चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनीलाई बुढीगण्डकी दिने निर्णय खारेज, भट्टको करोडौ रकम डुब्यो

काठमाडौं । सरकारले  संसदीय समितिको निर्देशन बमोजिम विवादास्पद बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा चिनियाँ कम्पनीसँगको सम्झौता रद्द गरेको छ ।

 सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सो सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय गरेको हो  गत जेठ ९ गते  १२ सय मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको काम चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनीलाई दिने निर्णय गरिएको थियो ।

 मन्त्रिपरिषद्ले आयोजनाको इन्जिनियरिङ प्रोक्युपमेन्ट कन्सट्रक्सन एन्ड फाइनान्सिङ अर्थात इपीसीएफ मोडलबाट उक्त आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको थियो। तर सोमबार मन्त्रिपरिषद्को अर्को बैठकले त्यो निर्णय खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । आफ्नै लगानीमा बनाउन नेपाल सरकारलाई संसदको कृषी तथा जलस्रोत समितिले दिएको निर्देशन विपरित प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सरकारबाट हट्ने बेलामा विना प्रतिष्पर्धा चिनियाँ कम्पनीलाई आयोजना दिने निर्णय गरेको थियो।

 सो निर्णयको सार्वजनिक रुपमा खुबै आलोचना भएको थियो। कमिसनका लागि आयोजना बुझाउन खोजिएको भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री तथा तत्कालिन माओवादीका नेता डा बाबुराम भट्टराईले सार्वजनिक रुपमै विरोध गरेका थिए। ३ सय अर्व भन्दा वढीको आयोजना विना प्रतिष्पर्धा चिनियाँ पक्षलाई बुझाइएको भन्दै काँग्रेसले पनि विरोध जनाएको थियो। नेपाल आफैले बनाउनु पर्ने काँग्रेसले अडान राख्दै आएकोमा त्यसैलाई वल पुर्‍याउने गरि सोमबारको मन्त्रीपरिषदको वैठकले चिनियाँ पक्षसँगको सम्झौता रद्ध गरेको छ। सरकारको तर्फबाट भएको यो राष्ट्रवादी निर्णय हो जलविद्युत क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन्।

  उर्जामन्त्री छँदा जनार्दन शर्माले नै मन्त्रिपरिसद्मा फाइल लगेर बिना प्रतिस्पर्धा चीनको गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनीलाई बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना जिम्मा लगाएका थिए । प्रहरीमा हरियारको खरिद बिक्री गर्ने ठेकेदार दिपक भट्ट गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनीका नेपाली एजेन्ट हुन भने उनले नै बुढीगण्डकी आयोजना चिनिया कम्पनीलाई जिम्मा लगाउन ७५ करोड रुपैया कांग्रेस,माओवादी र एमालेलाई बाडेको चर्चा चलेको थियो । त्यतिखेर  पूर्वप्रधानमन्त्री  भट्टराईले बुढीगण्डकी आयोजना चिनियाँ निजी कम्पनीलाई जिम्मा लगाउँदा सरकारी अधिकारीले ठूलो रकम कमिशनका रुपमा लिएको दाबी गरेका थिए ।