टेलियाले नतिरे एनसेलबाटै ६५ अर्व असुलिने, एनसेलले लाभकर नबुझाई लाभांश विदेश लैजान नपाउने

काठमाडौं । ठूला करदाता कार्यालयले विवाद नै विवादमा फसेको दुरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर बिक्रेता टेलियासोनेरालाई शेयर विक्री गर्दा पाएको लाभ वापतको लाभकर तिर्न १५ दिनको अल्टिमेटम दिएको छ ।

 बुधवार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै ठूला करदाता कार्यालयले टेलिया कम्पनीलाई लाभकर, ब्याज तथा फि समेत गरी पुष १८ सम्म उसको कर बक्यौता ६५ अर्ब ४० करोड ३१ लाख नाघेको सूचित गराउँदै १५ दिन भित्र उक्त कर चुक्ता गर्न निर्देशन दिएको छ । नेपालबाट बाहिरिएर आफुले कर तिर्नु पर्ने दायित्व नभएको बताउँदै आएको टेलिया कम्पनीको स्विडेन स्थित मुख्यालयको नाममा कर कार्यालयले सूचना जारी गरेको हो ।

 ठूला करदाता कार्यालयले यस अघि २०७४ असार १६ गते पनि टेलियालाई एनसेल बिक्री वापतको लाभकर तिर्न पत्राचार गरेको थियो । तर, कर भुक्तानी गर्न ताकेता गरिएको उक्त पत्र पाएर पनि टेलियाले कर चुक्ता नगरेको कर कार्यालयले जनाएको छ । अब पनि तोकिएको (१५ दिन) समयभित्र कर भुक्तानी नगरे आयकर ऐन २०५८ को दफा १०४ देखि १११ ले भने बमोजिमका प्रकृया अबलम्बन गरी कर असुल उपर गर्न कर कार्यालय बाध्य हुने ठूला करदाता कार्यालयको सूचनामा छ । टेलियाले एनसेलमा रहेको आफ्नो ८० प्रतिशत शेयर मलेसियन कम्पनी एक्जियटालाई बिक्री गरेको थियो ।

 तर, अब ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको लाभकर टेलियाले भुक्तानी नगरे एनसेलसँग भएको ‘क्यास’बाट तानिने अर्थ मन्त्रालय उच्च स्रोतको दाबी छ । टेलियाले एनसेल छाड्दा कम्पनीसँग झण्डै १ खर्ब रुपैयाँ नगद थियो । त्यसैगरी एनसेलले लाभांश घोषणा गरेको तर टेलियामा ‘क्यास रिप्याट्रिएशन (भुक्तानी)’ नभएको केही नगद पनि रहेको एनसेल स्रोत बताउँछ ।

 यो दुवै रकम टेलियाको भएको हुँदा त्यही नगदबाट सरकारले होल्ड गरेर आफ्नो खातामा खिच्न सक्ने सुझाव विज्ञहरुको ठूला करदाता कार्यलयलाई दिइसकेका छन् । एनसेलले आयकर ऐनेको दफा ९५(क)अनुसार टेलियालाई भएको लाभको अग्रिम कर बुझाएको थियो । एनसेलले अहिलेसम्म २३ अर्ब रुपैयाँ ठूला करदाता कार्यालयमा बुझाएको छ ।

 तर, बाँकी लाभकर वापतको रकम नबुझाउने भन्दै एनसेलले नेपालका राजनीतिज्ञ देखि प्रशासन सम्म पहुँच पु¥याउँदै आएको छ । एनसेलका सिइओ सुरेन अमेरासेकरा र २० प्रतिशत नेपाली सेयरको प्रतिनिधित्व गर्ने शतिशलाल आचार्यको समूहले गत साता मात्र सर्वोच्च अदालतलाई प्रभावमा पारी लाभांश विदेश लैजान नेपाल राष्ट्र बैंकले लगाएको प्रतिबन्ध खुल्ला गराएका थिए । यता, ठूला करदाता कार्यालयले २० प्रतिशत स्वामित्व हस्तान्तरणमा समेत छानविन सुरु गरेको छ । एनसेलमा निरजगोविन्दको नाममा भएको २० प्रतिशत सेयरका लागि ११ अर्ब रुपैयाँ मूल्यांकन गरी तीन अर्ब रुपैयाँ लाभ बुझाइएको थियो ।

 यो शेयर एक्जियटाको सिफारिशमा सतिशलाल आचार्यले श्रीमती भावनासिंह श्रेष्ठको एकल स्वामित्व भएको कम्पनीका नाममा खरीद गरेका थिए । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यो कारोवारबाट थप छ अर्ब १५ करोड ४९ लाख रुपैयाँ कर उठाउन ठूला करदाता कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, आचार्य र उपेन्द्र महतोको डिजाइनमा सर्वोच्च अदालतले तिर्नु नपर्ने भन्दै आदेश दिइसकेको छ ।

 एनसेलले लाभांश बापतको २५ अर्व रकम विदेश लैजान सर्वोच्चले बाटो खुल्ला गरिदिए पनि लाभकर वापतको हालको ६५ अर्व रकम नबुझाउँदा सम्म २५ अर्व विदेश लैजान नदिइने ठूला करदाता कार्यालय स्रोतले दावी गरेको छ ।यूनाइटेड पोस्ट साप्ताहिकमा खबर छ