सीमाक्षेत्रमा पिल्लर गाड्ने काम रोक्न विद्यार्थी नेताहरुको आग्रह

काठमाडौं । नयाँ सीमा स्तम्भ गाड्दा नेपाली भूमि भारतीय क्षेत्रमा परेपछि दुई विद्यार्थी संगठनका नेता–कार्यकर्ता वीरगञ्ज पुगेका छन् । ‘सीमा रक्षा तथा जागरण अभियान’ अन्तर्गत अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु) का अध्यक्ष नवीना लामा र अखिल (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष रञ्जित तामाङलगायत पदाधिकारीसहितको टोली स्थलगत अवलोकनका लागि विरगञ्ज पुगेको हो ।

उनीहरूले आइतबार वीरगञ्ज महानगरपालिका–१ बजार छपकैयास्थित नेपाल–भारत सीमाको स्थलगत अवलोकन गरेका छन् । स्थलगत निरीक्षणमा मुख्य सीमा स्तम्भ ३९१, ३९२ र ३९३ सम्म करिब एक सय ३८ फिटका दरले ३ किलोमिटरसम्म नेपाली भूमि मिचिएको पाइएको जनाएको छ ।

विज्ञको सल्लाह र स्थानीयको लालपुर्जा अध्ययन गरी टोलीले हालका लागि नयाँ पिल्लर गाड्ने काम बन्द गरी स्ट्रिप नक्साको सत्यापन गराउन नापी टोलीलाई आग्रह गरेको छ । नेपाल–भारत सीमा सर्वेक्षण टोलीले १८१६ मा इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग भएको सुगौली सन्धिपछि बनेको नक्साका आधारमा स्ट्रिप नक्सा बनाएको दाबी गर्दै आएको छ ।

यता नेपाल सरकारले भने भारतले सीमा नमिचेको जनाएको छ । नापी विभागले वीरगञ्जको सिर्सिया नदी सीमा क्षेत्रमा भारतले नेपाली भूमि नमिचेको स्पष्टीकरण दिएको हो ।नयाँ सीमा स्तम्भ गाड्ने क्रममा भारतीय पक्षले नेपाली भूमि मिचेको खबरहरु आएपछि त्यसको विरोध भइरहेको छ ।

तर, नापी विभागले भने दुई देशको सहमतिमा नै सीमा निर्धारण भएको बताएको छ । सुगौली र त्यसका पुरक सन्धी सम्झौताका आधारमा सीमा निर्धारण गरिएको भन्दै विभागले भनेको छ, सुगौली लगायतका सन्धी सम्झौता पश्चात तयार गरिएको सीमा नाक्साहरुमा कायम भए बमोजिम नै नदी सिमाना क्षेत्रको सिमाना कायम गर्ने कार्य भएको हो ।’

यसो गर्दा कम्तिमा १०० वर्षभन्दा बढीको अन्तरालमा प्राकृतिक रुपमा नै नदीको बहाव परिर्वतन भएर स्थानीय तहमा सीमाको बुझाई र तत्कालीन समयमा रहेको नदीको बहावको अवस्थाले नेपाली भूमि भनि बुझिएको जग्गा भारततर्फ र भारतको भनी बुझिएकोजग्गा नेपालतर्फ पर्ने अवस्था सृजना हुन गएको नापी विभागले बताएको छ ।

२०२२ देखि ३५ सालसम्म कित्तानापी भई नदी किनारासम्म भोगचलन गरिएको जग्गाको धनीपूर्जा दिइएको थियो । तर, २०४५ सालपछि स्थिर सीमा सिद्धान्त अपनाउने सहमति भएको भन्दै विभागले भनेको छ, ‘यही कारण सिर्सिया क्षेत्रमा लालपूर्जा उपलब्ध गराइएको केही जग्गा भारतर्फ पर्न गएको हो ।’

यसरी एकअर्कोतर्फ परेको जग्गाको तथ्यांक संकलन भइरहेको पनि विभागले जनाएको छ । तथ्यांक संकलनपछि त्यस्ता जग्गा व्यवस्थापनका लागि बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुपले आफ्नो सुझाव दिने बताइएको छ ।

यसबारे आइतबार नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग छलफल भएको र यस्ता जग्गाको उचित व्यवस्थापन नहुँदासम्म जोतभोग गर्न दिने नेपाल भारतबीच सहमति भइसकेको जानकारी प्राप्त भएको विभागले जनाएको छ । यसका लागि कूटनीतिक पहल गर्ने र आवश्यक परे क्षतिपूर्ति लगायतको व्यवस्थापन गर्ने देउवाले बताएका छन् ।