चुणामणीपछि एनसेलको अर्बौ घोटलामा मुछिँदै टंकमणि, २२ अर्ब लाभांश बिदेश पठाउने तयारी

काठमाडौं।   पुँजीगत लाभकर नतिरी विवादित बनेको दूरसञ्चार कम्पनी एनसेललाई लाभांशबापत साढे ९ अर्ब रुपियाँ विदेश लैजान चाँजोपाँजो मिलाउने खेलका नायक थिए चुणामणी शर्मा । विभिन्न कम्पनीहरूलाई साढे ३१ अर्ब रुपियाँ तिराउनुपर्ने करमा २२ अर्ब छुट दिएर साढे ९ अर्ब मात्र तिर्नुपर्ने सम्झौता गराएका कारण आयोगका सदस्य–सचिवका हैसियतले शर्मामाथि छानबिन गर्न अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

  एनसेलले उक्त रकम विदेश लैजान सटही सुविधाका निम्ति नेपाल राष्ट्र बैंकको वैदेशिक विनिमय विभागमा निवेदन दिएको थियो । राष्ट्र बैंकले आन्तरिक राजस्व विभागको स्वीकृति माग गर्दै पत्राचार गर्‍यो । त्यहीबीचमा विभागका महानिर्देशक शर्मा अख्तियारको हिरासतमा पुगेपछि तत्कालीन निमित्त महानिर्देशक चन्द्रकला पौडेलले रकम फुकुवा गर्न नमिल्ने भन्दै जवाफ पठाइदिइन् । पौडेलको जवाफी पत्रले त्यो रकम रोकिए पनि फुकुवाका लागि एनसेलको प्रयास भने रोकिएको छैन ।

  भदौ ०७३ मा यसैगरी लाभांशबापत ८ अर्ब ८० करोड रुपियाँ लैजान राष्ट्र बैंकले अनुमति दिँदा महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा कैफियत जनाएको सन्दर्भसमेत उल्लेख गर्दै पौडेलले कर दायित्वपूर्ण रूपमा चुक्ता नगरेसम्म एनसेल र उसको कारोबार जोडिएका कुनै पनि कम्पनी एवं व्यक्तिका नाममा विदेशमा रकम भुक्तानीका निम्ति स्वीकृति नदिन राष्ट्र बैंकलाई जवाफ लेखिन् । त्यो पत्राचारलगत्तै पौडेललाई विभागबाटै सरुवा गरेर राजस्व तालिम केन्द्रमा पठाइयो ।

 उनीसँगै एनसेलले पुँजीगत लाभकर नतिरेसम्म लाभांशबापत बाहिर रकम लैजान नपाउने निर्णयमा सहयोग गर्ने तत्कालीन ठूला करदाता कार्यालय प्रमुख बलराम रिजाललाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा सरुवा गरियो ।पुँजीगत लाभकर नतिरी बसेको एनसेललाई कर तिर्न बाध्य पार्नुको साटो उच्च राजनीतिक एवं प्रशासनिक नेतृत्व उल्टै उसलाई सम्पत्ति बाहिर लैजान दिने प्रक्रियामा लागिपरेको एउटा दृष्टान्त हो यो । तत्कालीन मुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षत्रीले आफूसँग सल्लाह नगरी लाभांश रोकेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूमाथि समेत आक्रोश पोखेका थिए । राजनीतिक नेतृत्वले अहिले पनि एनसेललाई लाभकर मिनाहा दिन त खोजिरहेको छ नै, उसको रोकिएको लाभांशसमेत विदेश लैजान सहजीकरण गरिरहेको छ ।

  यसका निम्ति नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाललगायतका पदाधिकारी पनि सकारात्मक रहेको र आन्तरिक राजस्व विभागको पत्रलाई निष्क्रिय पार्ने उपायको खोजी भइरहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।राजस्व विभागको पत्रलाई निष्क्रिय बनाउन त्यति सजिलो भने छैन । यसअघि गत वर्ष एनसेलले लाभांशबापत ८ अर्ब ८० करोड रुपियाँ ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको रेनोल्ड्स होल्डिङलाई पठाएको थियो, जसलाई महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले बेरुजुको रूपमा अंकित गरेको छ ।

