सुमार्गीको फैसलाले सिआईवी र सम्पत्ति सुद्दिकरण बिभाग चकित

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्र बैंकले रोक्का राखेको व्यापारी अजेयराज सुमार्गीको रकम नरोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै सुमार्गीमाथिको कारबाही प्रक्रिया अन्यौलमा परेको छ । पैसा रोक्ने कानुनी आधार र कारण नदेखिएको भन्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले मंगलबार सुमार्गीको करिब सवा २ अर्ब रुपैयाँ चाहेको बेला निकाल्न दिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

 सुमार्गीलाई कारबाही गराउन कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियाले सम्पत्ति सुद्दिकरण विभाग र प्रहरीको किन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो(सिआईवी) लाई निरन्तर दवाव दिंदै आइरहेका थिए । सुमार्गी र सिरोहियोबीच बानेश्वरको जग्गा किनबेचका क्रममा लफडा भएपछि विवाद चर्किएको थियो । सोही कारण सुमार्गीको अवैध सम्पत्तिको बारेमा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले एकोहोरो समाचार प्रसारण गर्दै आइरहेको थियो भने सोही आधारमा सम्पत्ति सुद्दिकरण विभाग र सिआईवीले कारबाही प्रक्रियाको थालनी गरेका थिए ।

 तर, सर्बोच्चको आदेशसँगै सुमार्गीमाथिको कारबाही प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ । अब सुमार्गीमाथि कान्तिपुरले समाचार प्रवाह गर्ने बाहेक अरु कुनै कारबाही हुन नसक्ने अवस्था देखिएको छ । स्रोतका अनुसार सिरोहियाको दवावमा सुमार्गीलाई सिआईवीले पक्राउ गर्ने तयारी गरेको जानकारी पाएपछि सुमार्गी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको शरणमा पुगेका थिए । ओलीले त विदेशबाट जतिपनि सम्पत्ति भित्र्याउन पाउने अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर, यहि बेला सर्बोच्चले पनि सुमार्गीको पक्षमा फैसाल गरेपछि उनीमाथिको कारबाही प्रक्रिया नै रोकिएको हो । रकम रोकिँदा निवेदक सुमार्गीको उद्योगलाई क्षति पुग्न गइरहेको देखिएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।

विदेशबाट ल्याउन लागेको करिब ४ अर्ब रुपैयाँ शंकास्पद भएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले उक्त रकम रोक्का राखेको थियो । मंगलबार नै नेपाल स्याटलाइट टेलिकम कम्पनी प्रालिका तर्फबाट सुमार्गी र सुवासचन्द्र पौडेलले रकम निकासा माग गर्दै रिट दर्ता गराएका थिए । सन् २०१० जनवरीमा साइप्रसबाट नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको खातामा आएको २ करोड १३ लाख अमेरिकी डलर रोकिएको थियो । उद्योग विभागले लगानीको स्रोत नखुलेको भन्दै २०६९ चैत २८ गते रोक्का गर्न भन्दै राष्ट्र बैंकलाई पत्र लेखेको थियो ।