हट्लान त आजबाट २० वर्ष पुराना सवारी ?

काठमाडौं । सरकारले आजबाट देशभर २० वर्ष नाघेका सार्वजनिक सवारी गुड्न नपाउने नियम लगाएको छ। बीस वर्ष नाघेका सार्वजनिक यातायात चैत १ गतेपछि गुडेमा जफत गरी लिलाम गर्ने तयारी गरेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ। तर, यातायात व्यवसायीहरुले भने यसको विरोध गरिरहेका छन् ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्रराज शर्माले २० वर्ष पुराना सवारी चैत १ गते बिहीबारदेखि गुडे समातेर राखिने जानकारी दिए। २० वर्ष पुराना सवारी गुडाएमा समातेर कानूनी कारवाही गर्न प्रहरी प्रशासनलाई निर्देशन दिइएको बताए ।

देशभर गुडिरहेका २० वर्ष पुराना सवारी साधनका कारण वायु प्रदूषण र सवारी दुर्घटनासमेत बढ्न थालेपछि चैतदेखि हटाउने निर्णय गरिएको हो। विभागले सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ संशोधन गरी चैतदेखि देशभरबाट २० वर्ष पुराना सवारी साधन हटाउन लागेको हो। विभागले गत वर्ष फागुनदेखि उपत्यकाबाट २० वर्ष पुराना सवारी साधन हटाएको थियो।

इलेक्ट्रिक र ग्यास टेम्पोरमाइक्रोको हकमा भने यो प्रतिबन्ध लागू हुनेछैन । यातायात व्यवस्था विभागले देशैभर यो नियम नमाने पुराना सवारी जफत गरिने बताएको छ । अहिले ग्रमीण सडकहरुमा २० वर्ष पुराना सार्वजनिक सवारीको बिगबिगी छ । काठमाडौंबाट हटाइएका सवारी पनि उपत्यकाबाहिर विभिन्न ग्रामीण रुटमा लगेर चलाइँदैछ । यसले ग्रामीण भेगमा चल्ने सवारीमा दुर्घटनाको जोखिम पनि बढाइरहेको छ ।

विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले जवरजस्ती २० वर्ष आयु चलेका सवारी सडकमा गुडाइरहे जफत गरेर लिलाम गर्ने बताए । अब कुनै २० वर्षे पुराना सार्वजनिक सवारीलाई कुनैपनि रुटमा चल्ने इजाजत नदिइने विभागले बताएको छ । अहिले प्रत्येक ४–४ महिनामा सार्वजनिक सवारीले रुट नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

अहिले कवाडीमा बेच्नुपर्ने झन्डै ५ हजार सार्वजनिक सवारी गुडिरहेको अनुमान विभागको छ । तर, एकीन तथ्यांक नभएकाले यो संख्या १० हजारसम्म हुन सक्ने अनुमानन उपभोक्ताकर्मीको छ । विभागले अहिले नयाँ गाडी दर्ता गर्दा नै २० वर्षको आयु तोक्ने गर्छ । पहिले यो व्यवस्था थिएन । विभागले १५ वर्ष पुगेका सार्वजनिक सवारीको नामसारी रोक्ने भने पनि निर्णय गरिसकेको छैन । विभागले अहिलेसम्म २० वर्ष पुरना निजी र सरकारी गाडी हटाउने निर्णय गरेको छैन ।

तर, यातायात व्यवसायीहरुले भने सरकारको यो निर्णय गलत भएको बताउँदै त्यसको विरोध गर्ने जनाएका छन् । यातायात व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघले सरकारको निर्णय नमान्ने चेतावनी दिएको हो । सरकारले हचुवाको भरमा एक पक्षीय तथा प्राविधिक रुपमा अवैज्ञानिक निर्णय गरेको भन्दै त्यसको कार्यान्वयन हुन नसक्ने महासंघले बताएको छ ।

व्यवसायीसँग छलफल नै नगरी एक पक्षीय रुपमा सरकारले फलामको आयु तोकेर पुराना सवारी हटाउने गरेको निर्णय यथास्थितिमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने महासंघका महासचिव सरोज सिटौलाले बताबताए । सिटौलाले सडकको आयु निर्धारण नहुने देशमा २० वर्षे सवारी साधनको आयु तोक्ने तथा प्रदुषण र दुर्घटनाको प्रमूख कारण पुराना सवारी नै हो भनी ठहर गर्नु अवैज्ञानिक भएको तर्क गरेका छन् ।

