यान्न र अत्यावश्यक बस्तुको आपूर्ति गर्न नसक्ने ओली सरकारको जम्बो मन्त्रीपरिषद्ले भूकम्पपीडितलाई राहत होइन, आहात दिएको छ ।