  तत्कालीन निमित्त महालेखापरीक्षक सुकदेव भट्टराई खत्रीका पालामा अंकित उक्त बेरुजुलाई भूलवश लेखेको भनेर व्याख्या गर्ने र अबको प्रतिवेदनमा त्यसलाई निरन्तरता नदिने गरी हालका महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मालाई सहमत गराउने खेलमा एनसेल लागेको स्रोतको दाबी छ । आन्तरिक राजस्व विभागको पत्र महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा आधारित भएकाले पहिला महालेखापरीक्षकलाई नै सहमत गराउनुपर्ने भन्दै एनसेलका प्रतिनिधिहरू शर्माको सम्पर्कमा पुगेको स्रोतले जनाएको छ ।

  महालेखा, राजस्व, अख्तियार लगायतका निकायहरूले फुकुवा गरिदिएमा उक्त रकम भुक्तानी दिन बाध्य हुने राष्ट्र बैंक पदाधिकारीहरू बताउँछन् । एनसेलको वासलात अनुसार आर्थिक वर्ष ०७२र७३ सम्म उसले नेपालमा कमाएको नाफाबापतको सञ्चित रकम ७८ अर्ब थियो, जसको ८० प्रतिशत उसको विदेशी साझेदार रेनोल्ड्स होल्डिङले बाहिर लैजान पाउँछ । अहिले त्यो रकम एक खर्ब पुगिसकेको राष्ट्र बैंक स्रोतको भनाइ छ । नेपालमा पुँजीगत लाभकर नतिरेको र तिर्ने मनसाय पनि नदेखाएका कारण उसको नाफा रकम विदेश लैजान रोक्का राख्ने बाध्यकारी बाटो राजस्व विभागले अपनाएको हो ।

  ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर स्वामित्व बिक्रीबापत गत १३ असारमा ६० अर्ब ७१ करोड रुपियाँ पुँजीगत लाभकर निर्धारण गरेको छ । त्यसमध्ये दुईपटक गरेर एनसेलले २३ अर्ब रुपियाँ भने तिरिसकेको छ । स्वीडेनको टेलियासोनेरा नामक कम्पनीले एनसेलमा रहेको आफ्नो स्वामित्वको सेयर मलेसियाको एक्जियटालाई बिक्री गर्दा लाभकर तिरेको थिएन । टेलियासोनेराले एनसेल सञ्चालन गर्दा लगानीकर्ता कम्पनीका रूपमा भने क्यारेबियाई द्वीप सेन्ट किट्स एन्ड नेभिसमा रेनोल्ड्स होल्डिङ्स नामक कम्पनी दर्ता गरेको थियो र त्यसैका नाममा सम्पूर्ण कारोबार गरेको थियो ।

  उसले बाँकी रकम न त तिर्ने तत्परता देखाएको छ, न त्यसमा असहमति जनाएर कानुनी प्रक्रियामा गएको छ । उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक तहलाई प्रभावमा पारी उन्मुक्ति पाउन एनसेलले एकपछि अर्को छलछामयुक्त प्रयास गर्दै आएको छ । कानुनत कर दायित्व सिर्जना भइसकेपछि उसले १५ दिनभित्र उक्त रकम चुक्ता गर्नुपर्छ । तर, त्यो निर्णयमा चित्त नबुझे ३० दिनभित्र मुद्दामा जान सकिन्छ । मुद्दामा सोझै अदालत जान भने पाइँदैन, आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशकसामु पुनरावेदन गर्नुपर्छ । ३० दिनको म्यादभित्र मुद्दामा नगए म्याद गुज्रिएको सात दिनसम्म म्याद थाम्न पाइन्छ र अर्को ३० दिनको समय पाइन्छ ।