तर, सरकारले यो निर्णयमा कुनै सम्झौता हुन नसक्ने बताउँदै आएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले आउँदो चैत्र १ गतेबाट सडकमै उत्रेर अनुगमन गरि कारवाहि गरिने उर्दी जारी गरेको छ । सरकारले सम्पूर्ण सार्वजनिक सवारीसाधनलाई २० वर्षे नीति अक्षरस कार्यान्वयन गरिने बताएको छ । पर्यटन नम्वरका सवारी साधन समेत चल्न नपाउने गरि विभागले देशभर रहेका मातहतका निकायहरुलाई निर्देशन दिएको छ । निर्णय गर्ने सरकार र अवज्ञा गर्ने व्यवसायीबीच ठूलै टक्कर हुने अवस्था सिर्जना गराएको छ ।

यसैबीच, सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन समिति गण्डकीले भाडाको नयाँ सवारी दर्ता गर्ने बाटो खुल्ला गरेको छ । सोमबार कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तारानाथ अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको वैठकले सिद्धबाबा यातायात प्रालि स्यांङ्जाले खरिद गरेको २० वटा इको भ्यान दर्ता गरी बाटो इजाजत दिने निर्णय गरेपछि यात्रुवाहक सवारी दर्ता तथा रुट इजाजत जारी गर्न लागेको ११ वर्ष अघिको प्रतिवन्धात्मक व्यवस्था दोश्रो पटक तोडिएको छ । यस अघि २०७२ मा विन्ध्यवासिनी यातायातले पहिलो पटक सट्टा भर्ना विना नै ३० भन्दा बढी बस दर्ता गरी पोखरामा सञ्चालनमा ल्याएको थियो ।

२०६३ पुष १८ गते पोखरामा क्रियाशिल यातायात व्यवसायी संघ संस्थाको सकृयतामा राजनीतिक दल र नागरिक समाजलाई समेत प्रभावित पारी पोखरामा सट्टा दर्ता बाहेक यात्रुवाहक सवारी दर्ता नगर्ने निर्णय भएको थियो । त्यस यता धेरै व्यवसायीहरुले भाडाका सवारी दर्ता गर्ने पहल गरेपनि यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारी दर्ता गर्न सकेका थिएनन् । विन्ध्यवासिनी यातायात र शिद्धबाबा यातायात सेवा प्रालिले अदालतमा मुद्दा दायर गरि सवारी दर्ता गर्ने बाटो खुलाएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश पछि यातायात व्यवस्थापन समिति सार्वजनिक सवारीको दर्ता तथा रुट इजाजत दिन वाध्य हुँदै आएको छ । सोमबार बसेको समितिको वैठकले पनि सार्वजनिक सवारी दर्ता तथा बाटो इजाजत दिने गरि तीन वटा निर्णय गरेको छ ।

कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तारानाथ अधिकारीको अध्यक्षतामा बसेको वैठकमा कास्की प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक अशोक सिंह, यातायात कार्यालय सवारी गण्डकीका प्रमुख (सदस्य सचिव) अच्युत रेग्मी, यातायात व्यवसायीका तर्फवाट भानु वराल र मजदुर प्रतिनिधि विष्णुबहादुर खत्रीको उपस्थिति रहेको थियो ।

उक्त बैठकमा विशेष अतिथिको रुपमा पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाका प्रमुख मानवहादुर जिसी, ट्राफिक प्रमुख प्रहरी निरीक्षक ऐनबहादुर मल्ल सहायक प्रजिअ गंगावहादुर क्षेत्री, राष्ट्रिय अनुसन्धानका उप–अनुसन्धान निर्देशक यमप्रसाद पराजुली जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीका प्रसाशकीय अधिकृत अनिल कुमार शाही, सर्वोच्च यातायात व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष लेखनाथ सुवेदी र यातायात मजदुर अगुवा नारायण कुँवर र किरणवावु पन्तको उपस्थिति रहेको थियो ।

