सहसचिवको सेटिङमा सशस्त्रमा सात करोडको चलखेल

काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरीलाई पक्राउ पूर्जीको अधिकारसहित बनाइएको नियमावलीमा करोडौंको आर्थिक चलखेल भएको प्रष्ट भएको छ । योजनाबद्ध रुपमा नै गृहमन्त्री वामदेव गौतमले सशस्त्रलाई पक्राउ पूर्जीको अधिकारसहितको नियमावली बनाएर नेपाल प्रहरीलाई कमजोर बनाएका हुन् । नेपाल प्रहरीबाट आर्थिक कमाई हुन छाडेपछि गृहमन्त्री गौतमले सशस्त्र प्रहरीलाई अपराध अनुसन्धानको अधिकार दिने योजना बनाएर यस्तो नियमावली पास गराएका हुन् । व्यापक विरोधका बाबजुद पनि गत साता पास गरिएको थियो । पक्राउ पूर्जीको सट्टा सूचना पूर्जी नाम राखेर उक्त नियमावली पास भएको छ । नियमावली पास भएको केही दिनमै गृहमन्त्री गौतमले नेपाल प्रहरीले अपराध अनुसन्धानमा राम्रो काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गरेका थिए । रानीबारी हत्याकाण्ड अनुसन्धान गर्ने प्रहरी अधिकारीलाई सम्मानमा आयोजित कार्यक्रममा गृहमन्त्री गौतमले नेपाल प्रहरी अपराधीसँग मिल्न थालेको आरोप लगाएका थिए । नेपाल प्रहरीको विकल्पमा सशस्त्र प्रहरी समेत रहेको भन्दै घुमाएर उनले प्रहरीसँग बदला लिन सशस्त्र प्रहरीलाई पक्राउ पूर्जीको अधिकार दिएको बताएका हुन् । स्रोतका अनुसार गृह मन्त्रालयका कानुन हेर्ने सहसचिव धनराज ज्ञवालीमार्फत सशस्त्रले गृहमन्त्रीसँग सेटिङ मिलाएर उक्त अधिकार लिएको हो । यो खेलमा ज्ञवालीले केही ठेकेदारसँग तीन करोड र सशस्त्रसँग चार करोड गरी सात करोड कमिसन गृहमन्त्री गौतमलाई बुझाएको गृह मन्त्रालय स्रोतको दावी छ । ज्ञवालीले यहि मौकामा सशस्त्रमा हात हतियार तथा गोली गठ्ठालगायतको टेण्डर निकाल्ने तयारी थालेका छन् । ज्ञवाली अष्ट्रेलियाका पिआर होल्डर समेत हुन् । सशस्त्रका आईजीपी कोषराज वन्त भ्रष्टाचार अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग धाइरहेकोमा तिनै ज्ञवाली र कांग्रेस नेता अमे्रशकुमार सिंहको सेटिङमा आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले मुद्दालाई तामेलिमा राखेका छन् । वन्तको विभिन्न हाइड्रो पावर कम्पनी र मेडिकल कलेजमा समेत लगानी रहेको छ । ‘गृहमन्त्री गौतमलाई वन्त र ज्ञवालीले नै झण्डै सात करोड उपलब्ध गराएर नेपाल प्रहरीलाई ठेगान लगाउन यो प्रपञ्च रचिएको हो ।’ गृह मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । बिना सूचना पक्राउ गर्दा समस्या भएको भन्दै पक्राउ पूर्जी आवश्यक भएको भनेर उक्त अधिकार दिइएको छ । सशस्त्र प्रहरीलाई फ्रन्टलाइनमा ल्याउने उद्देश्यका साथ नै पक्राउ पूर्जीको अधिकार दिइएको थियो । सशस्त्र प्रहरी ऐन बनाउन पनि सशस्त्र प्रहरीले अपहरण, बिष्फोटक पदार्थ, हत्या जस्ता गम्भीर अपराधको अनुसन्धान गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको थियो । सशस्त्रका तत्कालिन आईजीपी कृष्णमोहन श्रेष्ठले त्यस्तो प्रावधान राखेका थिए । ऐनको त्यही कुरालाई टेकेर सशस्त्र प्रहरीले थप अधिकार खोजेको हो । जसले गर्दा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । सशस्त्र प्रहरीबाट प्रशस्त कमिसन आउने र आफ्नो चाहनाअनुसार नै सरुवा बढुवाका निर्णयहरु समेत हुने भएकाले गृहमन्त्री गौतम सशस्त्रको पक्षमा उभिएका हुन् । तर, नेपाल प्रहरीले हतियार खरिदको काम पनि तुहाइदिएको र सिफारीस पनि नमानेपछि गौतम चिढिएर सशस्त्र प्रहरीलाई उक्त अधिकार दिएका हुन् ।

यूनाइटेड पोस्ट साप्ताहिकबाट