  तर, यो कुनै पनि कानुनी प्रक्रियामा नलागी एनसेलले राजनीतिक नेतृत्व र बिचौलियाहरू प्रयोग गर्दै विभिन्न नियामक निकायलाई प्रभावमा पार्ने रणनीति अख्तियार गरेको माथिका दृष्टान्तबाट पुष्टि हुन्छ । हालै अर्थसचिवबाट निवृत्त शान्तराज सुवेदी भन्छन्, “सरकारले निर्धारण गरेको कर चित्त नबुझे कि मुद्दामा जानुपथ्र्यो, कि त लागेको कर तिर्नुपथ्र्यो । यी कुनै पनि कानुनी प्रक्रियामा गएको छैन । तर, यो कुराको कानुनी टुंगो नलागी रोकिएको रकम फुकुवा हुन सक्दैन ।”

 एनसेलको पक्षमा लबिङ गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले पटक–पटक आफ्ना प्रतिनिधि पठाएका थिए । त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर नेपाल, डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले पनि बेरुजु लेख्नबाट रोक्न खोजेका थिए । डेपुटी गभर्नर शिवाकोटी, चाटर्ड एकाउन्टेन्ट सुनिल ढुंगेललगायतको टोली फागुन ०७३ मा महालेखापरीक्षकको कार्यालयमै गएर एनसेलको पक्षमा वकालत गर्न पुगेको थियो । कतिसम्म भने उक्त बेरुजु कानुनसम्मत नहुने भन्दै पाटन उच्च अदालतका एक जना बहालवाला न्यायाधीशसमेत ‘लबिङ’ गर्न पुगेका थिए ।

  महालेखाकै कतिपय उच्च अधिकारीहरूसमेत एनसेलको पक्षमा उभिएपछि राजस्व, लेखा तथा वैदेशिक विनिमय मामिला विज्ञ एवं अनुभवीहरूसँग परामर्श गरेका थिए । “एकातिर वैदेशिक लगानीका नाममा पछि आएको रकम देखाई पहिल्यै कमाएको नाफा विदेश लैजान खोजेको देखिन्थ्यो भने अर्कोतिर करको दायित्व नै पालना नगरेका कारण नियामक निकायले छानबिनको दायरामा राखेको थियो,” खत्री भन्छन्, “त्यस्तो अवस्थाको कम्पनीले नेपालको पैसा विदेश लैजान खोज्दा राष्ट्र बैंकले रोक्नुपथ्र्यो । नरोकेका कारण बेरुजु जनाइएको हो ।”

अदालतको भरथेग

विवादित एनसेल कारोबारलाई कानुनी दायरामा ल्याई पुँजीगत लाभकर असुल गर्न सरकारी निकायले बल्लतल्ल थालेको प्रयासमा अदालत बाधक बनेको छ । एनसेलको २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेका नेपाली साझेदार निरजगोविन्द श्रेष्ठले भावनासिंह श्रेष्ठको सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्स प्रालिलाई सेयर बिक्री गर्दा न्यून मूल्यांकन गरी कर छलेको भन्दै ठूला करदाता कार्यालयले २५ असोजमा थप ११ अर्ब रुपियाँको दायित्व निर्धारण गरेको थियो ।

   कर निर्धारण प्रक्रियामै हस्तक्षेप गर्नुपर्ने भन्दै निरजगोविन्दले २२ असोजमा पहिलो रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेका थिए । कर निर्धारण प्रक्रिया टुंगिएपछि १ कात्तिकमा पूरक निवेदन दिए । ती दुवै निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र डम्बरबहादुर शाहीले अन्तरिम आदेश जारी गरेका हुन् ।कर निर्धारण चित्त नबुझे आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकसामु प्रशासकीय पुनरावलोकनको निवेदन दिन सकिने हुँदाहुँदै अदालतले रिट क्षेत्रबाट सुनुवाइ गर्नु एकातिर अस्वाभाविक देखिएको छ भने अर्कोतिर अदालतको यस आदेशले पुँजीगत लाभकर तिर्न आलटाल गर्दै आएको विदेशी साझेदार टेलियासोनेरालाई समेत बल पुग्ने देखिएको छ । नेपाल साप्ताहिकबाट