नियमावाली पारितसँगै आईजीपीलाई असफल बनाउने खेल
मुख्यसचिवदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई भेटेर त्यसले पार्ने असरबारे बताएका थिए । तर पनि सशस्त्र प्रहरीले ठुलै डिजाइनका साथ उक्त नियमावली अघि बढाएकाले पक्राउ पुर्जीको सट्टा सूचना पूर्जी दिएर पक्राउ गर्न सकिने प्रावधान राखेर प्रहरीलाई झुक्याइएको छ । पक्राउ पूर्जी दिएरै सशस्त्रले शंकास्पद व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न दिने अधिकार नेपाल प्रहरीको कार्यक्षेत्रसँग बाझिन्छ । सरकारी मुद्दासम्बन्धि ऐनले अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले मात्र पक्राउ पूर्जी जारी गर्न सक्छ । अब सशस्त्रले दिने पक्राउ पूर्जी अनुसन्धान मिसिलमा राख्ने नराख्ने्, त्यसको कानुनी हैसियत के हुने भन्ने विवाद छ । त्यसकारण यसले दुई संगठनबीच विवाद लम्बाउने निश्चित छ ।
गृहले यसरी दुई संगठनलाई प्रष्ट म्यान्डेट दिनुपर्नेमा उल्टो झगडा गराउने काम गराएको छ । सशस्त्रले नियमित रुपमा कमिसन बुझाउने तर नेपाल प्रहरीले नदिएपछि गृहमन्त्री वामदेव गौतमले बिरोधका बाबजुत यस्तो निर्णय गरेको बताइन्छ । संगठन कमजोर भएका बेला नेपाल प्रहरीभित्र भने खुट्टा तान्ने प्रवृत्ती देखिएको छ । यही विषयलाई लिएर आईजीपी अर्याललाई राजिनामा गर्न लगाएर आईजीपी हुने दाउमा केही एआईजीहरु लागेका छन् । उता नेपाल प्रहरीले कार्यक्षेत्र बा“झिने गरी सशस्त्र नियमावली पास गरेकोमा त्यसविरुद्ध सर्वाैैच्च अदालतमा रिट हाल्ने तयारी गरेको छ । यूनाइटेड पोस्ट
प्रतिक्रिया