लोकमानका गैरकानुनी लगानीको फेहरिस्त वन्तसँग ?

 ontaकाठमाडौं । भ्रष्टाचारको आरोपमा निलम्बित सशस्त्र प्रहरीका आइजीपी कोषराज वन्तमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीले अन्तिम समयमा किन कारबाही गरे भन्ने कुराको रहस्य विस्तारै खुलेको छ । दुई वर्ष अघि नै वन्तको बैंक खाता र लकर रोक्का गर्न अख्तियारले राष्ट्रबैंकलाई निर्देशन दिएपनि एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई करोडौं बुझाएर वन्त अख्तियारको कारबाहीबाट जोगिदै आएको अहिले चर्चा चलेको छ ।

 तर, वन्त निकट स्रोतका अनुसार किष्ट मेडिकल कलेजमा अख्तियार प्रमुख लोकमान र वन्तको लगानी जुधेपछि पोल खुल्ने डरले बाध्य भएर वन्तमाथि लोकमानले कारबाही गरेका हुन् । किष्टमा लोकमानले भाइ बालमानसिंह कार्कीको नाममा चार करोड लगानी गरेर १२ करोड नाफा उठाई हुण्डीमार्फत विदेश पु-याइसकेको समेत वन्तले आफू निकटका नेता र प्रहरीलाई बताउन थालेपछि लोकमानसमेत छानविनमा तानिन सक्ने स्रोतको भनाई छ ।

 यतिखेर लोकमानमाथि महाअभियोग लगाउने कुरा एमाले र माओवादीकै नेताहरुले उठाउन थालेका छन् । स्रोतका अनुसार वन्तले आफू भन्दा ठूलो भ्रष्टाचारी लोकमान रहेको भन्दै किष्ट मेडिकल कलेजको लगानीको बारेमा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका नेताहरुलाई तथ्यसहित जानकारी दिएका छन् । किष्टमा वन्तले आफन्तको नाममा १० करोड भन्दा बढि लगानी गरेको र लोकमानले पनि १० करोडकै हाराहारीमा लगानी पु-याइसकेको अवस्थामा किष्टभित्र विवाद बढेपछि यि दुईबीचको कारोबारको पोल बाहिर खुलेको हो । वन्तले अवकाश पाउनु तीन महिना अघि लोकमानले कारबाही गर्नुलाई रहस्यमय मानिएको छ ।

  स्रोतका अनुसार वन्तले एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई लोकमानले किष्टमा गरेका सबै कर्तुतहरुको फेहरिस्त एकपछि अर्को गर्दै बुझाएपछि अहिले प्रचण्ड पनि लोकमानलाई महाअभियोग लगाउने पक्षमा पुगिसकेका छन् । नक्कली वील र कागजात बनाई ढुवानीलगायतमा करोडौं भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले वन्तलाई निलम्बनको सिफारिस गरेको थियो । अख्तियारले १० करोड धरौटी मागेको डेढ घण्टा भित्रै वन्त १० करोड धरौटी राखेर अख्तियारबाट बाहिरिएका थिए ।

  साथीभाइ र आफन्तले सिटिजन्स बैंकमा घरजग्गा र सुन धितो राखेर वन्तका लागि बैंक ग्यारेन्टीको व्यवस्था मिलाएका थिए । तर, वन्त भ्रष्टाचारी भएपनि लोकमानले भने थप प्रतिशोध साँध्नकै लागि वन्तको धरौटीमाथि नै छानविन गर्न अनुसन्धान अधिकृतलाई निर्देशन दिएको अख्तियार स्रोत बताउँछ ।  यूनाइटेड पोष्ट साप्ताहिकबाट

प्रतिक्रिया

सम्बन्धित