बैठकले पोखराको सवारी चापलाई कम गर्न पोखराबाट वागलुङतर्फ जाने ज प्रकृतिका जीप तथा साना माइक्रोवसहरु याम्दी जौवारीबाट सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै पोखराबाट पृथ्वीराजमार्ग हुँदै काठमाडौं तर्फ जाने सोही प्रकृतिका सवारी साधन तालचोकबाट सञ्चालन गरिने र पोखराबाट सिद्धार्थ राजमार्ग हँुदै आउने जाने सवारीहरु छोरेपाटनबाट छुट्ने व्यवस्था मिलाइने निर्णय भएको छ । यो निर्णय तत्काल लागू गरिने यातायात व्यवस्थापन समितिका सदस्य सचिव समेत रहेका यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी गण्डकीका प्रमुख अच्युत रेग्मीले बताए ।

यो निर्णय रुट जारी भइसकेका र अव जारी हुने हकमा पनि लागू गरिने बताइएको छ । यो निर्णय कार्यान्वयन आएपछि वागलुङ आउने जाने जिपहरु याम्दी स्थित जौवारी प्रहरी पोस्टबाट पोखरा प्रवेश निषेध हुनेछन् । यस्तै स्याङ्जाबाट पोखरा आउने जाने र दमौली तर्फबाट पोखरा आउने जाने सवारी छोरेपाटन र तालचोकबाट पोखरा प्रवेश निषेध हुनेछन् । यो निर्णयबाट पोखराको सवारी चाप व्यवस्थापनमा केहि राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

वैठकले शिद्धबाबा यातायात प्रालिले खरिद गरेको २० वटा इको भ्यान दर्ता गरि रुट प्रदान गर्ने पनि निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी मनास्लु यातायात सेवा प्रालिले गोर्खा मुग्लिन सम्मको क्षेत्रमा ट्याक्सी सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरि एक महिना भित्र प्रतिवेदन पेश गर्न यातायात कार्यालयका शाखा अधिकृत कृष्णप्रसाद अर्यालयको संयोजकत्वमा ट्राफिक प्रमुख ऐन वहादुर मल्ल, यातायात महासंघका प्रतिनिधि भानु वराल र मजदुर अगुवा विष्णुबहादुर खत्री सम्मिलित कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको छ ।

सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन समितिले जीपहरुलाई पोखरा प्रवेश निषेध गरेपनि वसपार्कबाट छुट्नुपर्ने लामो दुरीका यात्रुवाहक बसहरु पोखराको मुख्य वजार छिचोलेर लामाचौर, हेमजा, काहुखोला, हल्लनचोक, सिद्धार्थचोकबाट यात्रु टिप्ने बसहरुलाई बसपार्कबाट मात्र छुटाउने व्यवस्था गर्न नसक्दा नगर अस्तव्यस्त बन्ने गरेको छ ।

गण्डकीका १६४० गाडी हट्दै
सरकारको निर्णय लागू भएको खण्डमा गण्डकी अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता भई अभिलेख कायम रहेका मध्य १६०४ वटा सवारी साधन २० वर्ष उमेर कटेका गाडीहरु सडकबाट हट्ने भएका छन् । यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी गण्डकीका प्रमुख अच्युत रेग्मीले चैत्र १ गतेबाट २० वर्ष पुराना भएका सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाउन प्रहरी सहितको अनुगमन समिति वनाएरै सडकमा उत्रने बताएका छन् ।

२० वर्ष पुराना सवारी कुन कति छन् गण्डकीमा ?
ठूलो बस – २८३
मिनिबस – ६ वटा
ट्रक –२३४ वटा
मिति ट्रक – २७ वटा
ट्याक्टर – ७ वटा
ट्याक्सी – ४३३ वटा
जीप – ८७ वटा
माइक्रो बस – २ वटा
पिक अप – ७ वटा
भ्यान – ६ वटा
हाते टेक्टर – ४९५ वटा
पर्यटक बस – ८ वटा
पर्यटक मिनी बस – ३ वटा
पर्यटक जीप – ५ वटा
पर्यटक माइक्रोवस – ५ वटा
पर्यटक भ्यान –३ वटा
पर्यटक कार – ३५ वटा रहेका छन् ।